|Wednesday, December 12, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » दिलासा दिलेल्या बांधकामांना दणका

दिलासा दिलेल्या बांधकामांना दणका 

मालवण किनारपट्टी, शहरात खळबळ : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची ग्वाही ठरले गाजरच

अकृषक, सीआरझेडमधील बांधकामे हटविण्याच्या नोटिसा

देवबाग, तारकर्ली, वायरी-भूतनाथ, मालवणातील अनेक बांधकामे

पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड सर्व्हेनंतर नोटिसांमुळे खळबळ

मनोज चव्हाण / मालवण:

  तालुक्यातील किनारपट्टीवरील देवबाग, तारकर्ली, वायरी-भूतनाथ आणि मालवण शहर येथील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींना महसूल प्रशासनाने अकृषक, सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याच्या दंडात्मक नोटिसांची बजावणी केली आहे. सीआरझेडमध्ये बांधकाम केल्याबद्दल दिवसाला तीस रुपये दंड आणि बांधकाम तात्काळ हटविण्याच्याही नोटिसा महसूलकडून देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांमुळे किनारपट्टी आणि शहरात खळबळ उडाली आहे.

 यात त्यांनी ही जमीन कृषक असून त्याचा वापर अकृषक म्हणून केला जात असल्याने ही जागा अकृषक (एनए) करून घेणे मालकांची जबाबदारी होती. त्यामुळे दंडात्मक रक्कम भरावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देवबाग, तारकर्लीतील काही बडय़ा हॉटेल व्यावसायिकांना तब्बल 50 ते 60 हजार रुपयांच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

सत्ताधाऱयांकडून बोलाचीच कढी

 सत्ताधाऱयांनी किनारपट्टीवरील बांधकामांचा सर्व्हे करून ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनस्तरावरून कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी कोकण आयुक्तांनीच सर्व्हेची कार्यवाहीचे आदेश दिल्याचे सांगितले होते. त्यावरून ग्रामस्थांनी महसूलने केलेली तपासणी आणि सर्व्हेमध्ये आपल्या जागेतील बांधकामांची सर्व माहिती प्रामाणिकपणे महसूल विभागाच्या प्रतिनिधींना दिली. यात शासनाकडून आपले बांधकाम अधिकृत होण्याची ग्रामस्थांची अपेक्षा होती. मात्र, काही महिन्यांनी हातात नोटीस प्राप्त झाल्याने ग्रामस्थांना कपाळाला हात लावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता बजावलेल्या नोटिसांबाबत सत्ताधाऱयांना साकडे घालूनही अद्याप कोणीही आवाज उठविला नसल्याने ग्रामस्थ अडचणीत आले आहेत.

जमीन ‘एनए’ करणे आवश्यकच 

 जमीन महसूल तरतुदीन्वये कृषक जमिनीत घर अगर हॉटेल बांधताना अकृषक सनद प्राप्त करून घेणे आवश्यक होते. ही मिळकत महसूल दप्तरात कृषक वापरासाठी म्हणून नमूद आहे. आपल्या मिळकतीचे क्षेत्र हे आवश्यक वापरासाठी म्हणून अकृषक प्रयोजनासाठी रुपांतरित होणे गरजेचे आहे. या जमिनीचा वापर आपल्याला हवा असलेल्या घर अगर हॉटेल प्रयोजनार्थ वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेली अकृषक सनद प्राप्त करून घेणे संबंधित जमीन मालकांची जबाबदारी आहे. शासनाने अकृषक वापरासाठी रुपांतरणाच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले आहे. यात रुपांतरण कर, अकृषक आकारणी व लागू असेल तेथे नजराणा किंवा अधिमूल्य किंवा इतर शासकीय देणी यांचा भरणा करून अकृषक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येणार आहे, असे महसूल प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दंडाच्या रकमेचा भरणा तलाठय़ामार्फत शासन खाती जमा करून, भरणा केलेल्या पावतीसह व भूखंडाच्या 7/12 पत्रकाच्या दोन प्रतींसह तहसील कार्यालयाकडे सादर करावा जेणेकरून आपणास आवश्यक वापरासाठी अकृषक सनद देता येणे शक्य होईल, असेही म्हटले आहे.

सीआरझेडची बांधकामे हटविण्याचेही आदेश

 अकृषकच्या नोटिसांबरोबर सीआरझेडमध्ये केलेली बांधकामे स्वत:हून हटविण्यात यावी, अन्यथा अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची कार्यवाही प्रशासन पातळीवर केले जाईल. बांधकाम हटवेपर्यंत प्रत्येक दिवशी 30 रुपये दंड करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशाचप्रकारे प्रशासनाने सीआरझेडमधील बांधकामे हटविण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. तर तत्कालीन तहसीलदार गीता गायकवाड यांच्या कारकिर्दीत देवबाग आणि तारकर्ली येथील काही अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली होती. मात्र सद्य स्थितीत हटविण्यात आलेली सर्व बांधकामे पुन्हा तेथेच आणखी मोठय़ा प्रमाणात उभी राहिली आहेत. सुमारे 450 बांधकामे सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचे समजते. या सर्वांना महसूल विभागाकडून नोटीस देण्यात आलेली आहे. ऐन पर्यटन हंगामात पर्यटन व्यावसायिकांच्या हातात नोटिसा पडल्या आहेत. तारकर्ली येथील एका व्यावसायिकाला तब्बल 53 हजार रुपयांचा दंड करण्यात आलेला आहे. त्याने 2008 पासून सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम केल्याचे तपासणीमध्ये उघड झाले आहे.

सक्तीच्या उपायांनी थकबाकी होणार वसूल

 सीआरझेडमधील बांधकाम केलेल्या ग्रामस्थांना देण्यात आलेल्या नोटिसांमध्ये महसूल प्रशासनाने म्हटले आहे, अकृषक वापराखालील असलेल्या क्षेत्राचा वापर बंद करून अनधिकृत बांधकाम स्वत:हून तात्काळ दूर करावे. या जमिनीवर प्रत्येक दिवशी 30 रुपयांप्रमाणे होणारी दंडाची रक्कम अनधिकृत बांधकाम काढून टाकेपर्यंत वसूल करण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम भरणा करण्यास कसूर केल्यास ही रक्कम जमीन महसूलची थकबाकी असल्याप्रमाणे सक्तीच्या उपायांनी वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

Related posts: