|Tuesday, March 26, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » ‘जिल्हा नियोजन’ची सात कोटींना कात्री

‘जिल्हा नियोजन’ची सात कोटींना कात्री 

प्रतिनिधी /सांगली :

 जिल्हा नियोजन समितीने 44 कोटी 50 लाखांच्या कामांना मंजुरी दिली. पण निधी सात कोटी कमी मंजूर केला आहे. त्यामुळे सात कोटी निधी मंजुरीशिवाय 44.50 कोटींची यादी मंजूर करता येणे कठीण बनल्याने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागासमोर धर्मसंकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे निधीसाठी आज जि.प. पदाधिकारी जिल्हाधिकाऱयांना भेटणार आहेत. यावरून गुरूवारी दिवसभर जिल्हा परिषदेमध्ये खल सुरू होता.

 जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्गाच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावातील 44 कोटी 50 लाखांच्या रस्त्यांच्या कामांना तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार सर्व पदाधिकारी, जि.प.सदस्य आणि नेत्यांच्या सूचनांनुसार रस्त्यांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्वच कामांचा पाठपुरावा जि.प. सदस्य आणि नेत्यांनीही केला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागण्याची शक्यता असल्याने जि.प.मध्ये कामांची लगीनघाई सुरू आहे. त्यानुसार या 44.50 कोटींच्या रस्त्यांची सर्व प्रशासकीय पातळीवरील तयारी पूर्ण करण्याचीही घाई सुरू असतानाच जिल्हा नियोजन समितीने सात कोटींची कात्री लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 44 कोटींची प्रस्तावामध्ये 32 कोटींचे नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी सात कोटी निधी पाठीमागील देण्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे. पण, मंजूर नियतनाच्या दीडपट कामांना वित्त व लेखा विभागामार्फत मंजुरी देता येऊ शकते. त्यासाठी किमान आणखी पाच ते सात कोटींची आवश्यकता आहे.

 निधीच कमी असल्याने एक तर सात कोटींची कामे कमी करावी लागणार आहेत. यावर वित्त व लेखा आणि बांधकाम विभागात खल सुरू आहे. आचारसंहिता लागण्यापुर्वी कामे मार्गी लावायची झाल्यास सर्व कामांना मंजुरी देण्याचा आग्रह बांधकामचा आहे. पण जिल्हा नियोजनकडून निधी मंजुरीच नसल्याने वित्त व लेखा विभागाने त्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एकूण प्रस्तावातील सात कोटींची कामे वगळावी लागणार आहेत. पण, सर्वच कामांचा पाठपुरावा जोरदार असल्याने कामे कोणाची वगळायची ही मोठी अडचण बांधकामची झाली आहे.

Related posts: