आणखी एक दुरुस्ती!

लोकसभेने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत 102 व्या घटना दुरूस्तीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी 127 वी घटना दुरूस्ती केली आहे. संसदीय कामकाज आणि दुर्लभ सर्व सहमतीही देशाने मंगळवारी अनुभवली. 385 विरूद्ध शून्य अशा एकमताने हा निर्णय संसदेने घेतला आहे. फेटाळलेले मराठा आरक्षण या घटना दुरूस्तीस कारणीभूत ठरले. ओबीसींमध्ये स्वतंत्र एसईबीसी आरक्षण म्हणून फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले होते. त्यासाठी त्याआधी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने केलेला आणि फेटाळलेला कायदा रद्द करून हे आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राने केलेल्या 102 व्या घटना दुरूस्तीला समोर ठेवून राज्यांनी एखादी जात मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार गमावला असल्याचे मराठा आरक्षण फेटाळताना स्पष्ट केले होते. ही घटना दुरूस्ती करताना राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत असे निवेदन तत्कालीन मंत्री महोदयांनी संसदेत केले होते. संसदेतील याच वक्तव्याचा हवाला देत मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकेला फेटाळले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ही बाब घटना दुरूस्तीनंतर केंद्राच्या अखत्यारित आली असून राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारनेच यावर निर्णय घेतला पाहिजे असे स्पष्ट निर्देश देत मराठा आरक्षण फेटाळून लावले होते. पेंद्र सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका आणि राज्यांना अधिकार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. याचा फटका मराठा आरक्षणाला बसलाच. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणालाही धक्का लागला. याचा असंतोष महाराष्ट्रासह देशभर ओबीसींमध्येही उफाळून आला. या पार्श्वभूमीवर घटना दुरूस्ती झाली तरी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल का हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहिला आहे. लोकसभेत सर्व पक्षांकडून एकमुखी मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत ही घटनादुरूस्ती मंजूर होणे ही आता एक औपचारिकता होती. त्यामुळे इथे फार मोठा बदल घडेल अशी शक्यता धूसरच. केवळ लोकसभेत चर्चेवेळी निर्माण झालेल्या मुद्यामुळे पुढे अडचण होऊ नये म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली भूमिका सावरून घेणारी मते राज्यसभेत मांडतील. विरोधकांनी आणि सत्ताधारी आघाडीतीलही ओबीसी मतांवर अस्तित्व अवलंबून असणारे राजकीय पक्ष 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची, जातनिहाय जनगणना करण्याची आणि ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा ‘इम्पिरिकल डाटा’ पेंद्राने जाहीर करण्याची मागणी पुन्हा लावून धरतील यात शंकाच नाही. केंद्राने आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याच्या मागणीवर लोकसभेतच भूमिका मांडलेली आहे. 50 टक्क्याची मर्यादा सर्वोंच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आहे आणि तो घटनात्मक  वैधतेचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे त्यावर सहजा सहजी निर्णय होऊ शकणार नाही असे स्पष्टच करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यांना मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी 50 टक्क्यांची मर्यादा तातडीने हटवली जाण्याची शक्यता धूसर असल्यामुळे मराठा आणि ओबीसी दोन्ही प्रवर्गांचे प्रश्न निकाली निघणार नाहीत हे तर स्पष्टच आहे. आहे त्याच टक्केवारीत दुरूस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ते ओबीसींच्या हक्काचे डावलले असे आरोप होण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय उपलब्ध आरक्षणात दोन आकडी आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले नाही तर तो समाजही नाराज होण्याची शक्यता आहे ते वेगळेच. घटनात्मक पेच दूर करण्याचा केंद्राने प्रयत्न केला असला तरी त्यातून प्रश्न सुटेल असे मात्र होणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केवळ केंद्र सरकारचा हात सोडवून घेण्याइतपत मोकळीक सरकारला मिळाली असेच म्हणता येईल. ही घटना दुरूस्ती उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून केंद्राने केल्याचा आरोपही विविध पक्षांनी केला आहे. तामिळनाडूत सर्वात आधी 50 टक्केच्या मर्यादेबाहेर आरक्षण दिलेल्या द्रमुकच्या वतीने दयानिधी मारन यांना उत्तर प्रदेशमध्ये सातत्याने निवडणुका येत राहोत आणि देशातील ओबीसींच्या पदरात असेच काही ना काही पडत राहो असे रंजक पण वास्तववादी भाषण केले. या निमित्ताने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मंडल काळातील भूमिकेवरही टीका झाली. काँग्रेसने 1980 सालापासून मंडल आयोगाच्या शिफारशी दाबून ठेवल्या त्यामुळे त्यांचे ओबीसी प्रेम उघडे पडलेले आहे अशी टीका करत सत्ताधाऱयांनी ज्या व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली ते भाजपच्या पाठिंब्यावर उभे होते अशी बाजू मांडली. तर मंडल अंमलबजावणी केल्याच्या रागातूनच भाजपने व्ही.पी. सिंग सरकार पाडले अशी आठवण अनेक प्रादेशिक पक्षांनी करून दिली. उत्तर भारतात प्रादेशिक पक्ष भक्कम होण्यामागे ओबीसी आरक्षण आहे. देशाच्या राजकारणाला बदललेल्या या निर्णयामुळेच रा. स्व. संघातर्फे श्री. दत्तात्रय होसबळे यांनी मी आणि माझे संघटन आरक्षणाचे ठाम समर्थन करतो अशी भूमिका यानिमित्ताने जाहीर केली आहे. सत्तेचा राजमार्ग उत्तर प्रदेशच्या प्रांगणातील कोणाचा खेळ यशस्वी ठरतो अशी आजपर्यंतची भावना असल्याने ही वक्तव्ये अपेक्षितच असली तरी ओबीसी आरक्षण हा आता पूर्ण देशाचा विषय झाला आहे. युपी, बिहारप्रमाणे अनेक शेतकरी जाती ओबीसी आरक्षणावर हक्क सांगत आहेत. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने ओबीसींचा हक्क न डावलता आरक्षण मागितले असले तरी ते ओबीसीमधून किंवा स्वतंत्र प्रवर्ग करून द्यावे यावर भविष्यात चर्चा घडणार आहे. पण, 102 प्रमाणेच 127 व्या घटना दुरूस्तीनेही हा प्रश्न सुटण्यापेक्षा गुंतागुंतीचा बनला आहे. 103 व्या सवर्ण आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान मिळालेले असल्याने आरक्षणावर केंद्र, राज्यांनी जबाबदारी दुसऱयाच्या गळय़ात मारण्यापेक्षा साकल्याने प्रश्न सोडवला तरच देशाचे भले होणार आहे. अन्यथा हा प्रश्न गंभीर वळणावरच पोहोचवणारा ठरू शकेल.