|Monday, April 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » एक हुकलेली संधी

एक हुकलेली संधी 

शिक्षण क्षेत्रांतर्गत स्वाथ्य व समाजकल्याण घटकाला केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी मांडलेल्या या वषीच्या (2019-20) अंतरिम अर्थसंकल्पाने एकूण रु. 1.38 लक्ष कोटींची तरतूद केली. या एकूण पुरवणीपैकी एकटय़ा ‘शिक्षण’ या विषयासाठी रु. 93,848 कोटींची तरतूद आहे. 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात हा आकडा रु. 85,010 च्या आसपास असल्याने या वर्षात त्यात दहा टक्क्मयांची वाढ झाली. या तुलनेत 2018-19 च्या अर्थ संकल्पात त्या आधीच्या वर्षापेक्षा फक्त चार टक्क्मयांची वाढ ‘शैक्षणिक पुरवणीत’ असल्यामुळे या वषीची वाढ तशी भरघोस आहे असे म्हणावे लागेल.

शिक्षण क्षेत्राच्या एकूण पुरवणीत शालेय शिक्षणाच्या वाटय़ाला 58 टक्के तर उर्वरित रक्कम उच्चशिक्षणासाठी अशी वाटणी करण्यात आली असून ‘शालेय शिक्षण आणि साक्षरता’ या खात्यासाठी रु. 54,959 कोटी सूचित करण्यात आले आहेत. यातसुद्धा गेल्या वषीच्या तुलनेत 10 टक्क्मयांची वाढ दर्शविते. शैक्षणिक पुरवणीतील या दहा टक्के वाढीच्या यशापेक्षा पुरवणीतील रचना व खर्चाचा नमुन्यातील त्रुटी अधिक वेदनादायी ठराव्यात. शिक्षक प्रशिक्षण घटकासाठी पुरविण्यात आलेल्या निधीचेच उदाहरण घ्या. गेल्या सहा वर्षात या घटकासाठी देण्यात आलेल्या निधीत 87 टक्क्मयांची घसरण जाणवली. 2014-15 या वर्षात रु. 1158 कोटींपासून, 2019-20 सालापर्यंत फक्त 150 कोटीची पुरवणी सरकारची या घटकाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनातील अनास्था तर दर्शवित नाही ना, याबाबत प्रश्न पडावा.

पुढील वर्षात ‘राष्ट्रीय शिक्षण मशिन’ या कार्यक्रमासाठी रु. 37,572 कोटीची तरतूद केली गेली जी गेल्या वर्षासाठी फक्त रु. 32,334 कोटी होती. या वाढीव निधीतून ‘साक्षर भारत’, ‘सर्व शिक्षा अभियान’ व ‘प्रौढ शिक्षा अभियान’च्या कार्यक्रमांना गती मिळेल अशी आशा आहे. राष्ट्रीय शिक्षा अभियानाच्या वाढीव अर्थ आरखडय़ामुळे काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची पूर्तता होण्याची शक्मयता जरी असली तरी तरतूद केलेली रक्कम प्रत्यक्षात वाटप करण्याच्या उद्देशांसाठी खर्च केली जाईल काय हा दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे.

वरील मुद्दे दर्शविण्यासाठी खर्चाच्या आकडय़ांवर नजर वळवूया. भारत सरकारच्या ‘कंट्रोलर जनरल ऑफ अकौटंट्स’च्या अहवालात जाहीर केलेल्या मासिक खर्चाच्या गेल्या सात महिन्यांच्या नोंदीनुसार, गेल्या वर्षातील अंदाजपत्रकीय वाटपापैकी फक्त 39 टक्के खर्च करण्यात आला होता. त्या आधीच्या वर्षात हाच आकडा 36 टक्के जास्त म्हणजे 65 टक्के होता. याचा अर्थ नोव्हेंबर 2018 ते मार्च 2019 या उर्वरित पाच महिन्यात सरकारला 61 टक्के निधी खर्च करावा लागेल. बरं उर्वरित पाच महिन्यात सरकारने हा निधी खर्च जरी केला तरीही या संबंधित खर्चाची गुणवत्ता किती राखली जाईल हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत राहणार आहे.

थोडक्मयात शिक्षण क्षेत्रासाठी वाढीव निधी देण्यापेक्षा या निधीची योग्य खर्चासाठी वाटणी, वेळेच्या बंधनात या निधीचा यथायोग्य खर्च व केलेल्या खर्चाची गुणवत्ता राखल्याशिवाय प्रत्यक्षात काहीही उपयोग होत नाही हे आलेच.

 पंतप्रधानांनी अलीकडेच ‘2022 सालच्या नव्या भारताचा दृष्टिकोन’ मांडला होता. पण हा मानस प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पुरेशी तजवीज केली नसल्याचे दिसते. पुढील वर्षापासून आयात केलेल्या वस्तूवर लादण्यात येणारा ‘शिक्षण व उच्चशिक्षण अधिभार’ रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे सरकारच्या हातात शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी स्रोत तोकडे पडतील व उच्चशिक्षण संस्थासाठी करण्यात येणाऱया तरतुदीत कमतरता जाणवतील. याचा थेट परिणाम आयआयटी, आयआयएमसारख्या राष्ट्रीय संस्थांवर जाणल्याशिवाय राहणार नाही. उदाहरणार्थ भारतीय प्रबंधन संस्थांसाठी (आयआयएम) गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 59 टक्के कमी निधी पुरविला गेला आहे, म्हणजे थेट रु. 1036 कोटीपासून रु. 415 कोटीपर्यंत कपात! भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) संस्थांना 2017-18 साली रु. 8337 कोटींचा निधी दिला होता पण पुढील वषी सरकारने फक्त रु. 6223 कोटींचा निधी देऊ केला आहे.

भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएससी) व शिक्षा व अनुसंधान संस्था (आयआयएसईआर) या दोन्ही संस्थांना 2019-20 सालासाठी 660 कोटी देऊ केले आहेत. गेल्या वर्षात 689 कोटी या संस्थांना दिले गेले होते. या व्यतिरिक्त विद्यापीठ अनुदान आयोग व तंत्रशिक्षण नियामक मंडळ (युजीसी व एआयसीटीई) या दोन्ही नियामक व वैधानिक संस्थांना दिल्या जाणाऱया निधीत घोर कपात करून त्यांची निराशा करण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पुढील वषी 4600 कोटी तर गेल्यावषी 4722 कोटी दिले गेले होते. तंत्रशिक्षण मंडळाच्या वाटय़ाला यावषी गेल्या वषीच्या 485 कोटींच्या तुलनेत फक्त 466 कोटी आले आहेत. कमी निधी दिला गेल्यामुळे या उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या वार्षिक कार्यक्रमाच्याच नव्हे तर दैनंदिन खर्चावरसुद्धा मर्यादा येणार आहे व यातून ‘नव्या व प्रगत’ भारताची संकल्पना कशी साकारली जाईल हे फक्त सरकार जाणे!

अर्थ आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना अर्थमंत्र्यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के अतिरिक्त जागा पुरवल्या जातील. ज्यायोगे शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱयांमध्ये आर्थिक मागासल्यांसाठी 10 आरक्षणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे सूतोवाच केले होते. तथापि, अतिरिक्त 25 टक्के जागांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त आधारभूत संरचनेची गरज भासते पण त्यासाठी कोणतेही उल्लेखनीय वाटप करण्याचे लक्ष्य सरकारने राखले नाही.

या अर्थसंकल्पातील शिक्षणासाठी केल्या गेलेल्या काही सकारात्मक बाबींचाही परामर्श घेणे योग्य ठरेल. देशातील प्रत्येकी 50 टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असलेल्या भागात नवोदय विद्यालयांच्या तोडीची एकलव्य शाळा, जिल्हा पातळीवर चालणाऱया 24 वैद्यकीय महाविद्यालयाने उन्नतीकरण, तीन संसदीय मतदारसंघामागे किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा, अठरा आयआयटी व एनआयटी व्यतिरिक्त दोन नव्या संस्थांमध्ये नियोजन व आर्किटेक्चरचे अध्ययन व हरियाणा येथे 22वी एम्स अर्थात आयुर्विज्ञान संस्था या बाबींचा उल्लेख काहीसा दिलासा देऊन गेला.

दुर्दैवाने नव्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रामधील मान्यवरांसाठी उपरोक्त आशा व शुभेच्छा फारच तोकडय़ा निघाल्या. दरवषीप्रमाणे या वषीसुद्धा व पुन्हा एकदा आपण आपल्या एकूण अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्चातील सहा टक्के वाटा शिक्षणासाठी राखण्यात कमी पडलो. गेली 20-25 वर्षे आपण आपल्यासाठी हे स्वप्न बघत आलो आहोत.

आज भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरातून एक तृतीयांश मुले माध्यमिक शिक्षण स्तरापर्यंत पोहचत नाहीत. या विद्यार्थ्यांमधून पुन्हा वरच्या स्तरापर्यंत पोहचताना 50 टक्के गळती होते, त्यामुळे फक्त 20-25 टक्के सरासरी मुले उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवितात, ज्याला आपण ‘सकल नामांकन अनुपात’ किंवा ‘ग्रॉस एन्रोलमेंट’ असे संबोधतो. दुर्दैवाने भारताच्या ‘ग्रॉस एन्रोलमेंट’ किंवा जीईआर वाढविण्यात 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात कोणतेही महत्त्वाचे प्रोत्साहन नाही असेच म्हणावे लागेल.

Related posts: