|Monday, April 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » ‘नोटा’ चा पर्याय का स्विकारू नये?

‘नोटा’ चा पर्याय का स्विकारू नये? 

काँग्रेस रोड रुंदीकरणातील विस्थापितांचा सवाल, दुकानावर चिकटविले पत्रक

प्रतिनिधी/ बेळगाव

काँग्रेस रोडचे रुंदीकरण करून पंचवीस वर्षे झाली. पण अद्यापही विस्थापितांचे पुनर्वसन झालेले नाही. मंजूर करण्यात आलेल्या जागा कायमस्वरूपी देण्याची मागणी करून 20 वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र याची दखल महापालिका, राज्य शासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी घेत नाहीत. लोकशाहीत  जनतेवरील अन्यायाचे निवारण होत नसेल तर आम्ही लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय का स्वीकारू नये? असा प्रश्न काँग्रेस रोडवरील विस्थापितांनी उपस्थित केला आहे.

 विस्थापितांना कलामंदिर परिसरात खुली जागा देण्यात आली. तसेच याठिकाणी दुकाने बांधण्यासाठी परवानगी देखील देण्यात आली आहे. पाच वर्षांनंतर सदर जागा कायमस्वरूपी देण्यात येतील असे सांगण्यात आले होते. पण त्यानंतर जागेची लिज वाढविण्यासह जागा कायमस्वरूपी देण्यास महापालिका प्रशासन चालढकल करीत आहेत. 1999 पासून महापालिका, नगरविकास खाते तसेच स्थानिक प्रशासनाकडे दाद मागण्यात आली. तसेच मोर्चेही काढण्यात आले होते. पण याची दखल घेण्यात आली नसल्याने लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ला मतदान का करू नये असा प्रश्न उपस्थित करून उमेदवारांच्या माहितीकरिता दुकानांवर याबाबतचे पत्रक लावण्यात आले आहे. यामुळे अनोखे आंदोलन छेडून नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

  या रस्त्याचे रूपांतर आता स्मार्ट रस्त्यामध्ये करण्यात येत आहे. याकरिता 57 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र रुंदीकरणासाठी हटविण्यात आलेल्या मालमत्ताधारक आणि व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पंचवीस वर्षानंतरही सोडविण्यात आलेला नाही. 150 हून अधिक व्यावसायिक बेरोजगार झाले आहेत. काही व्यावसायिकांना कला मंदिर, दुसरा रेल्वे गेट आणि अनगोळ नाका अशा विविध ठिकाणी जागा मंजूर करून दुकाने बांधून व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली. तसेच पाच वर्षांनंतर जागा कायमस्वरूपी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आता  याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. संबंधित व्यावसायिक 20 वर्षांपासून महापालिका कार्यालयाच्या पायऱया झिजवित आहेत. महापौर, महापालिका आयुक्त, नगरसेवक, आमदार, खासदार, जिल्हा पालकमंत्री, नगरविकासमंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि नगरविकास खाते, मानवी हक्क आयोग  अशा विविध ठिकाणी तक्रारी करून न्याय देण्याची विनंती करण्यात आली. पण न्याय मिळालेला नाही. लोकशाही असलेल्या देशात अन्याय होत असेल तर ही लोकशाही हवी कशाला? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर आम्ही ‘नोटा’चा पर्याय का स्वीकारू नये असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

असे लोकप्रतिनिधी आम्हाला नको…

लोकशाहीत आंदोलने छेडून लोकप्रतिनिधींना जाग येत नाही तर असे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन आम्हाला नको, जनतेवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी कोणीच प्रयत्न करीत नाहीत. पण मतांची याचना करण्यासाठी प्रत्येकजण आमच्यापर्यंत येवून आमच्या कामात व्यत्यय आणतात. यामुळे त्यांच्या माहितीसाठी माझ्या भावना पोहचविण्यासाठी पत्रक लावले असल्याची प्रतिक्रिया नितिन भट्ट यांनी दिली.

 

Related posts: