|Thursday, June 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » लिपिक संवर्गाला दुय्यम स्थान

लिपिक संवर्गाला दुय्यम स्थान 

हक्क परिषदेचा आरोप : शासनाविरोधात उभारणार तीव्र आंदोलन

प्रतिनिधी / ओरोस:

 लिपिक संवर्ग हा शासनाचा कणा आहे. मात्र वेतन व इतर सुविधांबाबत दुय्यम स्थान देऊन मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेने केला आहे. लिपिकांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करावा अन्यथा शासकीय, निमशासकीय विभागातील लिपिक संवर्गीय कर्मचारी तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा जिल्हाधिकाऱयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे.

शासकीय सेवेतील एकूण कर्मचाऱयांपैकी 60 टक्के कर्मचारी लिपिक संवर्गात मोडतात. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणारा हा महत्वाचा घटक आहे. मात्र चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगात समानीकरणाबाबत अन्याय केला गेला आहे, असा आरोप आहे.

यापूर्वीही 2 सप्टेंबर 2018 रोजी पुणे येथे एल्गार परिषद होऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. 12 सप्टेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यात आली होती. यावेळी हक्क परिषदेसोबत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र दुर्लक्ष झाल्याने 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुंबई येथे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन छेडण्यात आले होते. यावेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱयांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

 लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱयांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करणे व मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एकसारखे पदनाम करावे, डीसीपीएस/एनपीएस योजना बंद करून मूळची 1982 ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणे व सातव्या वेतन आयोगाचा चार वर्षांचा फरक रोखीने देण्यात यावा, बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱयांप्रमाणे लिपिकांस आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ 10.20 व 30 या तीन टप्प्यात देण्यात यावा, पदोन्नतीधारक लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱयास वरिष्ठ पदाचे किमान मूळ वेतन मिळण्यासाठी 22 एप्रिल 2009 या अधिसूचनेत सुधारणा करणे, सुधारित आकृतीबंध लागू करताना लिपिक संवर्गाची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत, कंत्राटी निर्माण न करता ती स्थायी स्वरुपाची निर्माण करण्यात यावी, लिपिकांच्या अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात यावी तसेच कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा व लिपिकांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे सचिव व्ही. एस. तारी यांनी निवेदनाद्वारे दिली.