|Friday, January 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अंगणवाडी कर्मचाऱयांचा भव्य मोर्चा

अंगणवाडी कर्मचाऱयांचा भव्य मोर्चा 

शासन धोरण उद्योग धार्जिणे असल्याचा आरोप : जिल्हय़ातील अंगणवाडय़ा दोन दिवस बंद

प्रतिनिधी / ओरोस:

शासन धोरणाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपात जिल्हय़ातील अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी सहभागी होत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मानसेवी, कष्टकरी कर्मचारी व मजुरांचा छळ शासनाने थांबवावा अन्यथा पुढील निवडणुकीत सत्तेवरून पायउतार होण्याची तयारी ठेवा, असा इशारा अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जनरल सेक्रेटरी कमलताई परुळेकर यांनी दिला. दरम्यान या संपात सर्वच अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाल्याने जिल्हय़ातील 100 टक्के अंगणवाडय़ा बंद असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 कर्मचारी आणि कामगारांच्या हक्क व अधिकारांवर गदा आणून उद्योग-व्यावसायिकांचे भले करणारे बदल कामगार कायद्यात केले जात आहेत. कामगारांना उद्ध्वस्त करणाऱया या शासनाचा निषेध करण्यासाठी देशभरातील विविध कर्मचारी व कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारत सरकारचा निषेध नोंदविण्याचे आवाहन केले होते, असे यावेळी सांगण्यात आले.

 शेतकरी, कष्टकरी यांच्याशी नाळ जुळलेली असल्याने अंगणवाडी कर्मचारी सभाही या संपात सहभागी झाली आहे. या संघटनेच्या सभासद असलेल्या जिल्हय़ातील अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी या संपात सक्रिय सहभाग घेतला. बुधवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून ओरोस रवळनाथ मंदिर येथे मोठय़ा संख्येने जमून कर्मचाऱयांनी एकजूट दाखविली. अंगणवाडी कर्मचारी या मानसेवी असतानाही त्यांच्या मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा तसेच सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे आर्थिक लाभ नसतानाही सरकारी कामगारांचे कायदे पाळण्याचे दिले जाणारे आदेश अन्यायकारक असल्याचा आरोप कमलताईंनी केला.

सरकारने कामगारविरोधी निर्णय घेतल्याने त्यांना खुर्ची खाली करणे अपरिहार्य आहे. ‘मन की बात’ करणाऱया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘जन की बात’ कळलीच नाही, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. किमान वेतनाबाबत शासन उदासीन असून कार्पोरेट क्षेत्राला हात देणारे सरकार कामगारांच्या हिताचे नसल्याचे सांगण्यात आले. सर्व प्रकारच्या अनियमित कर्मचाऱयांच्या सेवा नियमित करा, अंगणवाडी कर्मचाऱयांना सरकारी नोकरीचा दर्जा द्या, मानधनाऐवजी वेतन, तर भाऊबिजेऐवजी बोनस द्या. दरमहा किमान 18 हजार वेतन द्या. भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना इत्यादी लाभ मिळावेत. अंगणवाडय़ांचे खासगीकरण थांबवावे. 20 सप्टेंबर 2018 ची मानधन वाढ फरकासह द्यावी. टी. एच. आर. बंद करून स्थानिक ताजा आहार देण्याची व्यवस्था करावी. बंद असलेली अंगणवाडी भरती प्रक्रिया सुरू करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत सरकारविरोधी घोषणा देत गेलेल्या मोर्चात कमलताई परुळेकर यांच्यासह शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेत निवेदन सादर केले. माजी आमदार परशुराम उपरकर आणि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य उपाध्यक्ष प्रदीप नेरुरकर यांनी रवळनाथ मंदिर येथे उपस्थित राहून आंदोलनास पाठिंबा दिला.

Related posts: