|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेतमाल निर्यातीचे नवे धोरण

शेतमाल निर्यातीचे नवे धोरण 

देशांतर्गत उपयोगानंतर शेतमाल अतिरिक्त होत असेल तर तो निर्यात करावा लागतो. प्रत्येक शेतमालाची निर्यातपूर्व तपासणी झाल्यानंतर त्याची किमान निर्यात मूल्य निर्धारित होत असते. त्यावरील किंमत मिळत असेल तरच तो शेतमाल परदेशात पाठविला जातो. अलीकडे देशांतर्गत शेतमालाच्या किमती गडगडल्या आहेत. विशेषतः टोमॅटो, कांदा आणि पालेभाज्याच्या किमती शेतकऱयांना न परवडणाऱया पातळीपर्यंत पोहोचल्या आहेत. विशेषतः ‘बल्क प्रोडक्शन सिंड्रोम’ प्रत्ययास येतो. हे टोमॅटो आणि कांद्याच्या बाबतीत घडते. गवार, भेंडी, ढब्बू मिरचीच्या बाबतीत असे घडत नाही कारण यांचा पुरवठा अमर्याद नसतो. मागणी-पुरठय़ाचे गणित अद्याप शेतकऱयांच्या कवेत येत नाही. निर्यातीसाठी उत्पादन केल्या जाणाऱया शेतमालासंबंधीचे धोरण आवश्यक असते, कारण त्याची बरीच पूर्वतयारी करावी लागते. सुरक्षित अन्न व्यवस्थेची अन्न-साखळी निर्माण झाली अथवा तयार केली तर परदेशात त्याला चांगली किमत मिळू शकते.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले आहे. 2016मध्ये जगातील कृषिमाल निर्यातीमध्ये भारताचा हिस्सा 2.2 टक्क्मयापर्यंत पोहोचला आहे, तो पूर्वी एक टक्क्मयाच्या आसपास होता. भारतातून निर्यात होणाऱया प्रमुख शेतमालामध्ये तृणधान्ये, दूध, साखर, फळे व पालेभाज्या, मसाले आणि मत्स्य उत्पादनांचा समावेश होतो. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 58 टक्के लोकशेतीवर थेट अवलंबून आहेत. शिवाय जल, जमीन, जंगल आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणातील व्यस्त समीकरणामुळे शेती ही नाजूकच बनली आहे. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. धोरणात्मक बाबीमध्ये दक्ष राहणे आणि काटेकोरपणे असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱयांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होण्याच्यादृष्टीने धोरणात्मक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

भारतातील कृषीमाल निर्यातीचे मूल्य 36 अब्ज डॉलरवरून 31 अब्ज डॉलरपर्यंत घटलेले आहे. ते सुधारणे प्रथमतः महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी उच्च-मूल्य मालाच्या (मासे, पोल्ट्री, फळे, दूधपदार्थ) निर्यातीवर भर दिला गेला पाहिजे. सध्याच्या निर्यात धोरणाचे दोन पैलू आहेत. एक डावपेचात्मक आणि दोन कार्यात्मक दृष्टी. डावपेचात्मक बाजूमध्ये धोरण, वरसोयी, सुविधा आणि राज्य सरकारांचा सहभाग या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सरकार आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने कृषी मालाच्या मूल्यांची साखळी निर्माण करण्यावर भर दिलेला आहे. सर्वसामान्य बाबी आणि वस्तुनिहाय धोरणांचा यामध्ये समावेश आहे. निर्यात व्यापार धोरणाचा लाभ थेट शेतकऱयापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने सरकार नियंत्रित खाजगी क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे लागेल. विशेषतः कांदा, तांदूळ, गहू, तेलबिया, कडधान्ये आणि साखर या शेतमालामध्ये ‘प्रोडय़ूस ऑफ इंडिया’च्या बॅनरसाठी मूल्यांची साखळी निर्माण करण्याचे धोरण आहे. किमतीच्या हमीबरोबरच वस्तुंची गुणवता सुधारणे महत्त्वाचे आहे. खाजगी क्षेत्राच्या साहाय्याने शेतमाल निर्यातीमध्ये वाढ करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी बाजार समितीच्या संरचनेमध्ये बदल केले जात आहेत. कृषी मालाच्या निर्यातीवर कसलीही बंधने न लादण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. अन्न सुरक्षिततेच्या सर्व बाबी शेतकऱयांनी लक्षात घेऊन शेतमालाचे उत्पादन करण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे. कार्यात्मक बाजूने ग्रामीण रुरल मार्केट (22,000) द्वारे शेतकऱयांचा अतिरिक माल खरेदून त्याचे निर्यात मूल्य त्यांच्या पदरात टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे. ई-नामाच्या माध्यमातून सर्व पणन व्यवहार हाताळण्याचे संकेत दिलेले आहेत. शेतीच्या मालकीमध्ये बदल न करता लँड लिजिंगची नवी प्रणाली निर्माण करून खाजगी कंपन्यांना शेतमाल पिकविणे आणि त्याची निर्यात करण्यासाठी जमीन सुधारणा कायद्यात बदल केले जाणार आहेत. गट शेतीला प्राधान्य देऊन कराराच्या शेती व्यवहारामध्ये नवे बदल घडवून आणण्याचे स्पष्ट उल्लेख निर्यात धोरणात आढळतो. त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा देण्याचे अभिवचन शासनाने दिले आहे. त्यामध्ये सुगीपूर्वी व सुगीपश्चात सेवांचा समावेश आहे. बंदरावरील सुविधा अद्ययावत करणे, वाहतुकीमध्ये कार्यक्षमता आणणे आणि शीतगृहांच्या सुविधांची उपलब्धता करून देण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. सेंद्रीय शेती प्रक्रियेतूनच निर्यात मालाची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न शेतकऱयांनी करावेत. रासायनिक खतांचा आणि औषधांचा वापर शेतकऱयांनी करू नये. फियॅटो सॅनिटेशन लॅबची निर्मिती ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. प्रत्येक कृषी बाजार समितीच्या आवारात अशा लॅबची स्थापना करणे आवश्यक आहे. निर्यातीसाठी वेगळय़ा बाजार समित्यांची स्थापना देखील महत्त्वाची आहे.

निर्यात मूल्यांची वृद्धी होण्याच्या अनुषंगाने नव्या वाण्यांची निर्मिती फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे ‘आर ऍण्ड डी’ वर भर देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांची मदत घ्यावी लागणार आहे. राज्यानी देखील नव्या सुधारणा अमलात आणाव्यात. विशेषतः व्यापार आणि वाणिज्य हे केंद्र सरकारच्या यादीतील विषय आहेत. पण शेती, जमीन, व पणन हे राज्यांच्या अखत्यारित येतात. त्या दृष्टीने बदल आवश्यक आहेत. कृषी मालाचा व्यापाराच्या विस्तारासाठी वेगळय़ा विभागाची निर्मिती केली गेली पाहिजे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये राज्य पणन मंडळे आहेत. त्याद्वारे कृषी मालाच्या निर्यातीचे निर्णय होतात. यामुळे निर्यातीला चालना मिळालेली आहे.

राज्य सरकारने देखील स्वतःची निर्यात धोरणे जाहीर करावीत. ‘गुड ऍग्रिकल्चरला प्रॅक्टिसेस’ अंतर्गत अशा धोरणांचा लाभ होतो. भू-हवामानाच्या वैशिष्टय़ावर कृषीमाल निर्यातीची मंडळे असावीत. त्या मार्फत सर्व सुविधा विकसित केल्या जाव्यात. द्राक्ष-बेदाणेबाबतीत अशी मंडळे आहेत. ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. विशेषतः निर्यातक्षम शेतमालाच्या निर्मितीसाठी शेतकऱयांना प्रशिक्षण देणे व सुगी पश्चात कृषी व्यवहारामध्ये निर्यात मूल्यवृद्धीसाठी कृषी माल कसे हाताळावे याची माहिती दिली जाते. निर्यातक्षम कृषी, माल निर्यात करण्याची शेतकऱयांची यादी व माहिती संकलित करून वस्तुनिहाय राज्याचे निर्यात धोरण जाहीर होणे आवश्यक आहे. उदा. शेतमाल, फळे, मत्स्य, अन्न प्रक्रिया असे गट करून शेतकऱयाचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे, हे कार्य राज्य पणन मंडळामार्फत होत असते. 2018-19 च्या राजस्व धोरणामध्ये गट 8 क्लस्टर दृष्टिकोणावर भर दिलेला आहे. त्यासाठी फारमर प्रोडय़ूसर संघ स्थापन करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण देशामध्ये शेतमालनिहाय पन्नास ‘क्लस्टर’ गट तयार केलेले आहेत. कोणत्या देशामध्ये असे शेतमाल विकले जाईल याची माहिती देखील केंद्र सरकारने संकलित करून त्या देशाच्या ग्राहकांची अभिरूची पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. विशेषतः कांदा, फळे प्रक्रिया केलेली भाजी अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, रशिया आणि फ्रान्स देशामध्ये विकले जातात. येत्या तीन वर्षामध्ये त्यांचे 400 द. ल. डॉलरची निर्यात होईल असे नियोजन आहे. सध्या 207 द. ल. डॉलरची निर्यात होते. सर्व शेतमालाच्या निर्यात मूल्यामध्ये दुपटीने वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रोडय़ूस ऑफ इंडिया, बनानाज ऑफ इंडिया, वंडरफुल पोम अशा ब्रँडेड नावानी आणि जीआय ब्रँडनी शेतमालाची निर्यात होणार आहे. काही व्यक्तिगत ब्रॅडलादेखील महत्त्व दिले जाणार आहे. वेगळय़ा वस्तुसाठी वेगळय़ा पॅकिंग हाऊसची निर्मिती आवश्यक आहे. शेतमालाच्या प्रक्रियासाठी वरसोयी निर्माण करणे आणि अद्ययावत शीतगृहे आणि एक्झिट पॉईंट वरसोयी निर्णय करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सी. प्रोटोकोल देखील नव्याने निर्माण केले जाणार आहेत. या प्रक्रियेमध्ये फसाई (अन्न गुणवत्ता मानांकन) इ.आय.सी. वस्तुंची विविध मंडळे, कोडेक्स, एम. पी. एस, व टी.बी.टी.च्या सर्व अडथळय़ाबाबत सर्व सोपस्कर पूर्ण करण्यासाठी ‘होल गर्व्हमेंट अप्रोच’ राबविण्यात येणार आहे.

अन्न सुरक्षितता आणि सुरक्षित अन्न व्यवस्था निर्माण करून क्लाईमेट स्मार्ट ऍग्रिकल्चरची सर्व तत्त्वे एकात्मिकदृष्टय़ा राबविण्यासाठी संस्थापक संरचनेची गरज आहे. त्यामध्ये सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि विदेशातील ग्राहकांना सेवा पुरविणाऱया संस्थांच्यामध्ये एकजिनसीपणा व अमलबजाण्यांच्या दृष्टीने विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. शेतमाल उत्पादनाबरोबर पणन व्यवस्था सुधारते हे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी युवा शेतकऱयांच्या मदतीने कृषी आव्हाने पेलता आली पाहिजेत.