|Wednesday, December 12, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » काल तसे, आज असे…

काल तसे, आज असे… 

गेल्या दोन महिन्यात पेट्रोल, डिझेल आणि रूपया यावरच साऱयांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. इतके की गरमागरम राजकीय विषयही काही प्रमाणात मागे पडले. साधारणतः 15 सप्टेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढू लागले तर रूपया डॉलरच्या तुलनेत घसरू लागला. हे सत्र एक महिनाभर सुरू राहिले. या कालावधीत पेट्रोल व डिझेलचे दर अनुक्रमे 85 रूपये आणि 80 रूपयांपर्यंत जाऊन ठेपले. प्रतिदिन त्यात वाढ होत गेली. याच काळात रूपयाने ऐतिहासिक नीचांक गाठत प्रतिडॉलर 75 ची मर्यादा गाठली. इंधनाची दरवाढ आणि रूपयाची घसरण आता कधी थांबणार आहे तरी की नाही, असा प्रश्न साऱयांच्या मनात उभा राहिला. असे काही घडले की सारेच जण याला सरकार जबाबदार आहे असे मानतात. याच काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दरही वाढलेले होते, ही बाब बऱयाच जणांनी लक्षात घेतली नाही. मात्र त्यानंतरचा एक महिनाभर चक्र उलटे फिरताना दिसत आहे. पेट्रोल व डिझेल यांचे दर प्रतिदिन कमी होत आहेत, तर रूपया बऱयाच प्रमाणात सावरला असून आता 72 च्या आसपास स्थिरावल्याचे दिसते. 16 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत पेट्रोल दरात साधारणतः 8 रूपये प्रतिलीटर तर डिझेल दरात साधारणतः 5 रूपये प्रतिलीटर कपात झाली आहे. दरवाढीला जर सरकार जबाबदार असेल तर आता होणाऱया दर कपातीचे श्रेयही सरकारचे आहे, असे म्हणावे लागेल. तथापि, या दोन्ही बाबी फारशा खऱया नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सरकारच्या हातात नाहीत, हे सत्य आहे आणि ते सर्वसामान्यांनीही जाणून घेणे आवश्यक आहे. आपल्याला जितके तेल लागते त्याच्या 80 हून अधिक टक्के आयात करावे लागते ही बाब आता प्रत्येकाला माहिती आहे. आयात करत असताना त्याची किंमत डॉलरच्या स्वरूपात द्यावी लागते, हेही उघड सत्य आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की भारतात त्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार याची खूणगाठ आधीच मनाशी बांधून ठेवली पाहिजे. त्यासाठी सरकारला दोष देणे म्हणजे वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर किती असावेत हे देखील आपण ठरवू शकत नाही. कारण तेल उत्पादक देशांवर आपला अधिकार चालत नाही. त्यामुळे तेलाच्या संबंधात आपली नेहमीच वाऱयावरची वरात असते. वाऱयाच्या दिशेप्रमाणे ती कधी या बाजूला जाईल तर कधी त्या बाजूला. या नाण्याची दुसरी बाजूही अशी आहे की आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले आणि त्यायोगे आपल्याकडे पेट्रोल, डिझेल स्वस्त झाले तर ते श्रेयही प्रमुखतः सरकारचे नसते. त्यामुळे या प्रश्नावरील सरकारच्या मर्यादा सर्वसामान्यांनी समजून घेतल्या पाहिजेत. पेट्रोल व डिझेलवर सरकार जे स्वतःचे कर लावते त्यात काहीशी कपात करून त्यांचे दर काही काळापुरते मर्यादेत ठेवता येतात. पण हा उपाय तात्पुरताच असतो. या करांमधून सरकारला (केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांनाही) जो कर मिळतो ते त्याचे खात्रीचे उत्पन्न असते आणि इतर समाजोपयोगी कामांसाठी या पैशाची आवश्यकता असते. परिणामी, कराचे प्रमाण वाजवीपेक्षा कमी करूनही चालत नाही. म्हणून सर्वसामान्यांनीही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि आपल्याकडील पेट्रोल व डिझेलचे दर यांच्यातील संबंध समजून घेणे आवश्यक ठरते. आयात तेलावरचे आपले अवलंबित्व जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत चढउतारांची ही स्थिती कायम राहणार. त्यासाठी सरकारला फारसा दोष किंवा श्रेय देऊन उपयोग नाही. आयात तेलावरचे अवलंबित्व तातडीने कमी होणे अशक्य आहे. कारण त्यासाठी एकतर आपल्या देशात तेलाचे साठे सापडावयास हवेत किंवा सध्याच्या तेलाला पर्याय देणारा नवा पदार्थ शोधावयास हवा. हे कामही लवकर होण्यासारखे नाही. पर्यायी इंधनावर आज भारतासह जगभरात बरेच संशोधन सुरू आहे. अनेक प्रभावी पर्यायांचा शोध लागलेला असून त्यांचा उपयोग अनेक ठिकाणी सुरूही झालेला आहे. तरीही भूमीच्या पोटात सापडणाऱया कच्च्या इंधन तेलाला आजतरी पर्याय नाही, असेच म्हणावे लागते. भविष्यात तो निर्माण होईल अशी आशादायक स्थिती असली तरी त्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांच्या हाती एकच उपाय उरतो, तो म्हणजे इंधनाचा (पेट्रोल व डिझेलचा) उपयोग कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करणे. योजनाबद्ध रितीने हे केल्यास किमान 25 ते 35 टक्के फरक पडू शकतो, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. सार्वजनिक वाहन व्यवस्था सुधारल्यास इंधन बचत अधिक प्रमाणात होते, हे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे सरकार व जनता या दोघांनीही सामंजस्याने परिस्थिती हाताळल्यास इंधन परिस्थिती चांगल्या रितीने हाताळता येते. म्हणून टोकाची भूमिका न घेता किंवा विनाकारण कोणालाही दोष न देता स्वतःच्या हाती जे आहे, ते करण्याकडे कल असला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. रूपयाच्या घसरणीचेही असेच आहे. त्याचा संबंधही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीशी आहे. आपली अर्थव्यवस्था आता जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेल्याने तेथील वातावरणाचा परिणाम आपल्यालाही जाणवणार. त्याला इलाज नाही. तेलदर आणि रूपयाचा दर यांचाही अन्योन्य संबंध आहे. तेलदर चढले की रूपया घसरतो असे प्रत्येकवेळी होते. आता तेलदर उतरत आहेत आणि रूपया बळकट होत आहे. परिणामी, आपण दोन्ही आघाडय़ांवर दिलासा अनुभवत आहोत. हे असेच चालत राहील याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी तिला संयमाने तोंड देणे व आपल्या हाती असलेले उपाय करणे हाच मार्ग सध्यातरी आहे. सरकारनेही आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावयास हवेत. खासगी क्षेत्राने नव्या संशोधनावर भर देऊन पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना गती द्यावयास हवी. चारी दिशांनी प्रयत्न झाल्याखेरीज परिस्थिती आपल्या हातात येणार नाही, हेच सध्याचे वास्तव आहे.

 

Related posts: