|Tuesday, April 23, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » अधिवेशन काळात बेळगावात एकवटणार राज्यभरातील शेतकरी

अधिवेशन काळात बेळगावात एकवटणार राज्यभरातील शेतकरी 

प्रतिनिधी/ बेळगाव

कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशन काळात कर्नाटक सरकारला स्वस्थपणे बसू देणार नाही, असा निर्धार राज्य भरातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी बेळगावात केला. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱयांचे संयुक्त आंदोलन अधिवेशन काळात बेळगावात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुवर्णविधानसौधसमोर फक्त एक दिवस आंदोलनाची परवानगी असल्यामुळे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी शनिवार दि. 8 पासून बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व शेतकरी ठाण मांडणार असून आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बुधवारी येथील कन्नड साहित्य भवनच्या सभागृहात राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी कर्नाटक राज्य रयत संघटना संयुक्त अशा एकत्रित संघटनेची स्थापना करुन या माध्यमातून आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार शेतकऱयांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे. वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवर राज्यातील शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. अशावेळी सरकारने शेतकऱयांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पहायला हवे. मात्र तसे होत नसल्याने सर्व संघटनांनी एकत्रित येवून लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा शेतकरी शक्तीचा आवाज सरकारसमोर मांडून समस्यांची सोडवणूक करुन घेतली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.

नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या संघटनेमध्ये अशोक यमकनमर्डी, जन्नाप्पा,  आमीन पाशा, माधव रेड्डी, साजिद सय्यद, सुनील जाधव, मंजू गडादी, संतोष गडाद, शिवसागर गौडर व इतर मंडळींचा यात समावेश आहे. साखर कारखान्यांनी अडवून ठेवलेली ऊस बिले तातडीने द्यावीत, यावेळी चांगला ऊस दर मिळावा, पिक कर्ज व शेतकऱयांच्या कर्जांसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात यावा, शेतकरी कल्याण निधी, शेतकरी भरपाई निधी व इतर कल्याणकारी योजनांची सुरुवात करावी, अशा मागण्या असून त्यासाठी आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती, देण्यात आली आहे.

अधिवेशनात या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास हे आंदोलन साखळी पद्धतीने सतत सुरू राहणार आहे. मंत्री व आमदारांनी तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा पोकळ आश्वासन दिल्यास हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. ऊस बिले रोखून धरुन शेतकऱयांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱया कारखानदारांविरोधात ठोस कारवाई झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

Related posts: