|Tuesday, December 11, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » फ्रान्समधील लोकचळवळ

फ्रान्समधील लोकचळवळ 

इम्यन्युअल मॅक्रॉन फ्रान्समध्ये वर्षापूर्वीच मरीन ली पेन या अति उजव्या प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव करून अध्यक्षपदी आले. परंतु यामुळे फ्रान्समधील काही लोकांचा राजकीय वर्गावरील विश्वास वाढला आहे असे दिसत नाही. अखंड युरोपच्या बाजूचा, उद्योगांच्या बाजूचा अशी ओळख असलेल्या मॅक्रॉन यांनी गेल्या वर्ष-दीड वर्षात फ्रान्समधील उद्योगक्षेत्र स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रयत्न केले. कंपन्यावरील कर कमी करणे, संपत्ती करात कपात, श्रीमंताना कर सवलत अशा सुधारणा त्यांनी केल्या. परंतु उच्चवर्गाचे आर्थिक हितसंबंध अशारीतीने जोपासताना जर गरीब व कष्टकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष झाले तर त्यातून समतोल समाज कल्याण साधता येत नाही. परिणामी असे एकतर्फी आणि पक्षपाती निर्णय घेणाऱया सत्ताधाऱयास अटळ वर्गसंघर्षास सामोरे जावे लागते. अर्थात, पृथ्वीवरील स्वर्ग मानल्या गेलेल्या पॅरिसच्या रस्त्यांना वर्गसंघर्ष काही नवा नाही. फ्रेंच राज्यक्रांती आणि पीरिस कम्युन या ऐतिहासिक घटनांच्या निमित्ताने कडवा वर्गसंघर्ष त्यांनी अनुभवला आहे. त्या तुलनेत पॅरिस व इतरत्र सध्या उभा राहिलेला वर्गसंघर्ष बऱयापैकी सौम्य असलातरी पुढील रौद्ररुपाच्या शक्मयता निश्चित बळावणारा आहे.

पॅरिस व पर्यायाने फ्रान्समध्ये सध्या रस्त्यावर जी चळवळ सुरू आहे तिला ‘जिलेट्स जान्स’ अर्थात पिवळा जॅकेट चळवळ असे नाव आहे. कायद्याप्रमाणे फ्रान्समध्ये मोटार चालवणाऱयाना पिवळय़ा रंगाचे प्रकाशमान जॅकेट परिधान करणे अनिवार्य आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील कर सरकारने वाढवले होते. पुन्हा जानेवारीमध्ये आणखी करवाढ करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. आरंभी इंधन दरवाढीविरुद्ध पिवळी जॅकेट्स धारण करून मोटारवाले आंदोलन करू लागले. त्यानंतर इतरही विषय आंदोलनकर्त्यानी अंतर्भूत करून सदर आंदोलनास व्यापक व सरकारविरुद्ध सर्वंकष रोषाचे स्वरूप आणले. कर आकारणी पद्धतीची फेरतपासणी करणे, किमान वेतन वाढवणे, श्रीमंताना मॅक्रॉन सरकारने देऊ केलेली कर कपात मागे घेणे सर्वस्वी उद्योगांच्या बाजूचा पक्षपाती आर्थिक कार्यक्रम मागे घेणे, जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे, मालमत्ता कर रद्द करणे आणि ग्रामीण भागात अधिक डॉक्टर्स नियुक्त करणे या विषयांपासून नव्या अध्यक्षानी खुर्ची सोडावी इथपर्यंत मागण्या सदर आंदोलनकर्ते करताना दिसत आहेत. या आंदोलनाची व्याप्ती आता प्रमुख शहरांपासून ते दूरवरच्या ग्रामीण क्षेत्रापर्यंत पोहोचली आहे. पिवळा जॅकेट चळवळीने अवघा फ्रान्स व्यापला आहे.

