1.47 लाख कोटींपासून दिलासा मिळवण्यासाठी कंपन्यांचा प्रयत्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दूरसंचार कंपन्यांनी ऍडजेस्ट ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) या संदर्भात खुली सुनावणी करण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली आहे. एजीआर संदर्भात भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 ऑक्टोबर रोजी सरकारच्या बाजूनी निर्णय देत एजीआरच्या आकलनासाठी दूरसंचार विभागातील नियम कायम ठेवले होते. यामुळे दूरसंचार कंपन्यांवर सरकारची 1.47 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे अनुमान मांडले आहे. तर सरकारने ही रक्कम येत्या 23 जानेवारीपर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या बेंचकडे याचिका दाखल केली आहे. खुली सुनावणी म्हणजेच माध्यम आणि सर्वसामान्य लोकांची उपस्थितीत होणाऱया सुनावणीस खुली सुनावणी म्हणतात. परंतु यावर अंतिम निर्णय मुख्य न्यायमुर्ती एस. ए. बोबडे हे घेणार आहेत.
एजीआर काय आहे?
दूरसंचार कंपन्यांना एजीआरचा 3 टक्के स्पेक्ट्रम शुल्क आणि 8 टक्के लायसन्स शुल्क असा वाटा सरकारला द्यावा लागतो. यालाच एजीआर म्हणतात. कंपन्यांचा एजीआरची गणना टेलीकॉम ट्रिब्यूनलच्या 2015 च्या निर्णयावर आधारीत आहे.
