प्रतिनिधी/ सातारा
सन 2020-21 च्या प्रारूप आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या रु. 264.49 कोटी रकमेच्या मर्यादेव्यतिरिक्त रु. 60.51 कोटीच्या वाढीव मागणीसह एकूण रु. 325.00 कोटीच्या आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. यावेळी जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेल्या जिल्हय़ातील विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी चालू आर्थिक वर्षात विविध कारणांमुळे जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी कमी प्रमाणात खर्च झाला आहे. जिह्याची विकासकामे वेळेत करुन हा निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्यासाठी प्रशासनासह सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनांची प्रारुप आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात राज्याचे सहकार, पणनमंत्री तथा सातारा जिह्याचे पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, खा. श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, विधान परिषद आमदार मोहनराव कदम, आनंदराव पाटील, आमदार मकरंद पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, दिपक चव्हाण, महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, उपवनसंरक्षक भारतसिंह हाडा, अपर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन समिती मागील बैठकीतील इतिवृत्त व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनु. जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाहय़ उपयोजना) सन 2019-20 अंतर्गत 31 डिसेंबर 2019 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सदर पुनर्विनियोजन प्रस्तावामध्ये सर्वसाधारण योजनेखालील रु. 834.64 लक्ष अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाखालील रु. 690.44 लक्ष व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राखालील रु. 158.21 लक्ष मार्च 2020 अखेर खर्च होऊ न शकणारी संबंधित योजनांवरील तरतूद इतर योजनांकडे वळवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जिल्हा 2 वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनाबाहयक्षेत्र) सन 2020-21 च्या प्रारूप आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या रु. 264.49 कोटी रकमेच्या मर्यादेव्यतिरिक्त रु. 60.51 कोटीच्या वाढीव मागणीसह एकूण रु. 325.00 कोटीच्या आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रु. 79.83 कोटी व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या रु. 1.58 कोटीच्या सन 2020-21 च्या आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली.
