अखेर एमपीएससीची माघार !

एसईबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा अर्ज घेणार मागे : सर्वोच्च न्यायालयात केला होता अर्ज

प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर

मराठा समाजासाठी असणारे एसईबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजातून प्रचंड संताप व्यक्त झाला होता. सरकारला अंधारात ठेवून एमपीएससीने केलेल्या अर्जावर राजकीय क्षेत्रातूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अखेर गुरूवारी एमपीएससीने एसईबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात आपण सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाला पत्रही पाठविले आहे.
2018 मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एसईबीसी आरक्षणाचा कायदा झाला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले होते. त्यानंतर या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या आरक्षणातर्गंत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे लाभ थांबले होते. दरम्यान, एमपीएससीने 30 नोव्हेंबर 2018 ते 8 सप्टेंबर 2020 या काळात एसईबीसी आरक्षणतर्गंत एमपीएससीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना डिलिट करण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तसेच न्यायालयाने याबाबत निर्णय देण्याची मागणीही केली होती. अर्ज करताना एमपीएससीने राज्य सरकारला अंधारात ठेवल्याचे स्पष्ट झाले. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षणविषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही एमपीएसीच्या पत्राची माहिती नव्हती. ही बाब समजल्यानंतर तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर आता एमपीएससीने अर्ज मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्यशासन आणि प्रशासनात गोंधळ

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एसईबीसी आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर एमपीएसीने राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाला एक पत्र पाठवून एसईबीसी आरक्षणाबाबत सूचना देण्याची विनंती केली होती. जर एमपीएसीने असे पत्र दिले असते तर सामान्य प्रशासन आणि त्यातील अधिकार्‍यांनी काय केले? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. हे पत्र लपवून ठेवून मराठा आरक्षण अडचणीत आणण्यासाठी प्रशासनातील काही बडे अधिकारी आणि राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्री यांनी कटकारस्थान रचल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

अर्जामुळे आरक्षण विरोधकांना आयते कोलित : राजेंद्र कोंढरे

एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज जरी मागे घेतला तरी त्यांनी सादर केलेल्या यादी आणि कागदपत्रांच्या रूपाने पुरावा तयार झाला आहे. त्याचा वापर मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे लोक करू शकतात, अशी भीती अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केली. संबंधित अधिकारी आणि मंत्री कोण? यांचा शोध घेत आहोत. त्यांची नावेही जाहीर करू, असे केंढरे यांनी सांगितले.

एसईबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणाऱया एमपीएससीतील अधिकार्‍यांना तातडीने बडतर्फ करून त्यांची चौकशी करण्यात यावी.

– दिलीप पाटील, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा