|Sunday, June 16, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जलकृती दशक (2018-2028)

जलकृती दशक (2018-2028) 

आज आपल्या देशात पाण्यासाठी आक्रंदन करणाऱया गावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पिण्यासाठी त्याचप्रमाणे सिंचनासाठी पाणी आणावे कुठून हा प्रश्न सतावत असून पाण्याची गरज भागवण्यासाठी संघर्ष तीव्र होऊ लागलेला आहे. जलस्रोत विलक्षण गतीने नष्ट होत असून, लोकसंख्या वाढत चालली आहे. जगातील पाच माणसांमध्ये एकाला आपली तृष्णा भागवणे कठीण झालेले आहे. निसर्गाने आपल्याला जगण्यासाठी ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, त्यात पाणी महत्त्वाचे आहे. समस्त सजीवमात्रांच्या अस्तित्वासाठी पाणी आवश्यक असल्याने जगभरातील धर्म आणि परंपरांमध्ये पाण्याला केंद्रीभूत मानलेले आहे. आमच्या पृथ्वीची 70 टक्के भूमी जरी पाण्याने व्यापलेली असली तरी त्यातील 2.5 टक्के इतके अत्यल्प गोडय़ा पाण्याचे स्रोत आहेत. लोकसंख्या वाढीबरोबर आज पाण्याची गरज वाढत चाललेली आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येची गरज भागविण्यासाठी आपल्याकडे जलस्रोत उपलब्ध असले तरी जगभर पाण्याचे वाटप विषम पद्धतीने झालेले आहे. त्यामुळे काही राष्ट्रांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत चाललेले आहे.

आपल्या देशाकडे जगाच्या तुलनेत केवळ चार टक्के गोडय़ा पाण्याचे स्रोत उपलब्ध असले तरी जगातील 17 टक्के लोकसंख्या भारतात असल्याने, त्यांची पाण्याची गरज पूर्ण करताना नाकीनऊ येत आहेत. आपल्या देशात वापरले जाणारे गोडे पाणी हे विशेषतः भूजल आहे. त्यातल्या पाण्याचा बराच मोठा भाग शेतीसाठी वापरला जात असून उर्वरित पाण्याचा वापर पिण्यासाठी आणि अन्य बाबींसाठी केला जातो. भूजलाचा अनियंत्रित उपसा केला जात असल्याने भूगर्भातील जलस्रोत झपाटय़ाने नष्ट होऊ लागले आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार आज ज्या पद्धतीने आम्ही भूजलाचा उपसा करीत आहोत, ते प्रमाण असेच राहिले तर आगामी दोन दशकात भारतातील 60 टक्के जलस्रोत दयनीय परिस्थितीत पोहोचणार आहेत. भूजलाचा आज आम्ही ज्या पद्धतीने वापर करीत आहोत, ती मानसिकता अशीच कायम राहिली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशाला जेव्हा स्वातंत्र्य लाभले त्यावेळी इथली लोकसंख्या 35 कोटीच्या आसपास होती. सध्या ही संख्या 121 कोटीला पोहोचलेली आहे आणि लोकसंख्येचे हे प्रमाण असेच वाढत राहिले तर पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यात वृद्धी होत राहणार आहे. आज आमच्या अराजक कृत्यांमुळे केरकचरा, सांडपाणी यांची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत उपलब्ध जलस्रोतांना मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित करीत असून त्यामुळे पाणी निरुपयोगी ठरत चालले आहे. आपल्याकडे पाण्याचे उपलब्ध असलेले झरे, तलावासारखे जलस्रोत आमच्या कृत्यांमुळे दिवसेंदिवस निरुपयोगी ठरू लागलेले आहेत. गावोगावी एकेकाळी पाण्याची गरज भागवणारे तलाव आम्ही सांडपाण्याच्या संकटाने ग्रस्त करून टाकले आणि त्यामुळे बऱयाच ठिकाणी जलाशय मृत होऊन त्यांच्यावरती सिमेंट-काँक्रिटची बांधकामे उभी राहू लागलेली आहेत. बारामाही पिके घेण्यासाठी पाण्याच्या उपश्याचे प्रमाण वाढत चाललेले असून त्यामुळे भूजल दुरापास्त होऊ लागलेले आहे आणि त्यामुळे सिंचनासाठी पाणी आणावे कुठून हा प्रश्न सतावू लागलेला आहे.

मोठय़ा प्रमाणात जलसिंचनावरती उसासारखे नगदी पीक घेतले जाते आणि त्या उसाची साखर निर्माण करण्यासाठी पुन्हा 200 ते 400 लिटर प्रतिटन पाण्याचा वापर केला जात आहे. उसासारख्या नगदी पिकाचे मोहजाल शेतकऱयांवरती पडलेले असल्याने, त्यांची यातून मुक्तता करण्यासाठी कमी पाण्याचा वापर करून जास्त फायदेशीर पिके घेण्यासाठी शेतकऱयांना प्रवृत्त करण्याची गरज आहे. आगामी काळात हवामान बदलाचे संकट तीव्र होणार असून, त्यामुळे दोन तृतीयांश लोकांना पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला सामोरे जावे लागणार आहे. आपल्याकडे मोठी धरणे बांधली म्हणजे पाण्याचा प्रश्न सुटला, असे वाटू लागलेले आहे. महाराष्ट्रात खरेतर देशात सर्वाधिक धरणांची संख्या असताना तेथील शेतकऱयांना पाण्यासाठी वणवण करण्याची पाळी आलेली आहे. आपण उपलब्ध जलसाठे सुरक्षित राहतील, त्यात पाण्याचा साठा अभिवृद्ध होत राहील या दृष्टीने आपण अत्यल्प प्रयत्न आरंभिलेले आहेत. त्यासाठी टाक्या बांधणे, नळांची उभारणी करणे याकडे लक्ष केंद्रित केलेले आहे आणि त्यामुळे ठिकठिकाणी टाक्या, नळ असूनही ते पाण्याविना कोरडे राहण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दिवसेंदिवस पिण्याचे, सिंचनाचे आणि दैनंदिन वापरासाठी गरजेचे पाणी त्यामुळे मिळणे कठीण होऊ लागलेले आहे. पाण्याच्या या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण सभेने 2018 ते 2028 हे दशक जलकृती दशक म्हणून साजरे करण्याच्या दृष्टीने घोषणा केलेली आहे. त्यासाठी आपल्याकडे जे जलसाठे उपलब्ध आहेत, त्यांचे नियोजनबद्ध संरक्षण आणि संवर्धन करून त्यांच्याबाबत समाजात जागृती करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. या जलस्रोतांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्याकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारतर्फे नियोजित योजनांचा लाभ करून घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक खेडे हा एक घटक धरून त्या त्या ठिकाणी तेथील स्थानिकांची पाण्याची गरज भागेल, अशा स्वरुपाचे जलसाठे निर्माण केले पाहिजे.

पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा त्याच्यावरती हक्क असून, स्वच्छ आणि शुद्ध पाण्याची प्राप्ती हा सुद्धा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी पावसाळय़ात कोसळणारे पाणी, आपण अडवले पाहिजे आणि ते जमिनीत जिरवून त्याचा वापर करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अमर्याद पाण्याचा उपसा आणि त्यातून संपत आलेले भूजल आणि पुनर्भरणाची ठोस व्यवस्था नसेल तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढत जाणार आहे. पाणी उपलब्ध होईल, यासाठी उपलब्ध बंधारे आणि तलावांची दुरुस्ती करणे, समतल चर, सपाटीकरण, नालाबांध, पाझर कालवा अशा उपाययोजना अंमलात आणण्याची गरज आहे. खरेतर पाणी, जमीन आणि जंगल यांच्यातले परस्पर असलेले नाते टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एखाद्या परिसरात सदाहरित जंगल टिकले तर पावसाळय़ातले पाणी जमिनीत व्यवस्थित मुरून, भूजलाचे संरक्षण होईल, मातीची धूप होण्याची प्रक्रिया नियंत्रित होण्यास मदत होईल. आम्ही जलकृती दशकाच्या आराखडय़ाचे नियोजन करून, जलस्रोतांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी डोळसपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. थेंब थेंब पाणी जमिनीत मुरले तर भूजलाची पातळी वृद्धिंगत होईल. नद्यांमधील प्रदूषण नियंत्रित होऊन, त्या प्रवाहित राखण्याची गरज आहे. जलकृती दशकाच्या यशस्वीतेसाठी कृतीबद्ध कार्यक्रमांची गरज आहे.