|Sunday, April 21, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » चिनी कावा

चिनी कावा 

चीन हा विश्वासार्ह नसलेला आपला तगडा शेजारी आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देऊन जागतिक महासत्ता बनण्याची चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आता लपून राहिलेली नाही. आयात-निर्यात धोरण लवचिक ठेवत चीनची कोणत्याही देशातील बाजारपेठेतील घुसखोरी थक्क करणारी आहे. याचेच विस्तारित स्वरूप म्हणजे ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (OBOR). जगातील सर्वात हा मोठा प्रकल्प चीन सध्या राबवत आहे. एखाद्याचे डोळे विस्फारायला लावणारा 64 लाख कोटी रु.चा हा प्रकल्प असून रस्ते, रेल्वे व जल मार्गाने तब्बल 70 हून अधिक राष्ट्रांना चीन भविष्यात जोडला जाईल. व्यापार आणि विकासाचे नाटक करीत जगावर राज्य करण्याची चीनची प्रबळ आकांक्षा आहे. व्यापारी म्हणून यायचे आणि राज्यकर्ते बनायचे हा चिनी धूर्तपणा चाणाक्षांच्या नजरेतून सुटलेला नाही खरा, परंतु अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय असणाऱया पेंटॅगॉनने बुरख्याआडचा चीन उघड केला आहे. या प्रकल्पामागील चीनचा कावा त्यांनी वेळीच दाखवून दिला आहे. जागतिक महासत्ता बनण्याच्या चीनच्या सुप्त नाटय़ापासून सावध राहण्याचा इशारा एका अहवालातून त्यांनी नुकताच दिला आहे. जगाचे नेतृत्व करून वर्चस्व मिळविण्यासाठी चीन आपल्या लष्करी, व्यापारी व पायाभूत सुविधांच्या यंत्रणेचा वापर करीत असून, चीनच्या या महत्त्वाकांक्षेपोटी अमेरिका व त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना भविष्यात सुरक्षिततेलाही धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा अहवाल गंभीरपणे घ्यायला हवा. कारण ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा प्रकल्प भारताच्या दृष्टीनेही मोठी डोकेदुखी आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण गुप्तचर यंत्रणेनेही मंगळवारी चीनच्या हालचालीवर प्रकाश टाकणारा एक गोपनीय अहवाल सादर केला आहे. आण्विक बॉम्ब आणि धोक्यांची पूर्वसूचना देणारी अवकाशस्थित यंत्रणा तैनात केली आहे. जागतिक लष्करी प्रबळ सत्ता प्रस्थापित करण्याचा यातून चीनचा प्रयत्न असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. डिजिटल इकॉनॉमीच्या माध्यमातून आर्थिक महासत्ता बनण्याचेही चीनचे स्वप्न आहे. अमेरिका व चीन या दोन प्रबळ आर्थिक महासत्तांमधील सुप्त स्पर्धा जगजाहीर आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील चीनच्या अति लुडबुडीमुळे अमेरिका अगोदरच सावध झाली असून, चिनी ड्रगनच्या वाढत्या व्यापारी महत्त्वाकांक्षेस लगाम घालण्यासाठी व चीनची व्यापारी कोंडी करण्याच्यादृष्टीने अमेरिकेने त्यांच्यावर निर्बंधही घातले आहेत. अमेरिकन प्रशासनाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये अलीकडे बदल करीत आपले लक्ष दहशतवादावरून चीन व रशिया यासारख्या आपल्या मुख्य विरोधकांवर केंद्रीत केले आहे. व्यापार व विकासाची स्वप्ने दाखवत पायाभूत सुविधा, दळणवळण व ऊर्जा प्रकल्पात समाविष्ट राष्ट्रांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक चीन करीत आहे. आपला स्वार्थ इतरांच्या स्वार्थाशी जोडत परमार्थ साधण्याचे नाटय़ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या मुळाशी आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची ही ‘वन बेल्ट, वन रोड’ संकल्पना आहे. मध्य आशियातील देश, युरोप, हिंदी व पॅसिफिक महासागरालगतच्या किनारपट्टीवरील राष्ट्रे यांच्या दरम्यान हा व्यापारी मार्ग तयार केला जाणार आहे. रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, पॉवरग्रीड, बंदर आणि अन्य पायाभूत प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने तब्बल 65 टक्के लोकांशी जोडला जाईल. भारत, इराण आणि रोमन साम्राज्याला जोडण्यासाठी चीनने प्राचीन काळी हा व्यापारी मार्ग तयार केला होता. चिनी व्यापारी उंट आणि घोडय़ावरून त्यावेळी रेशीम आणि इतर वस्तूंचा व्यापार करीत असत. आशिया ते युरोपला जोडणारा हा प्राचीन व्यापारी मार्ग शी जिनपिंग यांनी ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या नावाने पुनरुज्जीवित केला आहे. आशिया, आफ्रिका आणि युरोप हे तीन खंड रस्त्यांनी जोडले जातील. चीन थेट तुर्कस्थानला जोडला जाईल. रशिया, इराण व इराकचाही यामध्ये समावेश असेल. जलमार्गाद्वारे चीन हा दक्षिणपूर्व आशिया, आफ्रिका व मध्य आशियाला जोडला जाईल. शिवाय चीनपासून युरोप (पोलंड) पर्यंत 9,800 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग टाकला जाणार आहे. बंदर, नौदल तळ, टेहळणी स्थानके आदींनी जलमार्ग सज्ज असणार आहे. आपल्या भौगोलिक एकात्मतेस आणि सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे लक्षात येताच भारताने चीनचा हा प्रकल्प अगोदरच लाथाडला हे बरे झाले. चीन, पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असताना चीनने भारताकडे साधी परवानगी घेतली नाही. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे हे उल्लंघनच म्हणावे लागेल. केवळ आर्थिक सहकार्य व विकासाचा प्रकल्प आहे, अशी मखलाशी पाकिस्तान करीत आहे. श्रीलंका, म्यानमार, फिलिपाईन्स, पाकिस्तान, थायलंड, बांगलादेश या आपल्या शेजारील राष्ट्रांना कर्जे देत चीन मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. मुळातच हे देश कर्जबाजारी आणि गरीब असल्याने अतिरिक्त कर्ज फेडण्यास ते असमर्थ आहेत. हिंदी महासागरात भारताचे वर्चस्व आहे. भारताची सर्व शेजारील राष्ट्रे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी झाली आहेत. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशात बंदरे उभी केली जाणार आहेत. या राष्ट्रांमध्ये चीन मोठी गुंतवणूक करून त्यांना अंकित करेल. प्रसंगी भारताविरोधात उभे करेल. जमीन आणि जलमार्गाने भारताला चीनने जणू चोहोबाजूने घेरल्यासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. भविष्यात भारताच्या दृष्टीने ही फार मोठी डोकेदुखी ठरू शकणार आहे. पेंटॅगॉन व गुप्तचर विभागाचा अहवाल अमेरिका त्यांच्या दृष्टीकोनातून गंभीरपणे घेतीलच पण चीनच्या विस्तारवादी धोरणाकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अमेरिका आणि चीन यांची सध्या सुंदोपसुंदी सुरू आहे. वर्चस्ववादाच्या या लढाईत दोघेही भुईसपाट होतील. चीनचा फुगा कधीतरी फुटेल. कर्जाच्या खाईत एक दिवस चीन गाडला जाईल. ट्रम्स नीतीमुळे अमेरिका गोत्यात येईल, असे अभ्यासक आता उघडपणे बोलू लागले आहेत. भारत जगातील तिसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पहात आहे. त्यामुळे चीनचा कावा ओळखून आपल्या कावेबाज शेजारी राष्ट्राला शह देऊन भविष्यात आपल्याला वाटचाल करावी लागेल.

Related posts: