|Tuesday, March 26, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अधिकाऱयांच्या अनुपस्थितीने सभापती संतप्त

अधिकाऱयांच्या अनुपस्थितीने सभापती संतप्त 

प्रतिनिधी/ ओरोस

समाजकल्याण समिती सभेला अनुपस्थित राहण्याच्या जि. प. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱयांच्या कार्यपद्धतीबाबत संबंधित अधिकाऱयांना सभागृहात बोलावून घेत शुक्रवारी सभापती अंकुश जाधव यांनी खडे बोल सुनावले. सभापतींचे बोलणे संपण्यापूर्वीच बसण्याचा प्रयत्न करणाऱया संबंधित अधिकाऱयांना ‘बसू नका उभे रहा’ असे सांगत कर्तव्याची आठवण करून दिली. तसेच यापुढे या सभेला गांभीर्याने उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.

 जि. प. समाजकल्याण समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी सदस्य संपदा देसाई, समिधा नाईक, शारदा कांबळे, संजय पडते, राजन जाधव, अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.

सुनावले खडे बोल

सभापती जाधव यांनी दलित वस्तीतील रस्ते, समाजमंदिर बांधकाम आदीबाबत माहिती घेताना बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित नसल्याचे उघड झाले. यावेळी सभापतींनी नाराजी व्यक्त करीत त्यांना तातडीने बोलावण्याचे आदेश दिले. ते उपस्थित होताच न येण्याची कारण विचारून सभापतींनी त्यांना खडे बोल सुनावले. यावेळी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे मिटिंग असल्याचे सांगून ते खाली बसले. मात्र घडल्या प्रकाराने नाराज जाधव यांनी त्यांना ‘बसू नका, उभे रहा, परवानगीशिवाय बसायचे नाही’, असे सांगून गांभीर्याने उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. यापुढे असा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

540 दलितवस्त्यांचा आराखडा

जिल्हय़ातील 540 दलितवस्त्यांचा पुढील पाच वर्षांसाठीचा ब्रृहत आराखडा मंजूर झाला आहे. यासाठी तीन कोटी रुपये मंजूर झाले असून यातील दोन कोटी 40 लाख प्राप्त झाले आहेत. अजून एक कोटी मिळणार आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त आणखी एक कोटीचा जादा निधी मागण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.  

16 लाख अन्य योजनांसाठी वळविणार

 20 टक्के अंतर्गत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठीच्या रकमेतील सहा लाख आणि कुक्कुटपालन योजनेतील 10 लाख असे 16 लाख रुपये अन्य योजनांसाठी वळविण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच अपंग कल्याणच्या पाच टक्के निधीतील नऊ लाख रुपये अन्यत्र वळविले जाणार आहेत. वृद्ध कलाकार मानधन योजनेंतर्गत 260 प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश देण्यात आले.

Related posts: