|Monday, June 17, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » दाबोळी विमानतळाच्या 20 कि.मी. परिघात बांधकाम नको

दाबोळी विमानतळाच्या 20 कि.मी. परिघात बांधकाम नको 

विमान प्राधिकरणाच्या परिपत्रकामुळे राज्यात खळबळ

विशेष प्रतिनिधी/ पणजी

भारतीय विमान प्राधिकरणाने 2015 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱयांनी अलिकडेच काढलेल्या परिपत्रकाने संपूर्ण गोव्यात खळबळ माजवून दिली आहे. तथापि, राज्याचे नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी शुक्रवारी पणजीत बोलावलेल्या नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत या परिपत्रकाला कडाडून विरोध केला आणि आम्हाला हा निर्णय मुळीच मान्य नाही, गोव्यात गोवा सरकारच्या कायद्यांचीच अंमलबजावणी होईल, असे सणसणीत प्रत्युत्तर दिले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी अलिकडेच जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार दाबोळी विमानतळ पेंद्रबिंदू धरून त्याच्या 20 कि.मी. संपूर्ण परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास भारतीय विमान प्राधिकरणाकडून रितसर परवानगी घ्यावी लागेल, असे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास केवळ पणजीपर्यंतच नव्हे तर साळगावपर्यंत व तेथून काणकोण पर्यंतच्या भागात कोणत्याही बांधकामासाठी विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे.

ही तर दादागिरीच झाली : सरदेसाई

या परिपत्रकाचे तीव्र पडसाद नगरनियोजन मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत उमटले. नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी या परिपत्रकास तीव्र आक्षेप घेतला. आम्हाला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे, आमचे नगरनियोजन कायदेही आहेत, जर नौदलच आजही गोव्यावर राज्य करू पाहत असेल तर तसे आम्ही करू देणार नाही. नौदलाला हवे असल्यास त्यांनी विमान उतरण्याच्या परिसरापासून चारशे मिटर संपूर्ण परिसरात कुठेही बांधकाम करण्यास परवानगी घेण्यासंदर्भात असलेल्या नियमांबाबत आमचा आक्षेप नाही. मात्र 20 कि.मी. परिसरात बांधकाम करण्यास देणार नाही, ही दादागिरी ठरते आणि गोवा सरकारचे नगरनियोजन नियम हे निश्चित असूनदेखील या परिपत्रकामुळे या नियमांना कोणताही अर्थ राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात नगरनियोजनमंत्री सरदेसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता आम्हाला गोव्याची स्वतंत्र अस्मिता आहे, गोव्यावर आता पोर्तुगिजांचे राज्य नाही. त्यामुळे अशापद्धतीचा आदेश आता कोणीही जारी करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी चर्चा करणार

नौदलाने जो आदेश काढायला लावला होत्या त्यासंदर्भात आपण केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशीही चर्चा करणार आहे. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच अनुषंगाने 2018 मध्ये न्या. धर्माधिकारी यांनी जो आदेश दिलेला आहे त्यामध्ये मुंबईमध्ये 300 मीटर चौरस क्षेत्रफळापुरतेच हे नियम लागू आहेत. हेच मुंबई उच्च न्यायालय गोव्यासाठीही लागू आहे, त्यामुळे मुंबईत दिलेला आदेश हा गोव्यासाठी देखील लागू आहे, असा तार्किक मुद्दा सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेला आहे.