तसे पाहता फ्रान्सची अर्थव्यवस्था ही युरोपातील तिसऱया क्रमांकाची व जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. तथापि,  गेल्या अनेक वर्षांपासून हा देश घटत चाललेली जीवनप्रत (राहणीमान व्यवस्था) आणि ढासळत चाललेली क्रयशक्ती या दोन महत्त्वपूर्ण समस्यांशी झुंजतो आहे. त्यातच संपूर्ण युरोपवर कोसळलेल्या आणि अजूनही सुरू असलेल्या वित्तीय संकटामुळे या दोन समस्या अधिकच तीव्र बनल्या आहेत. फ्रान्समधील नागरिकांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 1,700 युरो इतके आहे. इतर पाश्चात्य देशांप्रमाणे या देशातही गरीब व श्रीमंत वर्गातील दरी रुंदावली आहे. फ्रान्समधील वरच्या 20 टक्के लोकांचे उत्पन्न आजमितीस आर्थिकदृष्टय़ा खालच्या स्तरातील 20 टक्के लोकांपेक्षा तब्बल 5 पटीने अधिक आहे. यावरून तेथील आर्थिक विषमतेची कल्पना यावी. वरच्या स्तरातील 20 टक्के लोकांचे मासिक आर्थिक उत्पन्न खालील स्तरापेक्षा 5 पटीने अधिक असणे आणि समस्त नागरिकांचे सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ 1700 युरोवर (1930 डॉलर्स) असणे याचा अर्थ हा की फ्रान्समधील अर्ध्या कामगारवर्गाची मासिक मिळकत त्याहूनही कमी आहे. परिणामी आंदोलनकर्त्या पिवळय़ा जॅकेटवाल्यानी घरभाडे कसे द्यायचे, कुटुंबास अन्न कसे पुरवायचे हे मूलभूत प्रश्नच जटिल बनले असता इंधन करवाढीचा भूर्दंड का असा निकडीचा प्रश्न सरकारला केला आहे. यासंदर्भात थोडे मागे वळून पाहता असे दिसते की, दुसऱया महायुद्धानंतर फ्रान्समधील नागरिकांचे राहणीमान उंचावले होते. कामगारांची वेतने वाढली होती. 30 वर्षांच्या विकास प्रक्रियेवरील जोरामुळे कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्यांना बऱयापैकी लाभ मिळत गेले होते. अर्थात, यात कामगार संघटनांच्या सामूहिक प्रयत्नांचाही वाटा होता.

तथापि, 1980 च्या उत्तरार्धानंतर ही परिस्थिती बदलत गेली. कारण या कालावधीत तेथे सातत्याने सत्तेवर आलेल्या डावा कल असलेल्या सत्ताधाऱयांनी काही टप्प्यात कामगारांची वेतने दाबून स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. फ्रेंच अर्थतज्ञ थॉमस पिकेटीच्या म्हणण्याप्रमाणे यामुळे कमी व मध्यम उत्पन्न धारकांचे उत्पन्नच कुंठीत झाले. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असताना या वर्गांचे उत्पन्न वर्षाकाठी केवळ 1 टक्का किंवा त्याहूनही कमी दराने वाढत होते तर उच्च उत्पन्नधारकांचे उत्पन्न याचवेळी 3 टक्के दराने वाढत गेले. परिणामी बहुसंख्य कष्टकरी वर्ग गरिबीकडे ढकलला गेला. त्याचवेळी श्रीमंतवर्ग अधिक श्रीमंत बनत गेला. आजच्या फ्रान्समध्ये कायमस्वरूपी रोजगाराची कमतरता आहे आणि जो नवा रोजगार निर्माण होत आहे तो अनिश्चित स्वरूपाचा कंत्राटी रोजगार आहे. (ही नवउदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणाची ‘देणगी’ आहे.) या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये आता उभे राहिलेले उत्स्फूर्त आणि त्या अर्थाने नेतृत्वहीन आंदोलन वा चळवळ कालांतराने शमेलही. परंतु याचा अर्थ त्यामुळे लोकक्षोभ शमला असा होणार नाही. आंदोलनकर्त्यांचा रोष, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन यापुढे मॅक्रॉन सरकारला सर्वसमावेशक विकास योजना राबवाव्या लागतील. तातडीचा उपाय म्हणून सरकारने इंधन करावर फेरविचार केला आहे. त्याचप्रमाणे किमान वेतनात वाढ, रोजगार नि&िर्मती व रोजगार निश्चितता, उद्योग निर्मितीस चालना असे व इतर अन्य उपाय योजावे लागतील. फ्रान्समधील नागरिक विशेषतः कष्टकरीवर्ग सजग व क्रांतीप्रवण आहे याची साक्ष इतिहासाने वारंवार दिली आहे. ती ध्यानी घेऊन लोकक्षोभाच्या वणव्यात सरकारची आहुती पडणार नाही याची दक्षता फ्रान्सचे तरुण अध्यक्ष इम्यन्युअल मॅक्रॉन कशी घेतात याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.

अनिल आजगावकर

Related posts: