|Thursday, February 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय

महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय 

प्रतिनिधी/ सांगली

महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. तसेच हा वेतन आयोग लागू करताना मानधनावरील आणि बदली कर्मचाऱयांचाही विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  हा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2019 पासून देण्यात यावा असा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय महासभेत एकमताने घेण्यात आला.

महापालिकेचे महासभा महापौर सौ. संगीता खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या वसंतदादा पाटील सभागृहात झाली. यामध्ये उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी एक ज खाली महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. या विषयाला सत्ताधारी नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी पाठिंबा देत हा ठराव तातडीने मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा. त्यांची मंजूरी आली की मग सातवा वेतन आयोग देण्यात यावा असे सांगितले. विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी कर्मचाऱयांना हा वेतन आयोग लागू झालाच पाहिजे हा वेतन आयोग देण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत. शासनाकडे हा ठराव पाठवून तो तातडीने मंजूर करून या कर्मचाऱयांना एक जानेवारी 2019 पासून हा वेतन आयोग देण्यात यावा अशी मागणी केली.

नगरसेविका वहिदा नायकवडी यांनीही या प्रश्नी कर्मचाऱयांची बाजू मांडली व या कर्मचाऱयांना हा वेतन आयोग दय़ा अशी मागणी केली. नगरसेवक संतोष पाटील यांनीही कर्मचाऱयांना हा वेतन आयोग देत असताना मानधनावरील कर्मचाऱयांनाही त्याचा लाभ दय़ावा अशी मागणी केली. तर नगरसेवक जगन्नाथ ठोकळे यांनी मानधनावरील कर्मचाऱयाप्रमाणे बदली कर्मचाऱयांचाही प्रश्न सुटावा त्यांच्या फाईली प्रशासनाकडून अडविल्या जातात त्यांना 12 आणि 24 वर्षाचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली. त्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच महापौरांनी बदली आणि मानधनावरील कर्मचाऱयांचे जे किरकोळ प्रश्न आहेत ते तातडीने सोडविण्याचे आदेश उपायुक्त मौसमी बर्डे यांना दिले.

ड्रेनेज योजनेवरून वादंग

महापालिकेच्या विस्तारीत भागात ड्रेनेज योजनेचे काम रखडले आहे. हे काम रखडले असतानाही या कामांचे पैसे ठेकेदारांला देण्यात आले आहेत. हे पैसे देत असताना त्यांच्या बँक गॅरंटीची रक्कमेची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांकडून महापालिकेची फसवणूक सुरू आहे. असे असताना याला तीन कोटी रूपये कसे दिले असा सवाल सत्ताधारी नगरसेवक आनंदा देवमाने यांनी केला. त्यामुळे प्रशासन चांगलेच अडकले. याप्रश्नी उत्तर देणारे कार्यकारी अभियंता पी.बी.पाटील हे ही गोत्यात आले. त्यांना या प्रश्नाची कोणतीही पार्श्वभूमी माहिती नसताना त्यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांना नगरसेवकांनी चांगलेच झापले. यामध्ये नगरसेविका वहिदा नायकवडी, विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, सत्ताधारी नगरसेवक विजय घाडगे, विरोधी नगरसेवक अभिजीत भोसले यांनी याप्रश्नी जोरदार आवाज उठविला. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या महासभेत याबाबत संपूर्ण चौकशी करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश महापौर सौ. खोत यांनी उपायुक्त मौसमी बर्डे यांना दिले.

वृक्षतोडीवरून हंगामा

महापालिकेच्या मालकीची आमराई येथील आठ झाडे तोडल्याप्रकरणी नगरसेवक योगेंद्र थोरात, डॉ. नर्गीस सय्यद, अनारकली कुरणे, जगन्नाथ ठोकळे यांनी आवाज उठविला. या प्रकरणी दोषी असणाऱया आमराई क्लबचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाबासाहेब गुंजाटे यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही. त्यांच्या ऐवजी जेसीबी चालकांवर का गुन्हा दाखल करण्यात आला असा सवाल या नगरसेवकांनी विचारला. त्यावेळी या प्रकरणी उद्यान निरिक्षकांनी आपली बाजू मांडली पण त्यांच्या बाजूवर या नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे महापौरांनी या प्रकरणांची चौकशी करणाऱया उपायुक्त मौसमी बर्डे यांना बाजू मांडण्यास सांगितले. मौसमी बर्डे यांनी या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली आहे. यामध्ये झाडे तोडली ही सध्यस्थिती असल्याचे स्पष्ट केले. पण ही झाडे तोडत असतानाच काही पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत त्यामुळे आपण जेसीबी चालकांच्यावर गुन्हे दाखल केले असल्याचे सांगितले. त्यावेळी या नगरसेवकांनी आपण  काही मंडळींना आपण यातून मोकळीक देत असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी मौसमी बर्डे यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले असल्याचे सांगत यावर अधिक काहीही भाष्य करू नये असे आवाहन केले त्यानंतर या विषयावर पडदा टाकण्यात आला.

सीसीटीव्हीसाठी एक कोटी पोलीसांना देण्यात येणार

महापालिकेकडून शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला होता. पण या समितीच्या विरोधात जावून उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी हे पैसे थेट पोलीसांना देण्यात यावे अशी मागणी एक ज खाली विषयावरून केली होती. या विषयाला कोणीही विरोध केला नाही. ही रक्कम पोलीसांना देण्याचा निर्णय एकमताने मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या रक्कमेतील पहिला हप्ता 50 लाख रूपये पोलीसांना तातडीने देण्यात येणार आहे.

Related posts: