|Tuesday, December 11, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शहामृगी वर्तन

शहामृगी वर्तन 

धोक्याची चाहूल लागताच शहामृग आपले तोंड वाळूत लपवतो, अशा आशयाची एक म्हण प्रचलित आहे. एखादे वादळी संकट समोर घोंगावत आले तर पटकन् वाळूत मान खुपसून कुठे आहे संकट, असा त्यावेळी त्याचा आविर्भाव  असतो. अशा प्रकारचे ‘शहामृगी वर्तन’ दुर्दैवाने सध्या जागतिक तापमानीवाढीबाबत जगभरातील नेत्यांकडून पहायला मिळत आहे. पृथ्वीच्या तापमानात गेल्या 100 वर्षात कधी नव्हे एवढी वाढ झाली आहे. गेल्या काही दशकात ‘हरितगृह’ परिणामामुळे तापमानात झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. पृथ्वी कशी शीघ्र गतीने तापत आहे, याबाबत जगभरातील शास्त्रज्ञ ओरडून धोक्याचे इशारे देत आहेत.  पृथ्वीवरील संभाव्य अनिष्ट परिणामांबाबत शास्त्राrय पुरावे दिले जात आहेत. पण हवामान बदलासाठी जबाबदार असणारी राष्ट्रे व त्यांचे नेते मात्र ही बाब तितकीशी गंभीरपणे घेताना दिसत नाहीत. वाळूत तोंड खुपसून जागतिक तापमान वाढीकडे ते पहात आहेत. जगाला भेडसावणाऱया या मानवनिर्मित समस्येवर मात करण्यासाठी गेली 25 हून अधिक वर्षे आटोकाट प्रयत्न सुरू असताना विकसित देशातील राजकारण्यांना त्याच्या धोक्याची जाणीव अद्याप झालेली नाही. राक्षसी राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी ते तसा आव आणतात की काय हे कळत नाही. हवामान बदलावर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील 200 प्रतिनिधी पोलंडमधील कटोवाईस शहरात संयुक्त राष्ट्राच्या 24 व्या शिखर बैठकीत उपस्थित आहेत. 3 डिसेंबरला सुरू झालेली ही परिषद आणखी 2 आठवडे सुरू राहणार आहे. मागील बैठकांमधून हवामान बदलांबाबत विचारमंथन झाले. कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी जगाने ज्या गतीने पुढे जायला हवे, दुर्दैवाने ती गती प्राप्त झालेली नाही. किंबहुना गेल्या 25-30 वर्षात पोहोचायला हवे, त्याच्या जवळपासही आपण पोहोचलेलो नाही. दरवर्षी परिषदा होतात, जगभरातील प्रतिनिधी हजेरी लावतात, निर्णय होतात. पण निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जणू आपली जबाबदारी नसल्यासारखी ही राष्ट्रे वर्तन करताना दिसतात. हवामान बदलाची शिखर बैठक पोलंडमध्ये कशी आयोजित केली, इथूनच टीकेला खरी सुरूवात झाली आहे. विरोधाभास असा की, जीवाश्म इंधनाच्या वापराविरोधात जगभर ओरड सुरू असताना, ही परिषद सर्वस्वी कोळशावर अवलंबून असणाऱया पोलंडसारख्या देशात होत आहे. तेथे कोळशाला काळे सोने मानतात. कोळशामध्ये त्यांचे ‘अर्थकारण’ दडले आहे. युरोपियन संघामध्ये पोलंड हा बडा कोळसा उत्पादक देश म्हणून ओळखला जातो. विद्युतनिर्मिती, दळणवळण व अन्य ऊर्जानिर्मितीसाठी हा देश 80 टक्के कोळशावरच अवलंबून आहे. पर्यावरण नाशास कारणीभूत ठरणाऱया कोळसा या जीवाश्म इंधनावर अवलंबून असलेल्या पोलंडसारख्या देशात हवामान बदलाबाबतची परिषद आयोजित करून जगाला कोणता संदेश दिला, धुरकटलेल्या वातावरणात कोळशाच्या ढिगाऱयावर बसून पर्यावरण संरक्षणाच्या गप्पा कशा काय मारल्या जाऊ शकतात, अशी टीका होऊ लागली आहे. पॅरिस हवामान करारानंतर ही परिषद होत असल्याने त्याला महत्त्व आले आहे. वातावरणीय बदलास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरणारे कार्बन उत्सर्जन कसे रोखता येईल, याबाबत याठिकाणी चर्चा होईलच. त्याशिवाय पॅरिस करारातील नियम व अटींबाबत पुनर्विचाराची अपेक्षा आहे. 3 वर्षांपूर्वी जवळजवळ 200 देशांनी हा करार मंजूर केला होता. जागतिक तापमान वाढ 2 अंश सेल्सिअस किंवा शक्यतो 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत ठेवण्याचे उद्दिष्ट या करारात आहे. यातील नियमावलीबाबत प्रगत राष्ट्रांचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे कराराची फेरआखणी व मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम स्वरूप देण्याचे आव्हान या परिषदेसमोर असणार आहे. यातील अर्थकारण हा कळीचा मुद्दा आहे. म्हणूनच प्रगत राष्ट्रांनी आर्थिक मदत कशी करायला हवी, याबाबतचा ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. 2020 पासून दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स हवामान निधीच्या स्वरुपात विकसनशील राष्ट्रांना या करारानुसार देणे बंधनकारक आहे. कार्बन उत्सर्जनात प्रगत राष्ट्रांचा मोठा वाटा असल्यामुळे ही मदत त्यांनी द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. त्या निधीचा वापर तापमान वाढ रोखण्यासाठी व त्याच्या दुष्परिणामाचा सामना करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पॅरिस कराराला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. पॅरिस करारातून त्यांनी अंग काढून घेतले. ट्रम्प यांच्या मर्कटलीला जगप्रसिद्ध आहेत. त्याचप्रमाणे तर्कटविचार कशा प्रकारे ते करू शकतात, हे सर्वज्ञात आहे. जागतिक तापमानवाढ हे शुद्ध थोतांड असून, या बाजारू गप्पा असल्याचे त्यांचे मत आहे.  ट्रम्प यांना अडवणार कोण? पॅरिस कराराचे निमित्त करीत श्रीमंत राष्ट्रांकडून पैसा उकळून तो  गरीब राष्ट्रांना देण्याचा नवा फंडा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या कराराची अंमलबजावणी झाल्यास अमेरिकेच्या उत्पन्नाला तीन ट्रिलियन डॉलर्सचा फटका बसू शकतो  शिवाय 65 लाख बेरोजगार होतील, असे भाकित त्यांनी केले आहे. पृथ्वीच्या नाशापेक्षा ट्रम्पसारख्या जागतिक नेत्यांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची व रोजगाराची जास्त काळजी आहे, यापेक्षा दुर्दैव ते काय? ट्रम्प धोरणामुळे हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाला निश्चितपणे खीळ बसली आहे. चीनने पॅरिस कराराबाबत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. चीन जगाच्या तुलनेने जवळजवळ निम्मा कोळसा ऊर्जानिर्मितीसाठी खर्च करते. तब्बल 45 लाख चिनी मजूर कोळशाच्या खाणीत रोजगार करतात. रशियाने अद्यापही पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.  अमेरिका, चीन, रशिया ही प्रगत राष्ट्रे कार्बन उत्सर्जनातील खरे खलनायक आहेत. चीन 30 टक्के तर अमेरिका 15 टक्के कार्बनउत्सर्जन करून पर्यावरणाच्या अनिष्ट परिणामाचा मोठा वाटा उचलत आहे. जागतिक तापमान वाढ 1.5 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टापासून आपण भरकटलो आहोतच, याउलट आपली वाटचाल 3 अंश डिग्री सेल्सिअसच्या दृष्टीने सुरू असल्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. शेवटी आपल्याकडे एकच पृथ्वी आहे, हे विसरून चालणार नाही.  तिच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.

Related posts: