|Monday, May 27, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » ‘अवमान याचिका’प्रकरणी राहुल गांधी यांची दिलगिरी

‘अवमान याचिका’प्रकरणी राहुल गांधी यांची दिलगिरी 

सर्वोच्च न्यायालयाने चौकीदार चोर असल्याचे मान्य केल्याचा दावा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेलप्रकरणाच्या फेरविचार याचिकेच्या निर्णयानंतर केलेल्या वक्तव्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या वातावरणातील जोशामध्ये आपण ते विधान आवेशात केल्याचे तसेच विरोधी पक्षांनी आपल्या विधानाचा गैरअर्थ घेत विपर्यास्त केला असल्याचे राहुल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

राफेल प्रकरणी फुटलेले दस्ताऐवज ग्राहय़ मानून फेरसुनावणी करण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शवली होती. या मुद्यावरुन राहुल यांनी ‘न्यायालयानेसुद्धा चौकीदार चोर असल्याचे मान्य केले आहे,’ असे वक्तव्य केले होते. त्यावर भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी याचिका दाखल केली होती. याची सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. फेरविचार याचिकेसोबत संरक्षण मंत्रालयातून फुटलेली कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत. केंद्राची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर राहुल यांनी चौकीदार चोर असल्याचे आता न्यायालयाने मान्य केले असल्याचा दावा केला होता.

राहुल यांची दिलगिरी

राहुल यांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली होती. आपल्या निकालामध्ये न्यायालयाने चौकीदार चोर आहे, असे कुठेही म्हटले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात आणि आवेशामध्ये आपण ते विधान केले होते. परंतु माझ्या राजकीय विरोधकांनी त्याचा गैरअर्थ काढून आपल्याबाबत गैरसमज पसरवला आहे, असा दावा त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा आपला कोणताही उद्देश अथवा हेतू नव्हता असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

तिघांनी केली होती फेरविचार याचिका दाखल

सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2018 च्या निर्णयामध्ये राफेल खरेदी व्यवहार निर्धारित प्रक्रियेप्रमाणे झाल्याचे म्हटले होते. तसेच खरेदी प्रक्रियेला आव्हान देणाऱया सर्व याचिका रदबातल ठरवल्या होत्या. तथापि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी संरक्षण मंत्रालयातून फुटलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारावर या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसोबत फुटलेल्या अहवालाच्या प्रतिही जोडल्या होत्या. कलम 123 अनुसार विशेषाधिकार असलेल्या गोपनीय कागदपत्रांना फेरवविचार याचिकांसाठी आधारभूत मानले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणून या याचिका रदबातल ठरवल्या होत्या.

Related posts: