|Thursday, May 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भाजप, काँग्रेस आणि शिक्षणाचा जाहीरनामा

भाजप, काँग्रेस आणि शिक्षणाचा जाहीरनामा 

या निवडणुकीच्या निमित्ताने देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी ‘शिक्षणाचा’ उच्चार विस्ताराने आपल्या जाहीरनाम्यात केल्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र ठरावेत. एरवी निवडणुकांचा विषय नसलेल्या या क्षेत्राला निदान या निवडणुकीच्या हंगामात न्याय मिळाला हे सुख आम्हा मतदारांना मिळाले व आम्ही धन्य धन्य झालो. या निमित्ताने का होईना मतदारांना शिक्षण व शिक्षण व्यवस्थेबद्दल अभिव्यक्ती दर्शविण्याची एक संधी मिळाली. भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी शिक्षण विषयावर आपापल्या जाहीरनाम्यात विस्तृत भाष्य केले असून भारतीय शिक्षण क्षेत्राला ग्रासलेल्या विषयांचे दोन्ही पक्षांनी नीट आकलन केल्याचे दिसून येते.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात ‘उच्च शिक्षण’ क्षेत्राच्या उदात्तीकरणाचा विषय प्राधान्याने नमूद करण्यात आला असून शिक्षणावरील खर्चासाठी अर्थसंकल्पात सद्यस्थित तीन टक्क्मयावरून खर्च वाढवून सहा टक्क्मयापर्यंत वाढविण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणातील ‘एकूण नामांकन प्रमाण’ (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेश्यो किंवा जीईआर) पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत सध्याच्या 25 टक्क्मयांच्या पातळीवरून 40 टक्क्मयापर्यंत नेण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे. दुसरीकडे भाजपाच्या जाहीरनाम्यातून नवीन शिक्षण संस्था स्थापन करण्याविषयी  व साल 2024 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय नामांकने व प्रति÷ा असणाऱया निदान 50 संस्था विकसित करण्याचे स्वप्न मतदारांना दाखविण्यात आले आहे. गेल्या वर्षभरात अशा सहा संस्था स्थापन करण्यासाठी विद्यमान सरकारने परवानगी दिली होती.

शिक्षण खर्चात वाढ करण्याबरोबरच काँग्रेसने शालेय शिक्षणाचा विषय राज्यसरकारांच्या अखत्यारीत तर उच्च शिक्षण केंद्राच्या हातात हस्तांतरीत करण्याचे योजिलेले आहे. त्याचबरोबर बारावीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य व मोफत करण्याचा विचार वचननाम्यात आहे. 31 मार्च 2019 पूर्वीच्या शैक्षणिक कर्जांवरील बकाया व थकित व्याज माफ करून शिक्षणक्षेत्रासंबंधी अन् उत्पादित कर्जे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे वचन दिले गेले आहे. गेल्या दोन तीन वर्षात शिक्षण कर्जाचा विषय गंभीर बनला असून बँकांनी असली कर्जे देण्याबाबत अनास्थेचे धोरण अवलंबिले आहे त्यावर ‘एक खिडकी’ योजना राबवून या संकटावर मात करण्यासाठी काँग्रेसने वचन दिले आहे. देशात अधिक प्रमाणात सरकारी खर्चाने सार्वजनिक विद्यापीठे स्थापन करणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील ‘गमावलेल्या’ स्वायत्तत्वाचा अधिकार देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा विचार व्यक्त केला गेला आहे. व्यावसायिक प्रशिक्षण इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत अनिवार्य करून देशातील उद्योगशिलता व रोजगाराच्या प्रश्नांसंबंधी आपण गंभीर आहोत हे दर्शविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला असून सत्तेवर आल्यास देशातील ‘नीट’ ही प्रवेश परीक्षा पद्धती रद्दबातल ठरवून राज्यव्यापी परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा विचार घोषणापत्रात आहे. रोजगार आरक्षण संबंधात महाविद्यालयातील भर्तीसाठी ‘200 पॉईंट रोस्टर’ पद्धत राबवून राखिवता अनुशेष कमी करणे, देशात शिक्षण प्रशिक्षण संस्था वाढविणे व विद्यार्थी हक्क विधेयक मांडून विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे काँग्रेसमधील वचननाम्यातील ठळक मुद्दे आहेत.

काँग्रेसच्या विचाराशी समांतर भूमिका भाजपाने मांडली असून आपल्या जाहीरनाम्यात भाजपाने देशातील शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक वाढीचा आशावाद व्यक्त केला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील मानके वाढविण्यासाठी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील केंद्रीकृत वित्तपुरवठा केलेल्या व्यावसायिक संस्थामध्ये 50 टक्के जागा वाढविण्याचे, 200 नवीन केंद्रीय विद्यालये स्थापन करण्याचे व उच्च शिक्षण क्षेत्रात 1 लाख कोटीची नवीन गुंतवणूक करण्याचे सूतोवाच भाजपाने केले आहे. कला, संगीत, आदरातिथ्य, पर्यटन, पोलीस, गुन्हे या विषयांवर केंद्रीत विशेष अभ्यासक्रम राबविणाऱया नवीन संस्था स्थापन करून शिक्षणाला नवीन दिशानिर्देशन देण्यासाठी भाजपाचा मनोदय जाहीरनाम्यात दिसतो. गुजरातमधील बडोदा येथे ‘राष्ट्रीय रेल्वे व वाहतूक विद्यापीठ’ स्थापन करण्याचे वचन जाहीरनाम्यात आहे. भारताला परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे एक प्रमुख गंतक्यस्थान बनविण्याचा आणि जगभरातील पहिल्या 500 संस्थांच्या यादीत स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे वचन भाजपाने दिले आहे.

संयोगाने दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात ‘शैक्षणिक उद्दिष्टय़े व परिणाम’ (लर्निंग आऊटकम्स) या शब्दप्रयोगावर जोर दिलेला आढळतो आणि हे फारच प्रशंसनीय आहे. केपीएमजी या जागतिक सल्लागार संस्थेने जुलै 2018 मधील आपल्या अहवालात नमूद केले की भारतातील सर्व राज्यात, सर्व शैक्षणिक पातळय़ांवरून व सर्व विषयात शैक्षणिक पात्रता व कौशल्य गुणवत्ता वाढविण्याबाबत कमालीची उदासिनता दिसून येते. थोडक्मयात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर उद्दिष्टे व परिणाम ठरवून द्यावी लागतील. दोन्ही राजकीय पक्षांनी ‘शैक्षणिक उद्दिष्टे’ व ‘परिणाम’ हे सूत्र अचूक पकडले असून त्यावर भर दिला आहे. काँग्रेसने देशातील ‘वार्षिक शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल 2018’ मध्ये नमूद केलेल्या निकृष्ट गुणवत्ता यांचा संदर्भ घेत शिक्षण देताना-घेताना ‘शैक्षणिक परिणामांवर’ अधिक भर देण्याचे वचन दिले आहे. भाजपाने तर ‘शैक्षणिक परिणाम’ वाढीस घालण्यासाठी शिक्षण प्रशिक्षण व शैक्षणिक क्षमता निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे योजिले आहे.

शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे तपासल्यास भाजपाच्या जाहीरनाम्यात शैक्षणिक उच्च ध्येये साध्य करण्याविषयी बोलले गेले आहे पण ते साध्य करण्यासाठी उपायांचा परामर्श घेतला गेला नाही. गेल्या पाच वर्षात फक्त सहा विद्यापीठांना श्रेणी मानके देण्याची घोषणा केली असता पुढील पाच वर्षात आणि पन्नास विद्यापीठांना अशी श्रेणी प्राप्त करून देण्यासाठी ना साध्यांचा उल्लेख आहे ना समाधानाचा.  गेल्या पाच वर्षात विद्यमान सरकारने आधी स्मृती इराणी व नंतर प्रकाश जावडेकर यांच्या हातात शिक्षण व मानव संसाधन मंत्रालयाची जबाबदारी दिली. दुर्दैवाने इराणींचा कार्यकाळ विवादित व वैचारिक धर-सोडीचा राहिल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. स्मृती इराणीनंतर गेल्या दोन वर्षात विद्यमान सरकारने खऱया अर्थाने शिक्षण क्षेत्रात बदल करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पण हे बदल कमी कार्यकाळाअभावी परिणाम साधू शकले नाहीत. थोडक्मयात भाजपाचा जाहीरनामा आपल्या कार्यकाळातील अर्धवट राहिलेल्या कार्याचीच सूची असून त्यात कसलेच नावीन्य व नवकल्पना दिसत नाहीत. काँग्रेसने शिक्षणातील  याच त्रुटींवर बोट ठेवत एक वेगळा विचार मांडण्यात तूर्तास तरी यश मिळविले आहे.

डॉ. मनस्वी कामत

Related posts: