|Monday, April 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मोदी: मजबूत की मजबूर?

मोदी: मजबूत की मजबूर? 

सरकार कोण बनवणार हे आता नक्की सांगता येत नाही. मोदी परत पंतप्रधान बनू शकतील किंवा भाजपचा कोणी दुसरा नेता.
काँग्रेसला सरकार बनवण्याची संधी आहे आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे कोणी प्रादेशिक पक्षाचा नेतादेखील. सध्या तरी शर्यत खुली आहे

 

ममतादीदी म्हणजे साक्षात वादळ. या वादळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी का बरे अंगावर घेतले? ही अवदसा कोणाला आठवली? याने फायदा कोणाचा झाला? स्ट्रीट फायटर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ममतांनी पश्चिम बंगालच्या सत्तेत पुरता जम बसवलेल्या डाव्यांना आडवे करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले होते. आता त्यांनी दिल्लीश्वरांवर मात केलेली आहे हे उद्गार आहेत भाजपमधील एका जुन्या जाणत्या नेत्याचे. शारदा आणि रोझ वेली चिट फंड घोटाळय़ासंबंधी चौकशी करायला सीबीआयला कोलकात्याला मोदी सरकारने पाठवले. त्यानंतर ममतांनी धरणे धरून जे राजकारण केले त्याने विरोधी पक्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदारपदी त्यांचे नाव प्रामुख्याने पुढे आले.

रॉबर्ट वढेराला वसुली संचालनालयाचे समन्स पाठवून जेव्हा तपासाकरता बोलावण्यात आले तेव्हा प्रियांका गांधीनी नवऱयाला साथ देत आपण सावित्रीप्रमाणे त्यांच्या बरोबर आहोत असा संदेश देत स्वतःचीच राजकीय शान वाढवली. ममता असो अथवा सोनिया गांधींचा जावई व कोणताही विरोधी पक्ष नेता, ते दोषी असतील तर त्यांना गेल्या पाच वर्षात ‘आत’ का बरे टाकले गेले नाही? आता लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना आणि महिनाभरात निवडणुकीची घोषणा होणार असताना सुरू असलेला हा धाकदपटशा मोदी सरकार अग्नीपरीक्षेला घाबरले आहे असाच संकेत देतो. जो कोणी दोषी आहे त्याच्यावर जबर कारवाई झालीच पाहिजे. पण अगदी शेवटच्या क्षणीच सरकारला जाग येणे म्हणजे विरोधकांच्या हातात कोलीत दिल्यासारखेच आहे. शारदामध्ये अडकलेले मुकुल रॉय आणि हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्यासारखे नेते भाजपमध्ये आल्यामुळे अचानक पावन कसे झाले हा विरोधकांचा प्रचार फारसा गैरवाजवी दिसत नाही.

 गेल्या आठवडय़ात हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प चांगलाच गाजला. सर्वच घटकांना आपलेसे करण्याची नीती त्यात दिसून आली. पण या अर्थसंकल्पातून निर्माण झालेली ‘फील गुड’ ची भावना सरकारनेच ममता आणि रॉबर्ट विरोधी नवीन आघाडी उघडून घालवली. मोदी सरकारने स्वतःवरच गोल करण्याचे काम केले. आपल्याच चांगल्या कामाचे असे तीन तेरा कोणत्या सरकारने केलेले पाहिले नव्हते.

 गेल्या आठवडय़ात एक विचित्र घटना घडली. काल परवापर्यंत राम मंदिराच्या प्रश्नाविषयी आक्रमक भूमिका घेणाऱया विश्व हिंदू परिषदेने आपली तलवार अचानक म्यान केली. ‘पुढील चार महिने आम्ही या प्रश्नाविषयी काहीही करणार नाही. निवडणुकांपेक्षा आमचा मुद्दा हा फार मोठा आहे. त्यामुळे निवडणुकीशी जोडून आम्ही त्याला छोटा करू इच्छित नाही’ अशा अर्थाचे विहिंपने सरळ पत्रकच काढले. या गूढ पत्रकामागे काहीच सरळ नाही. पुष्कळ राजकारणच आहे असे राजधानीतील जाणकार वर्तुळात बोलले जाऊ लागले आहे. मंदिर उभारणीबाबत सत्वर काम सुरू केले पाहिजे असे म्हणणारा संघ परिवार अचानक असा स्तब्ध का बरे झाला? भाजप आणि मित्र परिवारात याविषयी उलट सुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांनी गेल्या साडेचार वर्षात अयोध्या मुद्दा मार्गी लागण्यासाठी काहीच केलेले नाही अशी नाराजी आणि खंत संघ परिवारात आहे. पंतप्रधान आणि भाजप अध्यक्षांनी इतरही बरेच मुद्दे ज्याप्रकारे हाताळले त्याबाबत ‘नागपूर’ खुश नाही. असे असताना निवडणुकीत त्यांना कशाला फार मदत करायची? अयोध्या प्रश्नावर संघ परिवाराने रान पेटवले तर त्यांना भरपूर मदत होईल. ती कशाला करावयाची, असा खल संघ परिवारात होऊन त्याचा परिपाक म्हणजे हे पत्रक आहे असे सत्ताधारी आघाडीत बोलले जाते. याचबरोबर मोदी सरकारने अयोध्येतील विवादित नसलेल्या जमिनीचा प्रश्न परत न्यायालयावर सोपवल्यानेदेखील संघ खुश नाही. ही अविवादित जमीन सरकार परस्पर संबंधितांना परत करू शकले असते आणि त्याने तसे केले नाही म्हणून हा राग आहे असे म्हणतात. मोहन भागवत वरकरणी शांत असले तरी राजकीयदृष्टय़ा ‘कौन कितने पानी में’ हे त्यांना चांगले माहिती आहे. सद्य परिस्थितीत भाजपाला मोदींच्या नेतृत्वाखाली 150 च्या सुमारासच जागा मिळतील असा ‘नागपूर’ चा होरा असल्याने नितीन गडकरींचा मोहरा अलगद पुढे केला गेलेला आहे असेही सत्ताधारी आघाडीत ऐकायला मिळत आहे. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीला अकाली दल  अनुपस्थित होते हे शुभलक्षण नव्हे. मुंबईला उद्धव ठाकरेना भेटण्यासाठी निवडणूक तज्ञ आणि संयुक्त जनता दलाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर याना पाठवण्यामागे भाजपचा डाव होता. किशोर यांची मुंबई भेट हे एकप्रकारे अमित शाह यांनी सोपवलेले मिशन होते. काहीही करून सेनेला सत्ताधारी आघाडीत टिकवण्यासाठी मोदी-शाह कामाला लागले आहेत याचीच ती पावती होती.

उत्तर प्रदेशच्या एका प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्याने संसदेतील भाजप विरोधकांना सांगितले आहे की बहुजन समाज पक्ष-समाजवादी पक्ष युतीला राज्यातील 80 पैकी  किमान 60 जागा मिळतील आणि त्यापेक्षा एकही जागा कमी आली तर आपण राज्यसभेचा राजीनामा देऊ. काँग्रेसला किमान 8 ते 10 जागा मिळतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. असे घडले तर भाजपच्या जागा 10 ते 20 च्या दरम्यान राहतील. जो काळाबरोबर राहिला तो तरला, या न्यायाने बदललेल्या जमान्यात मायावतीदेखील बदलल्या आहेत. आपल्या कल्पनांचा प्रचार, प्रसार व्हावा यासाठी मायावती यांनी ट्विटरवर आपले अकाउंट नुकतेच काढले.

एवढी सारी आव्हाने असली तरी आजघडीला मोदीच सर्वात लोकप्रिय नेता आहेत याबाबत शंका नाही. दुसऱया टर्म करता त्यांनी धुवाधार प्रचार सुरू केला आहे. या आठवडय़ात त्यांनी दहा राज्यांचा दौरा सुरू केला आहे आणि तोही पाच दिवसात. पंतप्रधानांच्या पायाला भिंगरी लागली आहे आणि प्रचारादरम्यान त्यांच्यातील खरा नेता बाहेर येतो. आपल्या पोतडीतून ते नवीन काय काय काढणार ते या महिन्यात दिसणार आहे. बदललेल्या परिस्थितीत मोदींना स्पर्धा सुरू झाली आहे. बऱयाच निवडणुकांचा जवळून अभ्यास केलेले रुचिर शर्मा यांच्यासारखे तज्ञदेखील पुढील निवडणुकीत सर्व शक्मयतांचा मार्ग खुला आहे असा दावा करत आहेत. कालपरवापर्यंत मोदीच परत पंतप्रधान बनणार असे शर्मा म्हणत होते. आता त्यांचे म्हणणे असे की सरकार कोण बनवणार हे आता नक्की सांगता येत नाही. मोदी परत पंतप्रधान बनू शकतील किंवा भाजपचा कोणी दुसरा नेता.
काँग्रेसला सरकार बनवण्याची संधी आहे आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे कोणी प्रादेशिक पक्षाचा नेतादेखील. सध्या तरी शर्यत खुली आहे. पुढील महिनाभरात मोदी आणि त्यांचे विरोधक काय खेळी करतात त्यावर कोण मजबूत आणि कोण मजबूर हे दिसणार आहे. ‘दो हजार उन्नीस, भाजप फिनिश’ अशी घोषणा विरोधकांनी केली आहे.

सुनील गाताडे

Related posts: