तीव्र विरोधामुळे राज्य सरकारचा नाईलाज, चर्चेची तयारी
वृत्तसंस्था / थिरूवनंतपुरम
वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमे यांच्यावर जाचक बंधने आणण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्याची तरतूद असणाऱया विधेयकावर केरळ सरकारने आता माघार घेतली आहे. या विधेयकातील तरतुदी क्रियान्वित करणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री पीनराई विजयन यांना द्यावे लागले आहे.
प्रसारमाध्यमांवर अनेक निर्बंध लादण्याची तरतूद असणारे हे विधेयक केरळ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने चार दिवसांपूर्वी संमत केले होते. यात सरकारची अवमानना करणाऱयांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद होती. तसेच सरकारवर टीका करणारे लिखाण रोखण्याचा, तसेच त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला या विधेयकामुळे मिळणार होता. तथापि, या विधेयकाचे प्रारूप प्रसिद्ध झाल्यानंतर, पत्रकार, प्रसार माध्यमे आणि विचारवंत त्यावर तुटून पडले होते.
विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीका
केरळमधील भाजप व काँगेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर कठोर टीका केली होती. राज्यभर त्याच्या विरोधात मोर्चे आणि धरणे यांचे आयोजन करण्यात आले होते. पत्रकारांनीही दोन दिवसांपूर्वी निषेध मोर्चा काढला होता. चहूबाजूंनी कोंडी झाल्यानंतर अखेर केरळ सरकारला जाग आली असून आता त्याने सारवासारवी करण्यास प्रारंभ केल्याचे दिसून येत आहे.
सोनेतस्करी प्रकरणाशी संबंध
केरळमध्ये सध्या सोने तस्करीचे प्रकरण गाजत आहे. यात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील माजी अधिकाऱयांसह सरकारमधील अनेक उच्चपदस्थांचा हात असल्याचा आरोप आहे. काही जणांना अटकही झाली आहे. या प्रकरणाला तेथील माध्यमांनी व्यापक प्रसिद्धी दिल्याने राज्य सरकार अस्वस्थ झाले होते. त्यामुळे पोलीस कायद्यात सुधारणा करून पत्रकारांची गळचेपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा गंभीर आरोप होत आहे.
केरळ सरकाने माघार घेतल्याने आता हे विधेयक निरूपयोगी ठरणार आहे. मात्र, भविष्यकाळातही अशी विधेयके आणखी जाऊ नयेत म्हणून पत्रकारांनीं सावध असावे असे आवाहन करण्यात आले.
