बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक हायकोर्टाने राज्य सरकारला राज्यातील विविध विभागांच्या ई-मेल आयडींची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने सरकारला विविध मंडळे, महामंडळे आणि इतर वैधानिक संस्थांचे ईमेल आयडी जमा करण्यास सांगितले आहे. यासाठी कर्नाटक हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
हे सर्व देशभर कोरोना वाढीमुळे उद्भवणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरू केलेल्या सुमो मोटोच्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले.
देशासह राज्यात कोरोनाच संकट वाढत आहे. कोरोनामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर आणि संकटकाळी मार्ग काढला जावा यासाठी राज्यातील सर्व विविध मंडळे, महामंडळे आणि इतर वैधानिक संस्थांचे ईमेल आयडी जमा करण्यास कर्नाटक हाय कोर्टाने सांगितले आहे.
