|Tuesday, December 11, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » आरक्षणाने फीलगुड : दुष्काळाने फीलबॅड!

आरक्षणाने फीलगुड : दुष्काळाने फीलबॅड! 

महाराष्ट्रभर दोन दिवस केंद्रीय पथकाच्या दुष्काळी पाहणीचीच चर्चा आहे. आम्ही जगायचे कसे या शेतकऱयांच्या प्रश्नाने  मराठा आरक्षणाची चर्चाच मागे पडली. आरक्षणाचे फीलगुड वातावरण दुष्काळाच्या फीलबॅडने झाकोळले.

1972 सालच्या दुष्काळापेक्षा यंदाच्या वर्षीचा दुष्काळ भयानक आहे. तेव्हा अन्नधान्याची टंचाई होती. पण, 2018 च्या दुष्काळात पाण्याचीच टंचाई आहे.  पाऊसच न झाल्याने जलयुक्त शिवारच्या बढाया खोटय़ा ठरत आहेत. अपयश झाकायला सरकारी निर्णयच टँकर सुरू करण्यात अडथळा ठरत आहेत. म्हणूनच लातुरचा दुष्काळाच्या यादीत उल्लेखही येत नाही आणि सांगली जिल्हय़ातील आटपाडीसारख्या तालुक्यात दोन सरकारी टँकरद्वारे आठवडय़ातून एक-दोनदा पाणी दिले जाते. कंत्राटदारांनी गेल्या दुष्काळाच्या दरात टँकर चालवण्याची अट घातली जाते. ज्यामुळे टँकर सुरूच होणार नाहीत! तरीही अनेक जिल्हय़ात टँकरने शंभरी गाठली, यावरून दुष्काळाची दाहकता लक्षात यावी.

मराठा आरक्षण सरकारने जाहीर केले, एकमुखी कायदा झाला, खबरदारी म्हणून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले, न्यायालयानेही तात्काळ स्थगितीस नकार दिला. पाठोपाठ 77 हजार नोकर भरती मराठा रोस्टरसह करण्याची तयारी झाली. सतरा लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना नव वर्षात सातवा वेतन आयोगाची भेट जाहीर केली. पण, हे सगळे फीलगुड वातावरण फक्त शहरी जनतेपर्यंतच राहते की काय अशी अवस्था आहे. सरकारनेच 201 तालुक्यांसह राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. काही तालुक्यांची नावे कमी केली, पुन्हा नवे वाढवले. उस्मानाबाद जिल्हय़ाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आघाडी सरकारपेक्षा लवकर दुष्काळ जाहीर केला आहे, केंद्राकडे सात हजार कोटी मागितले आहेत, जनतेला कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत असा धीर दिला. केंद्रीय पाहणी पथक येणार असल्याची घोषणा केली आणि त्यापाठोपाठ ते आलेही. पथकाने काही ठिकाणी उत्साहाने काही ठिकाणी निरुत्साहाने पाहणी केली. पण, प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱयांनी त्यांना जे वास्तव दाखवले ते भयानक होते. तीन, चार महिने पाणी मागतोय पण मिळत नाही. जनावरांना चाराही नाही. दूरहून चारा, पाणी आणून सर्वांना जगवणे अवघड झाले आहे. अनेक गावांचे स्थलांतर दूरच्या शहरांमध्ये सुरू झाले आहे. काही जण जनावरे घेऊन कोकणात गेली, उरलेल्यांनी जगायचे कसे असे प्रश्न शेतकऱयांनी केले. वास्तविक खरीपाची स्थिती पाहण्यासाठी हे पथक आलेले होते. पण, ऐन हंगामात पाऊस न झाल्याने खरीप तर हातचा गेला, पिके करपलीच. पण, पुढे परतीचाही पाऊस न झाल्याने रब्बी पीकही घेता आले नाही. कुठे कुठे 10 टक्के तर कुठे शून्य टक्के रब्बी पेरणी झाल्याचे वास्तव पथकाने प्रत्यक्षरित्या पाहिले. या दौऱयातही काही अधिकाऱयांनी शेतकऱयांना चारा करण्याचा अजब सल्ला दिला. पण, जिथे पाणी नाही, कुसळे उगवत नाहीत तिथे चारा कसा निर्माण होणार, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. अधिकाऱयांकडून काम करवून घेण्यात हे सरकार अपयशी ठरत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.

सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबवली. त्याचे कौतुकच आहे. पण, जर पाऊसच पडला नसेल तर पाणी साठणार कुठे? पण, नोकरशाहीला हे सहज मान्य होत नाही. त्यामुळे तालुका पातळीवर टँकर मंजुरीचे अधिकार देऊनसुद्धा अनेक तालुक्यांमध्ये टँकरचीही टंचाई आहे आणि ही टंचाई महाराष्ट्रातल्या सर्व दुष्काळी भागात आहे. सांगली, सातारा, सोलापूर, लातूर, बीड, उस्मानाबाद असो किंवा वऱहाडातले जिल्हे असोत, विदर्भातले असोत किंवा जळगाव, नाशिकसारखे जिल्हे असोत. प्रत्येक ठिकाणी हीच स्थिती आहे. वऱहाडात आजही दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गेल्या दहा महिन्यात 928 आणि 10 वर्षात 15 हजारावर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नाशिकला 7 रु. कांदा पिकवायला खर्च करून एक रु. किलोने विकायची वेळ आलेल्या शेतकऱयाने मिळालेले दीड हजार रु. पंतप्रधानांना मनीऑर्डर केले आहेत. जळगावच्या शेतकऱयाने वांगी उत्पादनावर दोन लाख खर्च केले आणि 30 पैसे किलोने विक्री केल्याचा आक्रोश महाराष्ट्राने ऐकला आहे. लातूर शहरात आठ दिवसातून एकदा पाणी मिळते. गावांची बात तर लांबच.

पाणी संकट ते शहरात वीज संकट!

राज्यात किडीने खरीप गिळला, उन्हाने करपला. रब्बीत पेरणीच न केल्याने आणि केली तिथे करपल्याने ज्वारी, बाजरी, हरभरा, तूर, उडीदही उगवणे शक्य नाही. शेतकऱयाच्या हाती पैसा नाही, रोहयोची कामे काढायची तर कुठली? या चिंतेत अधिकारी आहेत. शेतकऱयाकडे स्वतःला आणि पशुधनाला जगवायला ना पाणी आहे ना चारा, तिथे भविष्य कसले? हे नोकरशाही जाणून असली तरीही फीलगुडच्या अनुभवात तेही आहेत. पण पुढील काळात ते करणार काय हा प्रश्न आहे. बाहेरून आणल्या जाणाऱया पौष्टीक चाऱयाच्या विटा हा एक पर्याय असेल, रामदेवबाबांसारखे गुरुदेव सरकारला त्यासाठी मदतीला येण्यास सज्जही असतील. पण, पाणी साठा नसेल तर वीज निर्मिती थांबते आणि वीज नाही की लोडशेडिंगचे संकट असे दुष्काळाचे दुष्टचक्र गंभीर होत जाते. ते फक्त ग्रामीण भागाचे न राहता शहराचेही होते. शहरात वीज नसली की लोक तळमळतात. महागाईत होरपळतात. शहरी लोक निवडणूक काळात तळमळणे सरकारला त्रासदायक असते. त्यामुळे हे पूर्ण राज्याचेच नव्हे तर सरकारचेही संकट होते. पाहुण्यांच्या घरी जनावरे बांधा असा जलसंधारण मंत्री राम शिंदे थट्टेत सल्ला देऊ शकतात. पण, स्वतः दुष्काळात आणि संकटात नसलेला पाहुणा प्रत्येकाने आणायचा कुठुन हा महाराष्ट्रापुढचा प्रश्न आहे.

आचारसंहितेचे आव्हान

मार्चला लोकसभेची आचारसंहिता लागेल, याची खबरदारी दुष्काळ जाहीर करताना सरकारने घेतली. जानेवारीपर्यंत केंद्राचे सात हजार कोटी मुख्यमंत्र्याना आणायचे आहेत. पण, दुष्काळाचे आव्हान चालू डिसेंबरपासून जुलै, ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत म्हणजे ऐन निवडणुकीत पेलायचे आहे आणि त्यासाठीचे उपाय आताच केले नाहीत तर नोकरशाही आचारसंहितेत जशी वागेल ते बघत बसणेच फक्त सरकार, शेतकरी आणि शहरी जनतेच्या हाती उरेल. सरकारपुढे स्वतःच्या भवितव्यासाठी तरी नोकरशाहीला आतापासून राबवण्याचे आव्हान आहे.

शिवराज काटकर

Related posts: