|Wednesday, May 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » पूल दुर्घटना : जबाबदार अधिकाऱयांचे निलंबन

पूल दुर्घटना : जबाबदार अधिकाऱयांचे निलंबन 

कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस, तीन अधिकाऱयांची विभागीय चौकशी

प्रतिनिधी/ मुंबई

 सीएसएमटी येथील पादचारी पुलाचा मोठा भाग कोसळून सहा जणांचा दुर्दैवी मफत्यू झाला. तर 31 जण जखमी झाल्याची घटना गुरुवारी घडली. त्याची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने पालिका आयुक्तांना तातडीने 24 तासात प्राथमिक चौकशी अहवाल तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार, करण्यात आलेल्या चौकशीत पुलाबाबत गंभीर स्वरुपाचा निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत मुख्य अभियंता ए. आर. पाटील, दक्षता विभाग आणि सहाय्यक अभियंता एस. एफ. काकुळते यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच रस्ते व पूल विभागाचे निवफत्त माजी अधिकारी एस. ओ. कोरी, निवफत्त अभियंता आर. बी. तरे आणि ए. आय. इंजिनियर यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

तसेच या पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रकरणी सल्लागार डी. डी. देसाई यांना नोटीस बजावून काळय़ा यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. या पुलाचे किरकोळ दुरुस्तीचे काम करणारे कंत्राटदार आर. पी. एस. इफ्रास्ट्रक्चर यांना काळय़ा यादीत का टाकू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल.           हा पूल चांगल्या स्थितीत असल्याचा अहवाल देणारे स्ट्रक्चरल ऑडिटर डी. डी. देसाई यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये दिला होता. या पुलाची किरकोळ दुरुस्ती करण्याची शिफारस देसाई यांनी केली होती. पुलांच्या ऑडिटमध्ये निष्काळजी करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ऑडिट करताना पुलाच्या स्थैर्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे ताशेरे आयुक्तांनी ओढले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर निलंबनाची कारवाई

सीएसएमटी येथील पादचारी पूल दुर्घटनेची सखोल चौकशी होणार आहे. पण एका दिवसाच्या आत या दुर्घटनेची प्राथमिक जबाबदारी कोणाची आहे, हे निश्चित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालिका आयुक्तांना दिल्यानंतर

शुक्रवारी रात्री दोन जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी सकाळी सेंट जॉर्ज रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली. तसेच घटनास्थळाचीही पाहणी केली. या दुर्घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले.

जनहित याचिका दाखल

  हिमालय पूल कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर 22 मार्च रोजी सुनावणी पार पडेल. 2017 मध्ये एलफिन्स्टन चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर काही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या दुर्दैवी घटनेत 31 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या याचिकेतून शहरातील सर्व धोकादायक पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्यासाठी एका विशिष्ट समितीच्या स्थापनेची मागणी करण्यात आली होती. त्यातच सीएसएमटी स्थानकात गुरुवारी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत सहा जणांचा नाहक बळी गेला. त्याविरोधात प्रदीप भालेकर यांच्यावतीने पुन्हा एकदा ऍड. नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात एखादा अपघात घडल्यास पूल कोणाचा ? असा वाद न घालता रेल्वे आणि पालिका प्रशासनाने एकत्रित काम करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिलेले असतानाही दुर्घटनेत रेल्वे आणि पालिका एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे दिलेले आश्वासन हे हवेतच विरले आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे.

Related posts: