|Wednesday, May 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘ब्रेक्झिट’ ब्रिटनसाठी शोकांतिका ठरणार का?

‘ब्रेक्झिट’ ब्रिटनसाठी शोकांतिका ठरणार का? 

विल्यम शेक्सपियरसारख्या दिग्गज नाटककाराचे नाटक शोकांत प्रसंगातून पुढे जात रहावे आणि प्रेक्षकांना अखेर या नाटकाचा अंत शोकांत पद्धतीने होणार की सुखान्तिकेने याचा थांगपत्ता लागू नये अशी परिस्थिती त्याच्याच देशात म्हणजे ब्रिटनमध्ये निर्माण झाली आहे. युरोपियन संघात रहावे की राहू नये या हॅम्लेटला पडलेल्या ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ धर्तीच्या प्रश्नाचे उत्तर दोन वर्षापूर्वीच सार्वमताद्वारे ‘राहू नये’ असे ब्रिटिश जनतेने दिले होते.

या नकारार्थी उत्तरामागे ब्रिटनची स्वायतत्ता, स्वातंत्र्य, विकास, सार्वभौमत्व, स्वतंत्र निर्णयाधिकार असे अनेक देशहिताच्या दृष्टीने सकारात्मक मुद्दे होते. तथापि, युरोपियन संघ सोडताना, या प्रक्रियेस आवश्यक असणारा करार देशहित सर्वार्थाने जोपासणारा असावा हा बहुसंख्य ब्रिटिश संसद सदस्यांचा आग्रह आणि युरोपियन संघाने, संघ हित जोपासण्यासाठी ब्रिटनला विशिष्ट मर्यादेपलीकडे आर्थिक सवलती देण्यास दिलेला नकार या द्वंदांत ब्रिटनची स्थिती ‘मर्चंट ऑफ व्हेनिस’ मधील मुदत चुकलेल्या अँटोनियोसारखी बनली आहे. युरोपियन संघाच्या नियमावलीनुसार विशिष्ट मुदतीत ब्रिटनने संघ सोडण्याविषयक करार केला नाही तर हा देश कोणत्याही कराराविना अधांतरी संघाच्या बाहेर टाकला जाईल. अर्थात, ब्रिटनला असे होणे म्हणजे देशावर संकट ओढवून घेण्यासारखे वाटते. त्यातूनच युरोपियन संघ सोडण्यासाठीच्या सद्यःकालीन करारास मान्यता नाही आणि कराराविना संघ सोडणेही शक्मय नाही अशा द्विधा अवस्थेत ब्रिटन सापडला आहे.

या पार्श्वभूमीवर हा आठवडा ब्रिटिश संसदीय इतिहासात ‘ब्रेक्झिटमय आठवडा’ म्हणून गणला जावा इतक्मया घडामोडी संसदेत घडल्या आहेत. मंगळवारी ब्रिटन, संसदेने पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा युरोपियन संघ सोडण्याचा योजना प्रस्ताव दुसऱयांदा फेटाळल्याने पुन्हा एकदा राजकीय दिशाहीनतेकडे ढकलला गेला. यामुळे पंतप्रधान मे यांची अधिकार क्षमता छिन्नभिन्न झाली आणि देशास कोणी वाली नाही अशी जनभावना निर्माण झाली. वेळापत्रकाप्रमाणे युरोपियन संघ सोडण्याआधी अवघ्या 17 दिवसांचा अवधी असताना अशी निर्नायकी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे अस्वस्थतता अधिकच वाढली.

वास्तविक, पंतप्रधान मे यानी या खेपेस अगदी अखेरच्या क्षणी युरोपियन संघाकडून मिळालेल्या काही सवलती योजना प्रस्तावास आधारभूत ठरून संसद सदस्यांचा कल बदलतील अशी अटकळ बांधली होती परंतु संघाकडून मिळालेल्या या सवलती म्हणजे केवळ रंगसफेदी आहे, त्या परिणामकारक नाहीत असा आक्षेप घेत संसद सदस्यांनी 391 विरुद्ध 242 मतांनी मे यांचा प्रस्ताव धुडकावला. यानंतर बुधवारी सदस्यांनी विना करार युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा सुधारित प्रस्तावही बहुमतानी फेटाळला. याचाच अर्थ सरकारचा मूळ प्रस्ताव ज्यात 29 मार्च रोजी ब्रिटनने कराराविना युरोपियन संघ सोडू नये असे म्हटले होते, त्या धोरणात सरकारने अगदी अखेरच्या क्षणी बदल केला. यावरून असे दिसते की, सरकारला ब्रेक्झिट प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवायचे होते आणि विना करार ब्रेक्झिट प्रस्ताव पुढे करून हुजूर पक्षाच्या आपल्या खासदारांना आपल्याच ठरावाविरुद्ध मतदान करण्याचे आदेश देऊन हे नियंत्रण पक्के करायचे होते. परंतु हा अनाकलनीय द्राविडी प्राणायामही असफल झाला.

दरम्यान गुरुवारी युरोपियन संघाकडून ब्रेक्झिट कराराच्या मुद्यावर अधिक वेळ मागण्याचा प्रयत्न करेल या आशयाचा ठराव आला आणि संसदेची त्याला मान्यता मिळाली. त्यामुळे ब्रिटनची युरोपियन संघापासूनची परिपूर्ण फारकतही लांबली आहे, असे असले तरी यानंतरचा काळ हा हुजूर पक्षीय सरकारची या मुद्यावर पराकोटीची कसोटी पाहणारा काळ असेल, जनतेने युरोपियन संघ सोडण्याचा कौल दोन वर्षापूर्वीच दिला आहे. आता नेमक्मया कोणत्या करार मुद्यांद्वारे संघ सोडावा हा राजकीय मुद्दा शिल्लक आहे. पण यातून समाधानकारक राजकीय तोडगा काढण्यास जेव्हा सत्ताधारी व राजकीय पक्ष अयशस्वी ठरत आहेत, अशावेळी आपली बहुमताद्वारे प्रदर्शित झालेली इच्छा पुरी करण्यास राजकीय नेतृत्व कमी पडते आहे याची जाणीव होऊन लोकक्षोभ वाढण्याची भीती आहे. ब्रिटनमधील राजकीय पक्ष जनतेने प्रदर्शित केलेली लोकेच्छा आपापल्या राजकीय भिंगातून पहात आहेत.

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मते ही लोकेच्छा हे स्थलांतरावर नियंत्रणाचे सूचन आहे. इतरांच्या मते अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य व्यापारी करारांचे स्वातंत्र्य हा या लोकेच्छेचा मथितार्थ आहे. आज ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने साऱया जगाचे लक्ष ब्रिटनकडे लागले आहे. अशावेळी युरोपियन संघापुढे अशक्मय वा अवास्तव पर्याय ठेवून मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न बेक्झिटचा मुद्दा लांबणीवर टाकत आहे. या विलंबामुळे लोकेच्छेचा अनादर होऊन सरकार व राजकीय पक्षांच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उमटत आहे. यामुळे जागतिक पातळीवरील ब्रिटनची प्रतिमाही मलीन होत चालली आहे. मुळात युरोपियन संघाकडून फारकत घेण्याचा मुद्दा ब्रिटनच्या राजकीय पक्षांनीच विविध कारणे पुढे करीत ऐरणीवर आणला होता. युरोपियन संघाबरोबर राहणे ब्रिटनच्या विकासास कसे मारक आहे हे त्यानी जनतेच्या मनावर बिंबवले होते. अशा स्थितीत, ‘विकास व अधिक स्वातंत्र्यासाठी फारकत घेणे हाच योग्य पर्याय असेल तर एकदाचा हा मुद्दा धसास लावून स्वतंत्रपणे विकास साधण्यास सिद्ध व्हा! वेगळे होण्याच्या करारामुळे ब्रिटनची हानी होईल म्हणून हा करार दोन वर्षे रेंगाळत ठेवला जाणार असेल तर मुळात ब्रेक्झिटचा विषय भीमगर्जनांसह राजकीय पक्षांनी का तापवला आणि तेच राजकीय पक्ष युरोपियन संघ सोडण्याच्या मुद्यावर साठमारी का करीत आहेत’ असा विचार ब्रिटिश जनमानसातून व्यक्त होत आहेत. अशा वेळी जनतेचा विचार करून ब्रेक्झिटचा विषय कायमचा संपवणे हाच एकमेव मार्ग ब्रिटिश संसदेपुढे आहे. कारण पुन्हा सार्वमताचा ठराव या आधीच संसदेत फेटाळला गेला आहे.

अनिल आजगावकर   मोबा.9480275418

Related posts: