|Tuesday, March 26, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » हरित लवादाकडून दिल्ली सरकारला 25 कोटीचा दंड

हरित लवादाकडून दिल्ली सरकारला 25 कोटीचा दंड 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारला प्रदुषण रोखण्यात अपयश आल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने तब्बल 25 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम सरकारने न भरल्यास अधिकाऱयांच्या पगारातून त्याची वसुली करावी व दरमहा 10 कोटी रुपये जमा करुन वसुली करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी प्रदुषणासंदर्भात दाखल झालेल्या सहा याचिकांची सुनावणी करताना हा निवाडा दिला आहे. प्रदुषणाला कारण ठरणाऱया दिल्ली आणि परिसरातील 51 हजार उद्योग बंद करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु केजरीवाल सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाने थेट सरकावरच दंडा बडगा उगारला आहे. याशिवाय संबंधित कंपन्यांच्या लोकांनाही दंड करावा, असे सांगितले आहे.

दिल्लीतील रोहिणी भागात असणाऱया 200हून अधिक कार वर्कशॉप बंद करण्याबाबत आदेश देण्यात आले  होते. परंतु तेथील अनेक बेकायदेशीर वर्कशॉपच सुरुच आहेत. त्याबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली प्रदुषणाविषयी कठोर भूमिका घेत सरकारला फटकारले आहे. आतातरा एनजीटीने दंडाचा बडगा उगारला असून केजरीवाल सरकारला प्रदुषणाकडे दुर्लक्ष करणे महाग पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दिल्लीतील प्रदुषणाबाबत मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. परंतु त्यामध्ये अनेक बाबी अस्पष्ट असल्याने एनजीटीचे समाधान झाले नाही. खंडपिठाने दिल्ली सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. दिलेल्या आदेशांचे पालन केलेच नाही उलट या प्रदुषणकारी उद्योगांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही आरोप केले आहेत. एकाही अवैध उद्योगावर कारवाई केली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) आणि ओव्हरऑल एअर क्वॉलिटी कंट्रोल (एक्यूआय) यांचे अहवालही न्यायालयाला सादर केले आहेत. या अहवालांमध्ये दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता अतिशय खबर अशा शेऱयाची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे हे म्हणणे न्यायाधीश गोयल यांच्या खंडपिठाने ग्राहय़ धरले असून केजरीवाल सरकारला तब्बल 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच तातडीने यावर उपाय योजना करण्यास सांगितले आहे. सरकार दंड भरु शकले नाहीतर दिल्लीतील अधिकारी, कर्मचाऱयांच्या पगारातून वसुली करुन दंड जमावा करावा, असे आदेश दिले आहे.

Related posts: