टाळेबंदीने देशातील हवा पाणी जरूर सुधारले आहे पण कोरोनावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर सत्ताधाऱयांची हवा खराब होणार आहे.
गेल्या शंभर वर्षात आली नाही अशी महामारी आली आहे आणि तिने जगालाच विळखा घातला आहे. कोरोनाच्या संसर्गाने जगातील कोणताच देश सुटलेला नाही. बलाढय़ अमेरिकेला कोरोनाने मेटाकुटीला आणले आहे तर प्रगत असलेल्या युरोपमध्येदेखील किडामुंगीसारखी माणसे मरत आहेत. गेल्या शतकात 1918 साली आलेल्या स्पॅनिश इन्फ्लुएंझाच्या साथीने जगभर लाखो लोक मेले होते. त्यानंतर एवढी भयानक साथ प्रथमच पसरत आहे.
आपल्या देशात 3,500 च्या जवळपास रोगी झालेले आहेत. 130 कोटींच्या देशात ही संख्या फारच कमी आहे हे खचित. पण आरोग्य विषयातील जाणकार मात्र या रोग्यांच्या संपर्कात कोण, किती आणि कसे आले आहेत, ते आता कोठे आहेत आणि त्यांच्यात हा विषाणू किती खोलवर गेलेला आहे त्यावर देशातील पुढील चित्र अवलंबून असेल आणि त्यामुळेच खरे चित्र कळायला अजून किमान एक महिना लागेल असे सांगतात. नरेंद्र मोदी सरकारने तीन आठवडय़ाची संपूर्ण देशात टाळेबंदी लागू करून या विषाणूला रोखण्याचे मोठे काम केले आहे. देशाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडत आहे आणि सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि नर्सेस आणि इतर कर्मचाऱयांना अजूनपर्यंत पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह गियरदेखील सरकारला पुरवता आलेले नाहीत हे देखील भयानक वास्तव समोर आले आहे.
तबलिघी जमात या संघटनेने दिल्लीतील निजामुद्दीनमध्ये सरकारी आदेश धुडकावून हजारो अनुयायांची बैठक सुरू ठेवून मुस्लिम समुदायालाच एका वेगळय़ा संकटात टाकले आहे. कोरोनाचे देशातील 30 टक्के रोगी जमातच्या या उद्दाम वागणुकीने निर्माण झालेले आहेत. अल्पसंख्याक समाज अजून मुख्य प्रवाहापासून किती दूर आहे आणि त्याला धर्मगुरुंनी किती बुडवले आहे त्याचे हे एक ताजे उदाहरण आहे. आपल्या अनुयायाना अतिशय साधे रहा अशी शिकवण देणारा जमातचा मौलाना साद स्वतः मात्र अतिशय आलिशानपणे राहतो हे समोर आले आहे. पण तबलिघी जमातचे उदाहरण पुढे करून ध्रुवीकरणाचे राजकारण करणे कितपत बरोबर ते काळच दाखवेल. एका कुडमुडय़ा ज्योतिषाने समाज माध्यमावर आपली भविष्यवाणी घातली आहे की 21 एप्रिलपर्यंत कोरोना देशातून हद्दपार झालेला असेल असे ग्रह तारे सांगत आहेत. याच ज्योतिषाने गेल्या वषी महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे परत पाच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून दिमाखाने निवडून येतील आणि अगदी नुकत्याच झालेल्या दिल्लीमधील निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांचे पानिपत होईल अशी भाकिते केली होती. तात्पर्य काय तर कोरोनाविरुद्धचे युद्ध आत्ताच सुरू झाले आहे आणि ते जिंकण्यासाठी बऱयाच लढाया शर्थीने लढाव्या लागणार आहेत आणि कोणतीच लढाई हरून चालणार नाही. लोकांचे प्राण कोरोनापासून वाचवत असताना टाळे बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे प्राण कंठाशी आलेले देशाला परवडणारे नाही. लोकांना वाचवण्याकडेच लक्ष दिले आणि अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले तर देशाचे बारा वाजतील कारण दोन्हीकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे, असे अर्थशास्त्रात नोबल पारितोषिक पटकावणारे अभिजित मुखर्जासारखे बरेच तज्ञ सांगत आहेत. टाळेबंदीने गरीब वर्ग अतिशय हलाखीच्या स्थितीत आलेला आहे. त्याला कसे बऱयापैकी जगता येईल हे बघावे लागेल. हळूहळू टाळेबंदी उठवून उद्योगधंदे परत कसे सुरू होतील त्याचा ऍक्शन प्लॅन तातडीने तयार करावा लागेल. जर उद्योगक्षेत्र बसले तर कोरोना विरुद्धच्या लढाईत देशाची अजूनच दैना होणार आहे.
दुष्काळात तेरावा महिना यावा त्याप्रमाणे जबर आर्थिक मंदी झेलत असणाऱया आपल्या देशात कोरोनाच्या प्रलयामुळे भयानक अवस्था झालेली आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला 1.7 लाख कोटीचे पॅकेज त्याकरता फारच तुटपुंजे आहे. भारताला समर्थपणे या संकटाचा मुकाबला करावयाचा असेल तर आठ ते दहा लाख कोटीचे पॅकेज लवकरात लवकर बनवून अमलात आणले पाहिजे असे जाणकार सांगत आहेत. पंधरवडय़ापूर्वी पंतप्रधानांनी अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आर्थिक टास्क फोर्स स्थापन केल्याची घोषणा केली होती पण त्यानंतर त्याबाबत काहीच ऐकिवात आलेले नाही. अर्थ मंत्रालयदेखील त्याबाबत अंधारात आहे अशी वृत्ते गेल्या आठवडय़ात होती.
मोदी सरकारच्या अग्नीपरीक्षेला आता सुरुवात झाली आहे. उद्योगधंद्यातील प्रत्येक सेक्टर आपल्याकरता पॅकेजची मागणी करत आहे. बुडीत कर्जामुळे अगोदरच डबघाईला आलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना सर्व कर्जवसुली ताबडतोब थांबवावी असेही सुचवले जात आहे. मुख्यमंत्री प्रश्न विचारू लागले आहेत. ‘आम्हाला विश्वासात न घेता टाळेबंदी केली. आता यातून आम्हाला तुम्हीच बाहेर काढा’ असे सांगत केंद्राची गोची करणे सुरू झाले आहे.
केरळसारख्या गैरभाजपायी राज्याला कोविदचा जबर फटका बसला असला तरी त्याला केवळ 100 कोटींचे साहाय्य मिळाल्याने एका नवीन राजकीय वादाला सुरुवात झाली आहे. भाजपाशासित उत्तर प्रदेशाला 900 कोटी तर केरळला एवढे कमी का असा प्रश्न विचारला जात आहे. पंतप्रधानांनी अजून विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतलेले नाही असे आरोप होत असताना पुढील आठवडय़ात संसदेतील गट नेत्यांची बैठक मोदींनी बोलावली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने ही बैठक म्हणजे केवळ ’फोटो ऑप’ आहे असा आरोप करून त्यावर बहिष्कार जाहीर केला आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था येत्या वर्षात 2.3 टक्क्याने वाढणार होती पण कोरोनाच्या प्रलयाने ती वाढ फक्त थांबणारच नाही तर दोन टक्क्यापेक्षा जास्त कमी होणार आहे. भारतालादेखील त्याचा फटका बसणार आहे. टाळेबंदीतून देश त्याकरता लवकर बाहेर यायला हवा. अर्थव्यवस्था जर वेळीच सुधरवली नाही तर चांगल्या चांगल्या कंपन्या डबघाईला येतील आणि अशा कंपन्या मातीमोल भावात खरेदी करण्यासाठी चीन दबा धरून बसलेला आहे. त्याच्या असंख्य कंपन्यांकडे अब्जावधींची गंगाजळी आहे आणि भारतीय बाजार पूर्णपणे काबीज करण्यासाठी तेथील कंपन्याच आपल्या मालकीच्या करण्याचा कुटिल डाव खेळला जात आहे. काल रविवारी रात्री 9 वाजता 9 मिनिटे मेणबत्त्या लावून देशवासियांनी पंतप्रधानांच्या हाकेला भरघोस साद दिली. या संकटाच्या घडीत संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी आहे, हे परत एकदा दिसून आले. आता देश एका भरघोस आणि भरीव आर्थिक पॅकेजची अपेक्षा करत आहे. पंतप्रधानांपाशी फार थोडा वेळ आहे कारण हे संकट दर घडी वाढणारच आहे. भुकेला जन्म देणार आहे. असंतोषाला हवा देणार आहे. टाळेबंदीने देशातील हवा पाणी जरूर सुधारले आहे पण त्यावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर सत्ताधाऱयांची हवा खराब होणार आहे हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची जरुरी नाही.
सुनील गाताडे
