|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ब्रेक्झिटचा बॅक स्टॉप

ब्रेक्झिटचा बॅक स्टॉप 

ब्रेक्झिटच्या मुद्याने 2016 साली डेव्हिड कॅमरून यांना पंतप्रधानपद सोडण्यास भाग पाडले. त्यानंतर ब्रेक्झिट समर्थक आणि हुजूर पक्षाच्या थेरेसा मे ब्रिटनच्या पंतप्रधान बनल्या. ओघानेच ब्रेक्झिटची अर्थात युरोपियन युनियनशी विभक्त होण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. त्यानंतर जो घटनाक्रम घडला त्यातून या पंतप्रधानांवरही पद गमावण्याचे संकट आले. परंतु तूर्तास तरी ते कसेबसे टळले आहे.

 त्याचे झाले असे की युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठीचा करार मतदानातून मंजुरीसाठी थेरेसा मे यांनी ब्रिटिश संसदेत आणला. तो बहुमताने फेटाळला गेला. पंतप्रधानांचा संसदेतील हा ऐतिहासिक पराभव मानला गेला. याचा फायदा घेऊन विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी पंतप्रधान थेरसा मे यांच्याविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव आणला. तो मे यांनी केवळ 19 मतानी जिंकला आणि त्या थोडक्मयात बचावल्या. असे असले तरी त्यांच्यावरील पंतप्रधानपद गमावण्याची आणि नव्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याची टांगती तलवार कायम आहे आणि कारण आहे ब्रेक्झिट करार! हा करार सदोष असून युरोपियन युनियनशी संपूर्णतः फारकत घेण्यास तो पात्र नाही असे विरोधकांचे मत आहे. अशा स्थितीत हा तिढा सोडवण्याचे मार्ग तरी कोणते यावर ब्रिटिश राजकीय धुरिणात व निरीक्षकात चर्चा होत आहे. त्यातून काही मुद्दे पुढेही आले आहेत पण त्याना पुन्हा युरोपियन युनियनची अनुमती लागणार आहे. पुन्हा एकदा प्रयत्न करणे आणि युरोपियन युनियनकडून सवलती मिळवणे हा पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यापुढील प्राथमिक पर्याय आहे. परंतु खरा तिढा येथेच आहे. आयरिश बॅक स्टॉंप (बांध) हा मुद्दा या करारातील प्रमुख व निर्णायक अडथळा आहे. याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आयरिश बॅकस्टॉप म्हणजे नेमके काय आणि त्याने करारात कोणता अडथळा निर्माण केला आहे हे समजून घेणे अगत्याचे ठरणार आहे.

गेल्या महिन्यात युरोपियन युनियनच्या नेत्यानी आयरिश सीमारेषेबाबतच्या कराराचा अंतर्भाव असलेली ब्रेक्झिट मंजूर केली. यानुसार ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने ब्रेक्झिटनंतर आयरिश सीमारेषेनजीक तपासणी व छाननी (व्यक्ती, वस्तू व मालासंबंधी) या मुद्यास फाटा देऊन ‘कठोर सीमारेषा’ या तत्त्वाकडे परत येण्याचे टाळले. नेमके येथेच ‘बॅकस्टॉप’ या वादग्रस्त मुद्याचे आगमन होते. कोणत्याही कराराविना ब्रिटनला युरोपियन युनियन सोडायचे तर आयर्लंड बेटाशी खुली सीमा या तत्त्वावर सोडावे लागेल. हाच अखेरचा पर्याय म्हणून हाच बॅकस्टॉप. सध्या आयर्लंडच्या दोन अधिकार क्षेत्रात अगदी थोडय़ा बंधनाव्यतिरिक्त वस्तू आणि सेवांचा मुक्त व्यापार होतो. ब्रिटन आणि आयर्लंड सध्या युरोपियन युनियनच्या एक बाजारपेठ आणि जकात समझोत्याचे भाग आहेत. म्हणूनच जकात प्रक्रिया व दर्जासाठी मालाची तपासणी आवश्यक नाही. परंतु ब्रेक्झिट नंतर हे सारे बदलण्याची शक्मयता आहे. कारण आयर्लंड हा दोन भागात विभागला आहे. एक प्रजासत्ताक आयर्लंड जो स्वतंत्र देश आहे आणि उत्तर आयर्लंड जो ब्रिटनचा भाग आहे. त्यांच्यात वेगवेगळी जकात पद्धती व नियमावली ब्रेक्झिटमुळे अस्तित्वात येईल. याचाच अर्थ सीमारेषेवर मालाची तपासणी व इतर प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील. असे होणे ना ब्रिटनला हवे आहे ना युरोपियन युनियनला. तथापि, उभयता दरम्यान ब्रेक्झिट करारातील ब्रिटनचा जकात संघ आणि एक बाजारपेठ सोडण्याचा प्रस्ताव जो रेड लाईन्स म्हणून ओळखला जातो तो या मार्गातील मोठा अडथळा ठरला आहे.

युरोपियन युनियनने स्पष्टीकरण देताना बॅकस्टॉप म्हणजे ब्रिटनचा भाग असलेल्या उत्तर आयर्लंडने युनियनच्या जकात संघात, एक बाजारपेठ व्यवस्थेत व व्हॅट पद्धतीत राहणे असे म्हटले व मानले आहे. परंतु ब्रिटनचा याला आक्षेप आहे. बॅक स्टॉप केवळ उत्तर आयर्लंडला लागू झाला तर आयरिश समुद्राच्या मध्यातून जकात आणि नियमन सीमा आखावी लागेल. यामुळे उत्तर आयर्लंडमध्ये त्याच्याच देशातून (ब्रिटन) येणाऱया मालास तपासणी व जकात प्रक्रियेतून जावे लागेल. विशेष म्हणजे माल युरोपियन युनियनच्या नियमावली व पात्रता पद्धतीशी सुसंगत आहे की नाही याची निश्चिती करावी लागेल. अशा पद्धतीने उत्तर आर्यंलडला ब्रिटनपेक्षा वेगळे स्थान वा दर्जा मिळणे हे ब्रिटनला घातक ठरेल असे या आक्षेपांचे स्वरूप आहे. कराराला विरोध करणाऱया ब्रिटिश संसद सदस्यांचा मुख्य विरोध तत्त्वतः या ‘बॅक स्टॉप’ मुद्यास आहे. मात्र परिस्थिती अशी आहे की या मुद्यास तिलांजली देऊन करार करणे म्हणजे युरोपियन युनियनच्या तत्त्वांचा भंग करून युनियन सोडणाऱया ब्रिटनचा पक्ष घेण्यासारखे आहे आणि ते युरोपियन युनियनच्या एकसंधतेवरच आघात करण्यासारखे आहे. त्यामुळे ब्रेक्झिट करार अस्तित्वात यायचा तर या मुद्यावर अडलेल्या दोन्ही पक्षांनी काही सुवर्णमध्य साधणे आवश्यक आहे. ब्रिटनच्या बाजूने थेरेसा मे यानी अशी तयारी चालविल्याचेही वृत्त आहे.

याशिवाय युरोपियन युनियनशी नार्वे पद्धतीचे नाते, समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत ब्रेक्झिट करार लांबणीवर टाकणे, ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर पुन्हा सार्वमतास सामोरे जाणे हे इतर पर्यायही चर्चिले जात आहेत. एकंदरीत ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर सध्या केवळ ब्रिटन व युरोपियन युनियनच नव्हे तर सारे जागतिक वातावरणच ढवळून गेल्याचे दिसते. अशा स्थितीत पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा प्रत्येक राजकीय दिवस हा नव्या राजकीय संकटातून नेणारा दिवस ठरत आहे आणि त्यातून पराकोटीच्या हिकमतीने त्या निसटत आहेत.

अनिल आजगावकर मोबा.9480275418