|Wednesday, March 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » सीआरझेड अधिसूचनेची मडगावात ‘होळी’

सीआरझेड अधिसूचनेची मडगावात ‘होळी’ 

प्रतिनिधी /मडगाव :

‘सीआरझेड’ची कक्षा 200 मीटर्सवरून 50 मीटर्सवर आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेची काल शनिवारी मडगावच्या लोहिया मैदानावर होळी करण्यात आली. ‘सीआरझेड’ची कक्षा 50 मीटर्सवर आणून केंद्र सरकार देशातील बडय़ा उद्योगपतींचे हित जपत असल्याचा आरोप लोहिया मैदानावरील जाहीर सभेतून वक्त्यांनी केला. ही अधिसूचना गोव्याच्या हितासाठी अजिबात नाही. त्यामुळे ती त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

‘सीआरझेड’ची कक्षा घटविण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. केवळ अदानी, जिंदाल व वेदांता या बडय़ा उद्योजकांचे हित जपण्यासाठीच केंद्र सरकारने सीआरझेडच्या कक्षा 200 मीटर्सवरून 50 मीटर्सवर आणल्याचा आरोप या जाहीर सभेतून करण्यात आला. ही जाहीर सभा वास्को शहरात कोळशाला विरोध करणाऱया एनजीओनी तसेच वास्कोतील पारंपरिक मच्छीमार बांधवांनी आयोजित केली होती. या सभेला काँग्रेस पक्ष तसेच आपने पाठिंबा दर्शविला.

या सभेला प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर, विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर, माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार दिगंबर कामत, आमदार विल्प्रेड ऊर्फ बाबाशान डिसा, आमदार क्लाफास डायस, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष व माजी मंत्री जुझे फिलीप, प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो तसेच आपचे एल्विस गोम्स, सिद्धार्थ कारापूरकर इत्यादीची उपस्थिती होती.

बडय़ा उद्योगपतींसाठी अधिसूचना

पूर्ण किनारपट्टी बडय़ा उद्योगपतींच्या घश्यात घालण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असून हा डाव वेळीच हाणून पाडला पाहिजे. अन्यथा आपल्या भावी पिढीसाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही. केंद्र सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी गोव्यातील पहिली बैठक झाली आहे. नंतर देशभरातील किनारपट्टी भागात अशा सभा होतील व त्यातूनच केंद्र सरकारला योग्य तो संदेश दिला जाईल, असे ओलांन्सियो सिमॉईश म्हणाले.

1989 मध्ये जशी चळवळ करण्यात आली होती, तशी चळवळ पुन्हा करण्याची पाळी आमच्यावर आणू नका, असे सिमॉईश यांनी स्पष्ट केले. सीआरझेड अधिसूचना 2019 मागे घेऊन सर्वांना विश्वासात घेऊनच कायदा करावा. त्यावर संसदेत चर्चा व्हावी व नंतरच कायदा अस्तित्वात आणावा, केंद्र सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन तो जनतेवर लादू नये, अशी मागणी देखील करण्यात आली.

वाळूचे पट्टे व खारफुटी नष्ट होणार

सीआरझेडच्या कक्षा 500 मीटर्सवरून 200 मीटर्सवर आणण्यात आल्या. आता 50 मीटर्सवर आणल्या आहेत. भविष्यात त्या शुन्यावरती आणल्या जातील, अशी भीती देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आली. वाळूचे पट्टे तसेच खारफुटी नष्ट होतील. त्यातून आपल्याला धोकाच आहे. त्याच बरोबर समुद्रातून मोठय़ा प्रमाणात कोळशाची वाहतूक केली जाईल. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारीवर जबरदस्त परिणाम होईल. नद्याचे खासगीकरण करून स्थानिकांचा नदय़ावरील हक्क काढून घेतला जाईल. पोर्तुगीज काळापासून सुरू असलेली गोव्यातील खाजन शेती नष्ट होईल.  या सर्व गोष्टी सहन करता येणार नाही. अधिसूचना सौम्य का झाली हे सरकारने अगोदर स्पष्ट करावे, सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असा सल्ला देखील यावेळी देण्यात आला.

Related posts: