रत्नागिरी/ प्रतिनिधी
अर्थसंकल्पाने कोकणासाठी ठोस स्वरुपातील तरतुदी केल्या नसल्या तरीही मत्स्य व्यवसाय व काजूसंदर्भातील तरतुदींचा लाभ अप्रत्यक्षपणे कोकणातील मच्छीमार व काजू उत्पादकांना मिळणार आहे. सागर मित्र योजनेची घोषणा करण्यात आली असून याचाही कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमारांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
युवावर्गाला मोठय़ा प्रमाणात मच्छीमारी व्यवसायाकडे वळण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी उपयोगी पडतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या संसदेतील भाषणात सांगितले. मत्स्य उत्पादन 2 लाख टनापर्यंत 2022 सालापर्यंत वाढेल मत्स्य निर्यात 2024-25 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांची होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना घोषित झाली होती. त्याचा लाभ मत्स्य प्रक्रिया उद्योगांना झाला होता. 3737 कोटी रूपये एवढी तरतूद त्यासाठी करण्यात आली होती.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पिंजऱयातील मत्स्य शेतीसकट विविध प्रकारचे माशांचे आमिष तयार करण्यासाठी सरकारने मदत देण्याचे ठरवले आहे. देशात 3477 सागर मित्र नेमण्यात येणार आहेत आणि 500 मत्स्य उत्पादक-प्रक्रियादार संस्था तयार करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पेंद्र सरकारने मत्स्य व्यवसाय विकास, व्यवस्थापन आणि संवर्धनासाठी एक धोरण ठरवले आहे. यामुळे देशातील मत्स्य व्यवसाय अधिक भक्कम होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली जात आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा कोकणाला फायदा होईल.
काजू उत्पादकांना हातभार
अर्थसंकल्पात स्थानिक काजू उत्पादकांना काही अंशी दिलासा मिळाला आह़े काजूगरावरील सीमाशुल्क 45 टक्क्यांवरून 70 टक्के करण्याचा मनोदय अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे, याचा फायदा काजू उत्पादकाला मिळणार आह़े
भारत हा सर्वात मोठा काजूगराचा ग्राहक आह़े सीमाशुल्क वाढल्याने देशांतर्गत काजूचे दर 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे स्थानिक बाजाराला बळकटी येण्यास बदत होईल. औद्योगिकदृष्टय़ा काजूवरील वाढलेल्या सीमाशुल्कामुळे इतरही सुक्या मेव्यावरील कर वाढणार आह़े याचा काजू उत्पादक व प्रक्रियादारांना फायदा होणार आहे. साध्या काजूपेक्षा भाजलेल्या, प्रक्रिया केलेल्या काजूला चांगली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध आह़े
