|Tuesday, March 26, 2019
You are here: Home » Top News » भटक्या कुत्र्यांपासून रक्षण ही प्रशासनाची नौतिक जबाबदारी : हायकोर्ट

भटक्या कुत्र्यांपासून रक्षण ही प्रशासनाची नौतिक जबाबदारी : हायकोर्ट 

ऑनलाईन टीम / मुंबई

भटक्या कुत्र्यांपासून नागरिकांचं रक्षण करणं ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. ती नाकारणे म्हणजे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखं आहे, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगलीच्या मारुती हाले कुटुंबीयांना तातडीने 50 हजारांचे  मदत देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. तसेच 31 जानेवारी 2019 पर्यंत यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर करावा, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.

 

इतकी वर्ष हाले कुटुंबीयांना प्रशासनाने कोणतीही आर्थिक मदत न दिल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डोळय़ांदेखत या कुटुंबीयांनी आपली लहान मुलं गमावलं. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने आतापर्यंत या पीडितांना काहीतरी मदत करणं अपेक्षित होते, मात्र हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतरही ते झाले नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने हे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

 

मारुती हाले हे सांगलीतील विश्रामबागेतील सरस्वती नगरमध्ये राहतात. मारुती यांना पक्षाघात झाला आहे. त्यांची पत्नी वेठबिगारीचं काम करते. 22 डिसेंबर 2013 रोजी रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास मारुती हाले आपला पाच वर्षांचा मुलगा तेजससह स्थानिक क्रिकेट सामना बघायला गेले होते. परत येताना मारुती लघुशंकेसाठी थांबले. त्यावेळी तेजस एकटाच पुढे निघून गेला. काही वेळाने मारुती तेजसला शोधत घराच्या दिशेने निघाले. तेव्हा तेजसवर चार ते पाच भटके कुत्रे हल्ला करत असल्याचं त्यांनी पाहिले. ते त्याला वाचण्यासाठी पुढे गेले, मात्र तेजस रक्ताच्या थारोळय़ात निपचित पडला होता. त्यांनी तात्काळ त्याला सरकारी रुग्णालयात नेले, मात्र डॉक्टरांनी तेजसला मृत घोषित केले.

 

सांगलीतील भटक्मया कुत्र्यांनी पाच वषीय तेजस हालेचा बळी घेतला. सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने भटक्मया कुत्र्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना न केल्याने तेजसचा बळी गेला. त्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून प्रशासनाने 20 लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका तेजसचे वडील मारुती हाले यांनी ऍड. पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत हायकोर्टात दाखल केली होती.

 

Related posts: