|Saturday, December 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » वाळू व्यापारी, कामगार उग्र आंदोलनाच्या तयारीत

वाळू व्यापारी, कामगार उग्र आंदोलनाच्या तयारीत 

जिल्हय़ातील पाच महत्त्वाच्या नद्यांमधून केवळ काळी नदीला वगळल्याने आक्षेप

वार्ताहर / कारवार

सरकारने कारवारमधील काळी नदीतील वाळू उपशाला परवानगी नाकारल्यामुळे वाळू व्यापारी व वाळू उपसा करणारे कामगार उग्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. जिल्हय़ात पाच महत्त्वाच्या नद्या असताना केंद्रीय पर्यावरण विभागाने केवळ  केवळ काळी नदीतून वाळू उपसा करण्यास परवानगी नाकारली आहे.

सदर विभाग सीआरझेड अंतर्गत येत असून दुर्मिळ जैवविविधता असल्याचे कारण पर्यावरण विभागाकडून देण्यात येत आहे. मात्र कुमठा तालुक्यातील अग्नाशिनी व होण्णावर तालुक्यातील शरावती नदीकाठ पर्यावरणाच्या दृष्टीने काळी नदी इतकाच महत्त्वाचा असताना या नद्यांच्या पात्रात वाळू उपशाला परवानगी देण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे केवळ काळी नदीपात्रातीलच वाळूवर बंदी का? असा प्रश्न उपस्थित करत या उद्भवलेल्या परिस्थितीला प्रशासनच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

काळी नदीतील वाळू किंचित काळय़ा रंगाची असल्यामुळे जिल्हय़ात या वाळूला मागणी नाही. तीन वर्षांपूर्वी येथील वाळू बेकायदेशीररित्या उपसा करून मोठय़ाप्रमाणात गोव्यात विक्री केली जात होती. त्यामुळे स्थानिक मार्केटमध्येही वाळूचे दर गगनाला भिडले. तसेच या चार वर्षात काळी वाळू कामगारांनी कारवारबंदरातून विदेशात वाळू निर्यात करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. वाळू घेऊन जाणारे जहाज जप्त करण्यात आले होते. यावरून वादंग उठल्यानंतर पर्यावरणवादी व काही सामाजिक संघटनांनी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट होत असल्याचा आरोप केला होता. स्थानिक नागरिकांना म्हणतील तितक्या दराने वाळू खरेदी करावली लागत आहे. तसेच काही संघटनांनी वाळू उपशामुळे काळी नदीतील जीव व मासे विचलीत होत असल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे पर्यावरण विभागाने काळी नदीतील वाळू उपाशामुळे जलचरांवर होणाऱया परिणाबाबत राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर सदर परिसर अतिसंवेदनशील विभागात येत असल्यामुळे वाळू उपशावर बंदी घालण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागाने घेतला, अशी माहिती वाळू व्यापारी मंगेश नाईक यांनी दिली.

मात्र वाळू कामगार व व्यापारी या निर्णयाशी सहमत नाहीत. गोव्याला वाळू वाहतूक होत होती हे सत्य असले तरी ती स्वातंत्रपूर्व काळापासून सुरू होती. सरकारने अलिकडेच ती बंद केली आहे. केवळ पैसा मिळविण्यासाठी नाही तर स्थानिक लोकांच्या मागणीनुसार वाळू उपशाला परवागनी मागत आहोत. तसेच सध्या चालू असलेल्या बांधकांमांसाठी लागणारी वाळू काळी नदीतून उपसा करण्याची मागणी सरकारकडे करणार आहे. अन्यथा उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा कारवार सिव्हिल कॉन्टॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष कृष्णानंद बांदेकर यांनी दिला आहे.

Related posts: