|Tuesday, December 11, 2018
You are here: Home » Top News » मराठी सक्तीचा पुनर्विचार करावा ! डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे मत : मराठी सक्तीचा कायदा करण्याची मागणी

मराठी सक्तीचा पुनर्विचार करावा ! डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे मत : मराठी सक्तीचा कायदा करण्याची मागणी 

पुणे / प्रतिनिधी :

तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आदी पाच राज्यात प्रादेशिक भाषा दहावीपर्यंत सक्तीची केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सोमवारी केली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठीची सक्ती करण्यात येणार नसल्याचे भाष्य केल्याबाबत त्यांनी ही स्पष्टोक्ती दिली आहे. सरकारची मराठीबाबतची भूमिका चुकीची असून, शासनाने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करून पुढील अधिवेशनात मराठी सक्तीचा कायदा करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठीची सक्ती करण्यात येणार नाही असे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी डॉ. प्रमोद तेलगिरी, माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके, साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले, अधिवेशनात शासनाने जी भूमिका मांडली ती चुकीची आहे. शासनाची भूमिका मराठीच्या हिताची नाही. मराठीची सक्ती करणे हे राज्याच्या हिताचे आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा. इंग्रजी भाषेवर स्वार जरुर व्हावे. त्या भाषेचे ज्ञान घ्या पण इंग्रजीचे आपण गुलाम बनत आहोत. महाराष्ट्रात भाषिक आर्थिक फाळणी झाली असून, पहिल्या भागात शहरी, श्रीमंत, इंग्रजी तर दुसऱया भागात ग्रामीण, गरीब मराठी बोलणार अशी फाळणी एकप्रकारे होण्याच्या धोका नजीकच्या भविष्यात उद्भवू शकतो असे झाले तर हा महाराष्ट्र सरकारला, साहित्यिकांना व मराठीप्रेमी माणसांना कधीच माफ करणार नाही, असेही त्यांनी सांगिलते.

मराठीत ज्ञान मिळत नाही असे काही नाही. देशातील अनेक शास्त्रज्ञ हे मराठीत शिकले आहे. आपल्या मनात मराठीत शिकल्याने तोटा होतो असे भासविले आहे. इंग्रजी भाषेचे गुलाम बनत आहोत. मोठय़ा शहरात इंग्रजीचे स्तोम माजविण्यात येत आहे. उद्योग, सेवा अशा मोठय़ा क्षेत्रात यात मराठीला स्थान नाही. इंग्रजी व हिंदीचा वापर मोठा होत आहे. काही वर्षांपूर्वी पुण्यासारख्या शहरात हिंदी बोलले जात नव्हते, आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. यापूर्वी विदर्भात, मराठवाडय़ात हिंदी बोलण्यात येत होती आता हे लोण पश्चिम महाराष्ट्रात आले आहे, असेही डॉ. देशमुख यांनी नमूद केले.

भाषेच्या बाबतीत गुजरात पॅटर्न का नाहीः हरी नरके

हरी नरके म्हणाले, इंग्रजी भाषेला विरोध नाही. मात्र ही भाषा सत्ता, संपत्तीचे प्रतीक बनली आहे. मराठी भाषेतील रोजगार व प्रति÷ा मिळवायची असेल तर कायदा करायला हवा. बाकीच्या भाषांना सन्मानाची वागणूक दिली जाते. मराठी भाषेला तशी वागणूक मिळत नाही. गुजरात पॅटर्नची उदाहरणे आपण सगळीकडे देतो. गुजरात सरकारने भाषेची सक्ती केली आहे. मग, इथे का गुजरात पॅटर्न का नाही, असा असा सवालही, त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. भाषा आणि संस्कृतीच्या भाषा करणारेच आता उलटय़ा पावलांचा प्रवास करत आहे, असा टोलाही त्यांनी राज ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला.

Related posts: