|Sunday, April 21, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » आरक्षणाचा नवा प्रवाह

आरक्षणाचा नवा प्रवाह 

ज्या जातींना आजवर त्यांच्या ‘पुढारले’पणामुळे सरकारी सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता, अशा जातींमधील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना तो देण्यासाठी केंद्र सरकारने विधेयक संमत केले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता होती. सरकारने मांडलेल्या या विधेयकाला जवळपास सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे ते राज्यसभेतही, जेथे सरकारचे बहुमत नाही, तेथे आवश्यक त्या बहुमतासह संमत झाले.  सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात अशा प्रकारची सहमती क्वचित दिसून येते. ती या निमित्ताने दिसली. या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याची घटनाही त्यानंतर चोवीस तासांच्या आत घडली आहे. अद्याप हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या औपचारिक पण अंतिम संमतीसाठी पाठवायचे आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे आरक्षण कायदेशीरित्या अस्तित्वात येणार आहे. त्याआधीच त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाची साधकबाधकता चर्चिली जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्याला घटनासुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. वैध आणि अधिकृत मार्गाने घटनासुधारणा करून केलेला हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकून राहील असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते बरोबर आहे का, हे सर्वोच्च न्यायालयातच ठरणार आहे. मात्र, तो पर्यंत हे विधेयक चर्चेत राहणार आणि त्याच्या वैशिष्टय़ांवर तज्ञांकडून मतप्रदर्शन होत राहणार हे निश्चित आहे. या विधेयकामुळे घडलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘आरक्षण’ या संकल्पनेच्या परिभाषेत यामुळे बदल घडला आहे. आतापर्यंत आरक्षण हे जातीय मागासलेपणाच्या आधारावरच दिले जात होते. विशिष्ट समाजघटकांना त्यांचा इतिहास आणि समाजाने ठरविलेले त्यांचे स्थान लक्षात घेऊन आरक्षण देण्याची पद्धती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आलेली आहे. शाहू महाराजांसारख्या काही संस्थानिकांनीही त्यांच्या अधिकारकक्षेतील भूभागांमध्ये अशा जात्याधारित आरक्षणाची सोय केली होती. त्यामुळे ही संकल्पना नवी नव्हे. स्वतंत्र भारतात घटनेचे राज्य सुरू झाल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना प्रथम त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण घोषित करण्यात आले. ते प्रथम 20 वर्षांसाठी होते. नंतरच्या प्रत्येक सरकारने आरक्षणाच्या कालावधीत वाढ करत ही व्यवहारतः कायमस्वरूपी व्यवस्था बनविली आहे. त्यानंतर 1989 मध्ये मंडल आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला आणि अन्य मागासवर्गीय समाजांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला. तथापि, ही सर्व प्रक्रिया जातीय मागासलेपणाच्या आधारावर होती. आता ‘आर्थिक मागसलेपणा’च्या आधारावर आरक्षण हा नवा प्रवाह सुरू झालेला आहे. आरक्षणासंबंधी जो युक्तीवाद सध्या प्रचलित आहे, तो असा की, आरक्षण हे आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी असलेले साधन नव्हे. तर तो ज्या जातींवर, त्यांना अस्पृष्य किंवा दुय्यम ठरवून, सन्मानाने आणि समानतेने जगण्यापासून त्यांना वंचित ठेवून जो अन्याय करण्यात आला, त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेला मार्ग आहे. त्यामुळे त्याचा आर्थिक परिस्थितीशी संबंध नाही. थोडक्यात, आरक्षणाची तरतूद ही एखाद्याला आर्थिक सुसंपन्नता देण्यासाठी नसून त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी आणि त्याच्यावर पिढय़ा न पिढय़ा झालेल्या सामाजिक अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी करण्यात आली आहे. काही दशकांपूर्वीपर्यंत ‘जात’ ही प्रत्येकाची ‘ओळख’ होती. एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि मानसन्मान त्याच्या आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर त्याचा जन्म ज्या ‘जाती’त झाला त्या जातीच्या समाजातील स्थानावर अवंबून असे. तथापि, अलीकडच्या काळात ही स्थिती पुष्कळ प्रमाणात बदलली आहे. आज जातीपेक्षा आर्थिक विवंचना अधिक बोचऱया आणि अडचणीच्या ठरत आहेत. आजकालचे सर्वच हिशेब हे जात किंवा अन्य सामाजिक निकषांपेक्षा ‘पैसा’ या निकषावर केले जात आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे सामाजिक स्थान अगर प्रतिष्ठा ठरविण्यासाठी केवळ जात या निकषाचा विचार आज केला जात नाही. तर पैशाचे बळ महत्त्वाचे ठरते. आपल्या दैनंदिन कामामध्ये, लोकांशी असलेल्या संपर्कामध्ये किंवा समूहाने पार करावयाच्या जबाबदाऱयांमध्ये आज जात आडवी येत नाही, असा अनुभव आहे. निदान शहरी भागात तरी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही जातीची भावना तीव्र असली तरी तेथेही परिस्थिती बदलत असल्याचे संकेत मिळतात. त्यामुळे जातीचे सामाजिक महत्त्व आज पूर्वीपेक्षा बरेच कमी झाले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. पैशाचे मात्र तसे नाही. सर्वच व्यवहार पैशावर अवलंबून असल्याने पैशाची कमतरता प्रगतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा असल्याचा अनुभव येतो. त्यामुळे जातीआधारित आरक्षणाबरोबरच आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद या बदलेल्या परिस्थितीत अनाठायी म्हणता येणार नाही. समाजामध्ये होत असलेला हाच बदल लक्षात घेऊन आरक्षणाचा एक नवा प्रवाह निर्माण करण्याचा विचार सरकारने केला असेल तर तो समर्थनीय मानला पाहिजे. आर्थिक आधारावर आरक्षण देताना समाजिक आधारावरील आरक्षणाचे प्रमाण कमी करण्यात आलेले नाही. तसेच त्यात बदलही करण्यात आलेला नाही, ही बाबही महत्त्वाचीच आहे. अर्थात सरकारचे हे नवे धोरण घटनासंमत आहे की नाही, याचा उहापोह करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. नव्या विधेयकात गरीबीची मर्यादा ठरविण्यासाठी वार्षिक 8 लाख उत्पन्न, पाच एकर जमीन आदी निकष ठरविण्यात आले आहेत. ते आक्षेपार्ह असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. मात्र, आरक्षण या संकल्पनेला या विधेयकाने दिलेले जे नवे आर्थिक परिमाण आहे, ते कालसुसंगत आहे. अनेक पक्षांनी त्यांच्या घोषणापत्रात आर्थिक आधारावरील आरक्षणाचे आश्वासन देले आहे. त्यानुसार ही कृती करण्यात आली असून तिचे स्वागत व्हावयास हवे.

 

Related posts: