|Thursday, May 23, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाणी सुरू होण्यासाठी लिलाव हाच पर्याय

खाणी सुरू होण्यासाठी लिलाव हाच पर्याय 

प्रतिनिधी /पणजी :

राज्यातील खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खाणलीजांचा लिलाव हा एकमेव पर्याय असल्याचे आता सरकारलाही कळून चुकले आहे. खाणी सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सकारात्मक व ठोस असा कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने सरकार आता लिलाव प्रक्रियेबाबतही विचार करीत आहे.

एमएमडीआर कायद्यात दुरूस्ती करून किंवा अध्यादेश जारी करून गोव्यातील खाण व्यवसाय सुरू केला जाईल, अशी आशा गोव्यातील भाजपा नेते खासदार, मंत्री, आमदार यांच्याकडून व्यक्त करण्यात येत होती. लोकसभा अधिवेशनात याबाबतचे दुरूस्ती विधेयक आणले जाईल, अशी अपेक्षा भाजप नेते व गोवा सरकार बाळगून होते. मात्र 13 फेब्रुवारीला लोकसभा अधिवेशन संपले व कायद्यातील दुरूस्तीबाबत आशा मावळली. 

किमान अध्यादेश जारी होण्याची आशा

कायद्यात दुरूस्ती करून किंवा अध्यादेश जारी करून खाणी सुरू केल्या जातील अशी अपेक्षा सरकार व गोमंतकीयांना होती. मात्र आता दुरूस्तीही नाही आणि अध्यादेशही नाही अशी अवस्था झाली आहे. किमान अध्यादेश जारी करून सरकार खाणी सुरू करणार असे भाजप नेत्यांनाही वाटायचे. भाजपचे तिन्ही खासदार, मंत्री व आमदार यांनीही अध्यादेश जारी करून खाणी सुरू केल्या जातील असे आश्वासन लोकांना व खाण अवलंबितांना दिले होते. केंद्र सरकारची भूमिका पहाता अध्यादेश जारी करून खाणी सुरू करण्याची आशाही धुसर बनली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शहांकडूनही दिलासा नाही

गोव्यातील खाण व्यवसाय कोणत्याही स्थितीत सुरू व्हायला हवा. त्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करावे, असे मायनिंग पिपल्स फ्रंट, तिन्ही खासदार, पूर्वीची मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती यांनी विनंती केली होती. अनेकवेळा दिल्लीत जाऊन भाजप नेत्यांच्या भेटी घेण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या भेटीही घेण्यात आल्या. पण खाणी सुरू करण्याबाबत विचार करू एवढेच उत्तर पंतप्रधानांनी दिले. त्यामुळे खाणी सुरू करण्यासाठी पेंद्राकडून फार मोठे सहकार्य मिळत नसल्याचे सरकार व भाजपला कळून चुकले आहे.

Related posts: