|Tuesday, June 25, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » राजकारणातील तीन ‘प’

राजकारणातील तीन ‘प’ 

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीन ‘प’ चे प्राबल्य अवश्य आणि आवश्यक असते. हे तीन ‘प’ आहेत-प्रचार, प्रभाव व पैसा. यापैकी प्रचार आणि प्रभाव दृश्य असतात तर ‘पैसा’ हा अदृश्य असूनही प्रसंगी सर्वात प्रभावी ठरतो. निवडणुकीसाठी आपल्याकडे निधी संकलनाची ऐतिहासिक परंपरा असून ती आजही कायम असली तरी त्याच्या कार्यपद्धतीत व राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेत मात्र बदल अवश्य झाला आहे. उदाहरणार्थ 1980 च्या दशकापर्यंत राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपले समर्थक, सहानुभूतीदार यांच्याकडे व प्रसंगी घरोघर जाऊनपण आपापल्या पक्षासाठी निधी संकलन करीत असत. साधारणतः निवडणूकपूर्व वर्षापासूनच ही निधी संकलनाची तयारी होत असे व त्याला संबंधित राजकीय पक्षाचे समर्थक-सहानुभूतीदारांप्रमाणेच सामान्य जनतेकडूनसुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळत असे.

मात्र गेल्या 20 वर्षातील निवडणुकांमध्ये निधी संकलनाचे चित्रच बदलून गेले आहे. निधी संकलनासाठी राजकीय पक्षांना सर्वसामान्य स्वरूपाच्या ‘आम आदमी’च्या तुलनेत मालदार व्यावसायिक, उद्योजक, दलाल अधिक जवळचे वाटू लागले आहेत. असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उद्योगपती आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापसातील साटेलोटे. अगदी सर्व धोरणात्मक निर्णयांपासून तर केंद्रीय अर्थसंकल्पच नव्हे तर विविध विधेयकांपर्यंत या साटेलोटय़ांचे स्वरूप सहजपणे लक्षात येते. प्रचलित निवडणूक पद्धती व आचारसंहिता यानुसार प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणाऱया उमेदवाराने आपली व आपल्या कुटुंबाची मालमत्ता जाहीर करणारे विवरण व प्रतिज्ञापत्र आपल्या उमेदवारी अर्जासह संबंधित निवडणूक अधिकाऱयांना सादर करणे बंधनकारक असले तरी उमेदवार व त्यांचे निवडणूक प्रचार समर्थन करणारी व केवळ निवडणूक प्रचार कालावधीतच उपटणारी तथाकथित ‘मित्र मंडळे’ वा राजकीय पक्षांकरवी साऱया निवडणूक प्रचार प्रक्रियेवर किती खर्च होतो याची नोंद घेऊन त्याची तपासणी वा जाहीर छाननी करण्याची कुठलीही घटनादत्त पद्धत वा प्रथा अस्तित्वात नाही. या संदर्भात नमुन्यादाखल सांगायचे झाल्यास निवडणूक आयोगतर्फेच जाहीर करण्यात आलेल्या भूतकालीन आकडेवारीनुसार 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 524 कोटी व त्यानंतर 1998 च्या निवडणुकीत 650 कोटी खर्च झाले होते, उमेदवारांचा वाढीव खर्च अर्थातच उद्योगपती व व्यावसायिक  भरून काढत असल्याने व या ‘मनी बॅक’ शैलीनुसार उद्योगपतींकरवी राजकीय पक्ष उमेदवारांना मोठय़ा प्रमाणावर पैसा देण्या न देण्यावर निवडणुकीचा निकाल व निवडणूक लढविणाऱया पक्ष उमेदवारांचे भविष्य अवलंबून असते.

                                                                      -द.वा. आंबुलकर