|Tuesday, July 16, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » नगरनियोजन खात्याने गोवा काढलाय विक्रीस

नगरनियोजन खात्याने गोवा काढलाय विक्रीस 

प्रतिनिधी /पणजी :

नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी होलसेल पद्धतीने गोव्यातील जमिनी विक्रीस काढल्या असून सध्या जलद गतिने मोठय़ा प्रमाणात जमिनीचे रूपांतरण चालले आहे. रूपांतरणासाठी सरकार जाहिरात देऊन अर्ज मागवित आहे हे धक्कादायक आहे. नगरनियोजन मंडळाची 163 वी बैठक हा मोठा घोटाळा असून तब्बल चारवेळा ही बैठक तहकूब करण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काल गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.

नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून 16 ब कलम अंतर्गत सध्या गोवा विक्रीचा सरदेसाई यांनी सपाटा लावला आहे. एका रात्रीत जमिनींचे रूपांतरण केले जाते. मोठय़ा प्रमाणात जलद गतीने जमीन रूपांतरण सुरु आहे. गोवा फॉरवर्डचा नारा लावून गोव्याचे अस्तित्व संपविण्याचा घाट सरदेसाई यांनी घातला आहे. जमीन रूपांतरण करण्यासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविले जातात व जमिनींचे रूपांतरण हव्या त्या पद्धतीने करून दिले जाते. याअगोदर नगरनियोजन खात्यात असा प्रकार कधीच घडला नव्हता. ‘केस टु केस’ पद्धतीने ‘सुटकेस टु सुटकेस’ प्रकार सुरु आहे. नगरनियोजन मंडळाने प्रचंड मोठी मनमानी चालविली असून त्याआधारे गोव्याची लूट सुरु आहे, असा आरोप चोडणकर यांनी केला आहे.

एक बैठक चारवेळा तहकूब

नगरनियोजन मंडळाची एकच बैठक तब्बल चारवेळा तहकूब करण्यात आली. 163 वी बैठक चारवेळा का तहकूब केली हा मोठा प्रश्न आहे, मात्र बैठक तहकूब झाली असली तरी बैठकीचे इतिवृत्त मात्र लिहिले गेले. 16 ऑगस्ट रोजी बैठक घेतली. या बैठकीचा अजेंडा पूर्ण झाला, मात्र बैठक तहकूब केली. पुन्हा 15 ऑक्टोबरला तीच बैठक घेतली व तहकूब केली. पुन्हा 29 नोव्हेंबरला बैठक घेतली व तहकूब केली. पुन्हा 12 डिसेंबरला बैठक घेतली व पुन्हा तहकूब केली, अशी माहिती चोडणकर यांनी पत्रकारांना दिली.

अजेंडा पूर्ण होऊनही बैठक तहकूब

बैठक तहकूब होण्यास काही कारणे असतात. अजेंडा अर्धवट असेल किंवा कागदपत्रे नसतील असे प्रकार घडले तर बैठक तहकूब होऊ शकते, पण बैठक तहकूब केली तरी इतिवृत्त मात्र लिहिले जाते व दुसऱया बैठकीत ते संमत करून पुन्हा बैठक तहकूब केली जाते. हा मोठा घोटाळा आहे. तसेच नगरनियोजन खात्याने दुकान सुरु केले आहे. विजय सरदेसाई हे कृषीमंत्री आहेत, पण शेतजमिनीही राखून ठेवायला ते तयार नाहीत, असे ते पुढे म्हणाले.

आल्तिनो येथे मोठे डिलींग

आल्तिनो येथील एका खाजगी बंगल्यात जमीन रूपांतरणाचे डिलींग सुरु आहे. सुटकेस आणा व हवे ते करून घ्या असा प्रकार सुरु आहे. एका खाजगी कंपनीचा बंगला डिलींगचा अड्डा बनला आहे. एवढेच नव्हे तर दुबई व विदेशातील लोकांना आणून जमिनींचे व्यवहार केले जात आहेत. प्रति चौ. मी. मागे 2 ते 5 हजार रुपयापर्यंतची रक्कम बेकायदेशीरपणे आकारली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खुर्ची सांभाळण्यासाठी याकडे दुर्लक्ष चालविले आहे असा आरोप चोडणकर यांनी केला.