|Wednesday, August 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » रॅम्प व्यवस्थित नसल्याने मतदारांची गैरसोय

रॅम्प व्यवस्थित नसल्याने मतदारांची गैरसोय 

प्रतिनिधी/ बेळगाव

दिव्यांगांच्या मदतीला वाहन सुविधेसह मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर उपलब्ध करण्यात आले होते. तसेच रॅम्पची व्यवस्था करण्याची सूचना करण्यात आली होती. यामुळे नव्याने व्हीलचेअर खरेदी करण्यात आले असून सदर व्हीलचेअर निकृष्टदर्जाचे असल्याची तक्रार होत आहे. गवळी गल्ली येथील रॅम्प व्यवस्थित नसल्याने दिव्यांगांना व्हीलचेअरसह उचलून नेण्याची वेळ आली.

प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावावा, याकरिता निवडणूक आयोगाने विविध उपक्रम हाती घेतले होते. याअंतर्गत दिव्यांगांच्या मदतीला प्रत्येक मतदान केंद्रावर व्हीलचेअर उपलब्ध करण्यासह वाहनसुविधा उपलब्ध करण्याचा आदेश पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला होता. सर्वच स्तरातील नागरिकांना मतदानाचा हक्क प्राप्त व्हावा, याकरिता आवश्यक उपाययोजना राबविण्याची सूचनादेखील करण्यात आली होती. शहरातील दक्षिण आणि उत्तर मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर दिव्यांग किंवा रुग्णांना ये-जा करण्यासाठी रॅम्प बनविण्याची सूचना करण्यात आली होती. या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने आवश्यक मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर उपलब्ध केल्या होत्या. तसेच रॅम्पची व्यवस्था केली होती. मात्र या सुविधा केवळ दिखावू आणि नाममात्र असल्याची बाब चव्हाटय़ावर आली आहे. 

मतदान केंदावर असलेल्या व्हीलचेअर निकृष्टदर्जाच्या असल्याची टीका होत आहे. दिव्यांग असल्याने काही जणांना जागेवरून उठता येत नाही. यामुळे वजन वाढते. अशा जास्त वजन असलेल्या दिव्यांगांना या व्हीलचेअर धोकादायक बनल्या होत्या. या व्हीलचेअर मतदान केंद्रांवर ठेवून केवळ दिखावूपणा केला असल्याचा आरोप समाजसेवक बबन भोबे यांनी केला.

मतदान न करताच माघारी परतले!

व्हीलचेअरवरून मतदान करण्यासाठी गवळी गल्ली शाळेतील मतदान पेंद्रात जाण्याचा प्रयत्न समाजसेवक बबन भोबे यांनी केला. मात्र गवळी गल्ली शाळेतील रॅम्प देखील व्यवस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. व्हीलचेअरवरून जाताना रॅम्पवरून व्हीलचेअर कलंडून उलटण्याचा धोका निर्माण झाला होता. यामुळे रुग्ण आणि दिव्यांगांना व्हीलचेअरसह उचलून खाली घेण्याची वेळ काही नागरिकांवर आली. या ठिकाणी निर्माण झालेली स्थिती पाहून बबन भोबे मतदान न करताच माघारी परतले. मतदान केंद्रावर सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या, पण केवळ दिखावूपणाच्या होत्या. यामुळे काहींना मतदानापासून वंचित रहावे लागले. सुविधा उपलब्ध करण्याचा आदेश दिला जातो, पण स्थानिक अधिकारी केवळ नाममात्र सुविधा उपलब्ध करून शासनाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप होत आहे.