पुढचे पाऊल

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएची कवाडे महिलांसाठीही खुली करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अनेकार्थांनी ऐतिहासिक म्हटला पाहिजे. महिलांसाठी नवी संधी उपलब्ध होणे, एवढय़ापुरताच हा निर्णय सीमित नसून, महिला सक्षमीकरण व स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने टाकलेले पुढचे पाऊल म्हणूनही याकडे पाहता येईल. एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश न देण्याचा सरकारचा निर्णय धोरणात्मक असला, तरी तो लिंगभेदावर आधारित आहे. लष्करात स्त्री-पुरुषांना समान संधी देण्यासंदर्भातील जुनाट मानसिकता आता बदलण्याची गरज आहे, असे ताशेरेही हा निकाल देताना न्यायालयाने ओढले आहेत. त्यामुळे एकीकडे स्त्री स्वातंत्र्याचा उद्घोष करायचा नि दुसऱया बाजूला काही क्षेत्रांमध्ये त्यांना धोरणात्मकतेच्या नावाखाली चौकटबद्ध करायचे, ही नीती आता बदलावी लागेल. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. शिक्षणाचे हे बाळकडू मिळाल्यानंतर सावित्रीच्या या लेकींच्या जीवनात खऱया अर्थाने आमूलाग्र बदल झाला. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, अवकाश तंत्रज्ञान, औद्योगिक, पर्यावरण, संशोधन यांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांनी अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये उत्तुंग भरारी घेतली आहे. क्षमता असतानाही लष्करात महिला अधिकाऱयांना पर्मनंट कमिशन देण्याविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगण्यात येत नव्हता. महिला अधिकाऱयांनी याविरोधात उभारलेल्या प्रदीर्घ लढय़ानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये महिलांना सैन्यात पर्मनंट कमिशन देण्यात आले. परंतु, महिलांना सैन्यात अधिकारी म्हणून रुजू होण्याकरिता पदवीच्या शिक्षणानंतर ऑफिसर ट्रेनिंग ऍकॅडमीच्या माध्यमातून सर्व्हिस कमिशन हा एकमेव पर्याय उपलब्ध असे. त्यानंतर दहा वर्षांनी त्या पर्मनंट कमिशनसाठी अर्ज करू शकत असत. दुसरीकडे पुरुष अधिकाऱयांना रुजू होतानाच ऑफिसर ट्रेनिंग ऍकॅडमीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या पर्यायाबरोबरच एनडीए व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून पर्मनंट कमिशनचा पर्याय उपलब्ध होता. तशी ही एक प्रकारची उणीव वा अन्याय ठरावा. तो दूर करण्याचे काम न्यायालयाने केले आहे. याचे दूरगामी व सकारात्मक परिणाम भविष्यात दिसू शकतील. मुख्य म्हणजे आता मुली या मुलांप्रमाणेच बारावीनंतर एनडीएत रुजू होऊ शकतील. पुण्यातील खडकवासला येथील एनडीए ही संरक्षण क्षेत्रातील एक नामांकित संस्था म्हणून ओळखली जाते. येथील खडतर प्रशिक्षणातून तावून सुलाखून निघालेल्या कर्तृत्ववान अधिकाऱयांनी देशसेवेसाठी अतुलनीय योगदान दिले आहे. या संस्थेत तीनही दलांच्या अधिकाऱयांचे प्रशिक्षण होत असल्याने महिलांच्या गुणवत्तेला अधिक न्याय मिळू शकेल. त्याचबरोबर तीनही दलांत कायमस्वरुपी अधिकारी होण्याची त्यांची मनीषाही तडीस जाईल. अर्थात या निर्णयाची योग्य ती अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे. तशी ती झाल्यास महिलांना मोठय़ा प्रमाणात सैन्यदलात संधी मिळेल. त्याचबरोबर दीर्घकाळ देशसेवा करणेही शक्य होईल. हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग होय. अनेक लष्करी अधिकाऱयांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बऱयाचदा महिलांच्या क्षमता वा तंदुरुस्तीबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र, हा मुद्दा अत्यंत गैरलागू आहे. युवतीही आपल्या शारीरिक तंदुरुस्तीकडे लक्ष देतात. फिटनेसमध्ये त्या कुठेही कमी पडत नाहीत. मग पोलीस दल, संरक्षण विभाग असो वा क्रीडा क्षेत्र. महिलांनी वेळोवेळी आपल्यातील शारीरिक व मानसिक कणखरता सिद्ध केली आहे. महिला काय करू शकतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वीरपत्नी स्वाती महाडिक व कणिका राणे यांची गरूडझेप होय. जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांशी लढताना कर्नल संतोष महाडिक यांना वीरगती प्राप्त झाली. तर शहीद मेजर कौस्तुभ राणे हेही अतिरेक्यांशी लढताना हुतात्मा झाले. पतीच्या निधनानंतर दुःखाचा महाकाय डोंगर कोसळलेला असतानाही या दोघी त्याला धीरोदात्तपणे सामोरे गेल्या व अफाट जिद्द नि चिकाटीच्या बळावर लष्कराचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करीत देशसेवेकरिता लेफ्टनंट झाल्या. स्त्री शक्ती म्हणतात, ती हीच. म्हणूनच या शक्तीचा आदर राखून त्यांच्या गुणवत्तेची कदर करणे, हे कालसुसंगत व न्यायसुसंगतही ठरते. अलीकडेच पार पडलेल्या टोकियो ऑलिंपिकमध्येही मीराबाई चानू, बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू, महिला बॉक्सर लोव्हालिना बोरगोहेन यांनी पदकाला गवसणी घातली. तलवारपटू सीए भवानी देवी, महिला हॉकी संघ, गोल्फपटू आदिती अशोक यांनीही अमीट ठसा उमटविला. त्या अर्थी ऑलिंपिकमधील महिलांची कामगिरी अनेकार्थांनी उजवीच. मानसिक ताकद व सहनशीलता हे महिलांचे बलस्थान आहे. कठीण परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले कसब ही तर त्यांच्यातील निसर्गदत्त देणगी. संयतपणा नि आक्रमकता यांचे सुयोग्य मिश्रण असलेल्या महिलांच्या व्यक्तिमत्त्वात असे अनेकविध नेतृत्वगुण दडलेले असतात. म्हणूनच त्या अधिकारारूढ झाल्या, तर त्याचा निश्चितच देशाला लाभ होईल, यात संदेह नाही. दुसऱया बाजूला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश व्ही. बी. नागरत्ना यांची सुप्रिम कोर्टात बढती करण्याची शिफारस न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे. ती प्रत्यक्षात आल्यास 2027 मध्ये देशाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होण्याचा मान नागरत्ना यांना मिळू शकेल. न्यायदानाच्या क्षेत्रातही महिलांची कामगिरी मोलाची आहे. न्या. नागरत्ना सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्या, तर तीदेखील ऐतिहासिक अशीच घटना असेल. देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदापासून ते पंतप्रधानपदापर्यंत वेगवेगळी पदे आजवर महिलांनी भूषविली आहेत. भविष्यात लष्करप्रमुखपदापर्यंतही महिला मजल मारतील, अशी अपेक्षा आहे. एनडीएत प्रवेश हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणता येईल.