गोव्यावर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही

वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. सिंग यांची ग्वाही

प्रतिनिधी/ पणजी

गोव्यातील खाण व्यवहार बंद झाला आहे. तसेच पर्यटन यंदाच्या वर्षी मंदीत आहे. साधनसुविधा तयार करण्याचा ताण गोव्यावर आहे याची पूर्ण कल्पना वित्त आयोगाला असल्याने गोव्यावर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही, असे राष्ट्रीय वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी काल शुक्रवारी येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

वित्त आयोगाचे सदस्य डी. के शर्मा, संदीप कोमर, स्वेता सत्या, अरविंद मेहता, अशोक लोहारी, अजय नारायण झा, रमेश चंद, मौसमी चक्रवर्ती, मुखमित सिंग भाटिया, एन्थनी सिरियाक, गोपाल प्रसाद व आनंद सिंग परमार हे सदस्य उपस्थित होते.

पंचवार्षिक अहवाल ऑक्टोबरमध्ये

राष्ट्रीय वित्त आयोगाच्या सर्व राज्यांसाठी बैठका झाल्या आहेत. गोवा शेवटचे राज्य होते. या नंतर अहवाल तयार केला जाईल. येत्या संसदेसमोर तो ठेवला जाईल व पंचवार्षिक अहवाल ऑक्टोबरमध्ये सादर केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक राज्याला राज्य वित्त आयोग स्थापन करणे सक्तीचे असेल असे सांगताना मागच्या खर्चाचा हिशेब सादर केल्याशिवाय नवी अंदाजित मदत मिळणार नाही अशी ताकीद सर्व राज्यांना दिल्याचे ते म्हणाले.

परपांतीयांच्या लोंढय़ामुळे गोव्यावर पडतोय ताण

गोवा हे राज्य लहान असलेतरी झपाटय़ाने प्रगती होत आहे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. पण परप्रांतियांचा लोंढा गोव्याकडे येत असल्याने पाणी, वीज, रस्ते आदी साधन सुविधांवर ताण येत आहे. कचरा विल्लेवाटीची समस्या दिवसेन दिवस जटील होत चालली आहे, याची पूर्ण कल्पना आयोगाला असून गोव्यावर कधीच अन्याय होणार नाही, असे ते म्हणाले.

कृषीसाठी हवी तेवढी मदत देणार

कृषी क्षेत्रात गोवा कमकुवत आहे. शेजारच्या राज्यावर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागत असल्याने कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी बनण्यासाठी जेवढी मदत हवी ती देण्याचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले.

पंचायत, राजकीय पक्ष औद्योगिकक्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच सरकारने लेखी निवेदन तर दिलेच आहे तसेच त्यांची बाजू ऐकून घेतली आहे. खाणीमुळे किती नुकसान झाले आहे याचा अंदाज आयोगाला आहे. त्यामुळे गोव्याला स्पेशल पॅकेज द्यावे, अशी मागणी सरकारने केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जीएसटीचा 50 टक्के वाटा मिळावा

केंद्र सरकार जो जीएसटी कर आकारते त्याचा 40 टक्के वाटा राज्य सरकारला परत मिळतो त्यात वाढ करण्यात यावी व किमान 50 टक्के वाटा मिळावा, अशी मागणी सर्व राज्यांनी केली आहे. स्पेशल राज्याचा दर्जा अधिकतर राज्यांनी मागितला आहे. असे सांगताना तपशील आताच जाहीर करणे योग्य होणार नाहा.r लोकसभेसमोर अथंसंकल्पीय अधिवेशनात आधी अहवाल सादर झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.