चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर लक्षणीयरीत्या आक्रसणार आहे. परंतु पाऊसपाणी चांगले झाल्यामुळे शेतीक्षेत्राची चांगली प्रगती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास ग्रामीण मागणी वाढेल व त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था वाचेल, असा सिद्धांत मांडला जात आहे. परंतु कृषी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या बाबी समान आहेत, हे गृहीत धरून ही मांडणी केली जात आहे. परंतु नाबार्डच्या ऑल इंडिया रूरल फायनॅन्शीयल इन्क्लुजन सर्व्हेच्या अलीकडील माहितीनुसार, ग्रामीण कुटुंबांचे केवळ सरासरी 23 टक्के उत्पन्न शेतीमधून येते. त्यातही 19 टक्के उत्पन्न हे लागवडीतून आणि चार टक्के पशुधनातून मिळते. तसेच जी शेतकरी कुटुंबे आहेत, त्यांच्याही एकूण उत्पन्नातील केवळ 35 टक्के वाटा हा शेतीतून येतो.
पेडिट सुइसच्या ताज्या अहवालानुसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पन्नातील 29 टक्के हिस्सा हा शेतीतून येतो. बांधकाम, उत्पादन, वित्तसेवा, कम्युनिकेशन आणि सरकारी प्रशासन ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील बिगरशेतकी क्षेत्रे होत. कारखाने केवळ शहरात नाहीत, तर ते ग्रामीण भागातदेखील आहेत. देशातील सव्वासहा कोटी एमएसएमईजचे कारखाने हे खेडय़ापाडय़ात आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (सराउ) 30 टक्के हिस्सा एमएसएमईजचा आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नातील निम्मा वाटा ग्रामीण भागातून येतो. परंतु अत्यल्प मागणी, मजूर व खेळत्या भांडवलाचा अभाव यामुळे मनरेगा अंतर्गत काम मागणाऱयांच्या संख्येत यंदा 38 टक्क्मयांनी भर पडली आहे. या योजनेंतर्गत दररोज सरासरी साधारण 200 रुपये दिले जातात. रोजच्या खर्चाच्या मानाने ही रक्कम खूपच कमी आहे. तरीदेखील इतक्मया लोकांनी काम मागितले आहे, याचाच अर्थ खेडय़ापाडय़ातील बिगरशेतकी व्यवसाय-धंदे पुरते फसलेले आहेत. काहीच काम नसण्यापेक्षा रोजगार हमीवर जाऊन काम करावे, अशी लोकांची मानसिकता आहे. म्हणूनच चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रु.पेक्षा अधिक तरतूद केली आहे.
सरकार भारतीय अन्न महामंडळातर्फे आणि राज्य सरकारांमार्फत शेतकऱयांकडून तांदूळ व गहू खरेदी करत असते. एप्रिल ते जून 2020 या काळात सरकारने शेतकऱयांकडून गतवषीपेक्षा 14 टक्के अधिक, म्हणजे 388 लाख टन गहू खरेदी केला. गव्हाच्या भावातही क्वींटलमागे साडेचार टक्के वाढ करून देण्यात आली. परंतु या किमान हमीभावाचा फायदा जे शेतकरी सरकारला विकण्याइतपत धान्य पिकवतात, त्यांनाच होतो. शिवाय हा माल त्यांना सरकारकडे नेऊन पोहोचवावा लागतो. एमएसपीचा फारच थोडय़ा शेतकऱयांना फायदा होतो. तसेच गहू आणि तांदूळ म्हणजे कृषी अर्थव्यवस्था नव्हे. डाळी, तेलबिया, फळे, भाज्या, दूध, अंडी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. यापैकी फळे व भाज्यासाठी एमएसपी योजना नाही. तसेच हॉटेल व रेस्तरॉ बंद असल्यामुळे पुरवठा साखळीच खंडित झाली आहे. याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. प्लाखो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परत आले असून, त्यापैकी असंख्य लोकांना अद्यापही काम मिळालेले नाही. पेडिट सुइसने केलेल्या अभ्यासानुसार, सरकारी मदतीनंतरही ग्रामीण सराउच्या सुमारे एक टक्का इतकीच मदत दरमहा स्वरूपात होणार आहे. याचे कारण, सरकारी धान्य वा रोख रक्कम मिळत असली, तरी असंख्य लोकांचे वेतन थांबले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यांचा एकूण खर्च हा केंद्र सरकारच्या खर्चापेक्षा 89 टक्के जास्त राहिला आहे. परंतु 2020-21 मध्ये हे घडणार नाही. कारण राज्यांचे करसंकलनच अत्यंत कमी होणार आहे. शिवाय राज्यांचा कोव्हिडवरील खर्च फुगत चालला आहे. कोव्हिड आता ग्रामीण भागात फैलावू लागला आहे. शिवाय देशातील वैद्यकीय सोयीसुविधांचे प्रमाण राज्याराज्यात वेगवेगळे आहे. कर्नाटकची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशच्या एकतृतीयांश इतकीही नाही. पण तिथे सव्वालाख डॉक्टर्स आहेत, तर उ. प्रदेशात 77 हजार. त्यामुळे जेथे वैद्यकीय सेवासुविधा कमी आहेत, त्या राज्यांना टाळेबंदीचे दिवस वाढवावे लागतील आणि याच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. जून महिन्यात ट्रक्टरची विक्री वाढली असल्याचा गौरवास्पद उल्लेख करण्यात येतो. परंतु एप्रिल ते जून हा ट्रक्टर खरेदीचाच मौसम असतो. शिवाय एप्रिल-मे मध्ये अत्यल्प ट्रक्टरविक्री झाली. त्या तुलनेत जूनमध्ये ती वाढली, एवढेच. 2019-20 मध्ये भारतात सात लाख ट्रक्टर्सचा खप झाला. प्रत्येक ट्रक्टरची किंमत सरासरी पाच लाख धरली, तर एकूण 35 हजार कोटी रु.ची उलाढाल झाली. परंतु आज देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे एकूण आकारमान 33 लाख कोटी रु. इतके आहे. त्यामुळे केवळ ट्रक्टरची विक्री वाढली म्हणजे सर्व काही पूर्वपदावर आले, असे मानता येणार नाही. 1960 मध्ये कृषीचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा 54 टक्के होता, तो आज तेरा टक्क्मयांवर आला आहे. गेल्या दोन दशकांत कृषिविकासाचा वार्षिक दर सामान्यतः तीन टक्के इतका राहिला आहे. त्यामुळे केवळ शेतीची भरभराट झाली की, ग्रामीण खरेदीशक्तीत भर पडून खेडय़ापाडय़ात आबादीआबाद होईल, हा निव्वळ भ्रम आहे. हे कटू सत्य ध्यानात घेऊनच धोरणे आखावी लागतील.
-हेमंत देसाई
