|Wednesday, December 12, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » सहकारी बँक कर्ज पुरवठय़ातील जामीनदार ‘डेंजर झोन’मध्ये

सहकारी बँक कर्ज पुरवठय़ातील जामीनदार ‘डेंजर झोन’मध्ये 

जिह्यात 120 कोटी 33 लाख रुपयांची थकबाकी

उज्ज्वलकुमार माने/ सोलापूर

राज्यातील सहकारी बँकांच्या माध्यमातून गरजूंना कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. वेगवेगळे व्यवसाय, उद्योग उभारणी, शेती व्यवसाय, घर, जागा खरेदी आणि वैयक्तिक कर्ज बँकेच्या माध्यमातून करण्यात येत असून या कर्जपुरवठय़ातील कर्जदाराबरोबरच अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असलेला घटक म्हणजे जामीनदार. सोलापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स् असोसिएशन यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्जदाराने वेळेवर हप्ते न भरल्यामुळे जिह्यात एकूण 120 कोटी 33 लाख रुपयांची थकबाकी असून संबंधित कर्जदार व जामीनदार अशा 1 हजारांवर थकबाकीदारांवर 101 प्रमाणे दावे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यातील जामीनदार सध्या ‘डेंजर झोन’मध्ये असल्याचे पहायला मिळत आहे.

समाजातील दुर्बल घटक आणि सर्वसामान्य लोकांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून अगदी कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. कोणत्याही सहकारी बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असल्यास त्या व्यक्तीला संबंधित बँकेचा नमुना अर्ज, रहिवासी प्रमाणपत्र, पगारपत्र, बँकेचे सभासद आणि पत दर्शविणारी कागदपत्रे द्यावी लागतात. जामीनदारालादेखील हीच कागदपत्रे द्यावी लागतात. सर्वसाधारणपणे बँकेकडून कर्ज घेत असताना, दोन जामीनदार द्यावे लागतात. बँक, कर्जदार आणि जामीनदार यांच्यामध्ये सामंजस्य करार होत असतो. या करारावर कर्जदार आणि जामीनदाराच्या स्वाक्षऱया घेतल्या जातात. बऱयाचवेळी सामंजस्य करार न वाचताच जामीनदार आणि कर्जदार स्वाक्षऱया करीत असतात, त्यामुळे कर्जदाराची थकबाकी वाढल्यानंतर ज्यावेळी जामीनदाराच्या पगारातून हप्ते वसूल केले जातात. तसेच जामीनदाराचीदेखील मालमत्ता जप्त करुन कर्ज वसूल करुन घेतले जाते. त्यावेळी जामीनदाराचे डोळे उघडतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 प्रमाणे कर्जवसुली करीत असताना बँकेला किती अधिकार आहेत हे सांगितले आहे.  कायद्याचा अभ्यास नसल्यामुळे बऱयाचवेळी जामीनदार अडचणीत येत असल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे.

थकबाकी वसुली कशी होते?

एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर वेळेत हप्ते भरले नाहीत तर म्हणजेच एक जरी हप्ता चुकला तरी तो थकित कर्जदार म्हणून समजला जातो. तसेच तीन सलग हप्ते न भरल्यास बँक उत्पन्न न देणारे खाते म्हणून घोषित करते. त्यानंतर कर्जदार व जामीनदार यांना नोटीस पाठवून वेळेवर हप्ते भरण्याची सूचना देण्यात येते परंतु त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित थकबाकीदारावर वसुलीची कारवाई करण्यात येते.

वसुलीची 101 प्रकरणे निबंधकामार्फत दाखल

बँकेच्या थकबाकीदाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार थेट बँकेला नाहीत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 101 प्रमाणे वसुली करण्यासाठी प्रमाणपत्र मिळावे, अशा स्वरुपाचा अर्ज बँकेच्या वतीने सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे केला जातो. सोलापूर जिल्हा नागरी बँक्स् असोसिएशन या कार्यालयाकडे स्वतंत्र सहाय्यक निबंधक हे पद असून त्यांच्याकडे वसुलीचे प्रमाण मिळावे यासाठी मागणी करण्यात येते.

निबंधकाचे अधिकार बँकेला मिळतात

बँकेने संबंधित निबंधकांकडे थकबाकी वसुलीसाठी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी केल्यानंतर निबंधक बँकेचे प्रशासन, कर्जदार आणि जामीनदार या तिघांना बोलावून घेऊन सुनावणी घेतात. यामध्ये बँकेकडून किती कर्ज घेतले, थकित किती, कोणत्या कारणासाठी घेतले, व्याजदर किती याची खातरजमा करुन निबंधक 101 चे प्रमाणपत्र बँकेला देतात. म्हणजेच निबंधकाचे वसुली अधिकार या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून बँकेला मिळतात. बँक या प्रमाणपत्राच्या आधारे थकबाकीदाराविरुद्ध कारवाई करते. म्हणजेच संबंधित थकबाकीदाराविरुध्द न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येतो.

मालमत्तेचा लिलाव करुन वसुली होते

निबंधकांनी दिलेल्या 101 च्या वसुली प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित बँका वसुली अधिकारी नेमून थकबाकीदाराकडून वसुली करण्यासाठी प्रयत्न सुरु करतात. प्रथम थकबाकीदार आ†िण जामीनदार या दोघांनाही थकबाकीची रक्कम आणि ती रक्कम भरण्याविषयी नोटीस दिली जाते. त्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्यास कर्जदार किंवा दोन जामीनदार यांच्यापैकी कोणत्याही एका व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस दिली जाते. या नोटिसीलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित मालमत्तेचा लिलाव करुन थकित कर्जाची रक्कम वसूल करण्यात येते. कर्जापेक्षा अधिक मालमत्तेची रक्कम असल्यास उर्वरित रक्कम मालमत्ताधारकाला दिली जाते.

 

असे करता येईल अपिल

कर्जदाराविरुध्द निबंधकांनी दिलेल्या 101 च्या वसुली प्रमाणपत्राद्वारे कारवाई झाल्यानंतर या निकालाच्या विरुद्ध अपिल करायची असल्यास 50 टक्के रक्कम भरुन घेऊन सहकारी संस्थांच्या विभागीय निबंधकांकडे अपिल करता येईल. विभागीय निबंधकाने दिलेला निकाल मान्य नसल्यास संबंधित अर्जदाराला उच्च न्यायालयात किंवा राज्य सरकारकडे धाव घेता येईल. उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या विरुद्ध अपिल करायचे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकेल.

जामीनदारांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी  (शैलेश कौतमिरे यांचा फोटो वापरणे)

सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा होत असताना कर्जदार आणि जामीनदार हे दोन्ही घटक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कर्ज मागणीच्या वेळी अर्ज दाखल करीत असताना कर्जदाराबरोबरच जामीनदारालादेखील बँकेने बांधून घेतलेले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कर्जदाराइतकीच जबाबदारी जामीनदाराची आहे. त्यामुळे थकित कर्जाची वसुली करीत असताना कर्जदार किंवा जामीनदार यापैकी कोणत्याही एकाकडून थकबाकी वसुली करण्यात येते. म्हणजे जामीनदाराच्या पगारातून हप्ते वसूल केले जाऊ शकतात. त्यामुळे जामीनदारांनी कर्ज मागणी अर्जावर स्वाक्षरी करताना संपूर्ण अर्ज त्यातील अटी व शर्ती याचे वाचन करुनच स्वाक्षरी केली पाहिजे. कर्जदाराने वेळेवर हप्ते भरले आहेत किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जामीनदाराची आहे. कर्जदार थकबाकी देऊ शकत नसेल तर जामीनदाराकडून कर्ज वसूल केले जाते. ही कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे जामीनदाराने सतर्क राहिले पाहिजे.

Related posts: