बहुजन सुखाय !

दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला भारतीयांना समाधान वाटेल अशा दोन घटना घडल्या असून त्यांच्यासंबंधात विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. या दोन घटनांमध्ये एक राष्ट्रीय तर दुसरी आंतरराष्ट्रीय आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे प्रतिलीटर 5 रुपये आणि 10 रुपये कपात केली आहे. परिणामी या दोन्ही वस्तूंचे दर त्या प्रमाणात कमी होत आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सरकारे असणाऱया राज्य सरकारांनी (भाजप व त्याचे मित्रपक्ष यांची सरकारे) याच दोन वस्तूंवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) बऱयाच प्रमाणात कमी केल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या किमती आणखी कमी होणार आहेत. गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱया राज्यांनी मात्र मूल्यवर्धित कर कमी केलेला नाही. दुसरी आनंददायक घटना ‘कोव्हॅक्सिन’ या संपूर्ण स्वदेशी लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळणे ही आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाल्याच्या वृत्ताला अधिक ठळक प्रसिद्धी मिळणे साहजिक असले तरी कोव्हॅक्सिनची मान्यताही भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या दृष्टीने तितकीच महत्वाची आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर हा सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच जिव्हाळय़ाचा विषय असतो. सध्याच्या काळात स्वयंचलित दुचाक्या (टू व्हीलर्स) आणि चारचाकी गाडय़ा (कार्स) यांचा सुळसुळाट प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे पेट्रोलची मागणीही प्रतिवर्ष 7 ते 8 टक्के या गतीने वाढत आहे. परिणामी पेट्रोलचा आजचा भाव काय  असेल याचा विचार करतच माणूस सकाळी जागा होतो. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. प्रतिदिन सरासरी 30 पैसे या प्रमाणात किंमत वाढताना दिसते. परिणामी, सर्वसामान्यांची चिंता आणि सरकारविरोधातील नाराजीही अशाच प्रमाणात वाढणार हे स्वाभाविक मानले पाहिजे. तथापि, आपण थोडासा व्यापक विचार केला आणि आकडेवारी पाहिली, तर असे दिसते की पेट्रोलच्या दरात 1950 पासून दर दहा वर्षांनी साधारणतः दुप्पट वाढ झालेली आहे. (आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दर काहीही असोत, भारतात दर दहा वर्षांनी सर्वसाधारण दुप्पट वाढ होतेच.) अगदी अलिकडच्या काळाचा विचार केला तरी वाजपेयी सरकारने 2004 मध्ये सत्ता सोडली त्या दिवशी पेट्रोलचा दिल्लीतील दर साधारणतः 36 रुपये होता. त्यानंतर 10 वर्षांनी, अर्थात, मे 2014 मध्ये काँगेसचे मनमोहनसिंग यांनी सत्ता सोडली त्या दिवशी पेट्रोलचा दर होता साधारणतः 76 रुपये. ही वाढ दहा वर्षांमध्ये 105 टक्के म्हणजे दुप्पटीपेक्षा जास्त होती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला साडेसात वर्षे पूर्ण होत आहेत. मे 2014 च्या तुलनेत सध्या (नवी दरकपात होण्यापूर्वी) दर साधारणतः 110 रुपये होता. याचाच अर्थ असा की ही वाढ कालसुसंगत होती. किंबहुना ‘दहा वर्षांनी साधारण दुप्पट’ या परंपरेपेक्षा ही वाढ कमीच आहे असे आकडेवारीने सांगता येईल. पेट्रोल दरवाढीसंबंधी नाराजी व्यक्त करताना ही वस्तुस्थितीही लक्षात घेणे आवश्यक नाही काय ? शिवाय या दरवाढीला केवळ पंतप्रधान मोदी यांचे सरकारच जबाबदार आहे काय ? राज्य सरकारांनीही मोठय़ा प्रमाणात मूल्यवर्धित कर लावला आहेच. त्यामुळेही दरवाढ होते. विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱया अनेक राज्यांमध्ये हा मूल्यवर्धित कर भाजप किंवा रालोआशासित राज्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात आहे. दिल्लीत पेट्रोल दरवाढीविरोधात काहूर उठविणारे विरोधी पक्ष आपल्या राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कर का कमी करत नाहीत ? या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार ? तेव्हा या दरवाढीला केवळ केंद्र सरकार नव्हे, तर राज्यसरकारेही (सर्व पक्षांची) जबाबदार असतात हे सर्वसामान्यांनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. तिसरा मुद्दा असा की आपल्याकडे कच्च्या इंधन तेलाच्या मोठय़ा खाणी नाहीत. आपल्याला आपल्या आवश्यकतेच्या 85 ते 90 टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे यासंबंधी आपण परावलंबी आहोत. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे जे दर असतील त्यावर आपले पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरत असतात. अन्य काही देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेल स्वस्त आहे याकडे लक्ष वेधले जाते. तथापि, आर्थिकदृष्टय़ा सुसंपन्न अशा काही देशांमध्ये ते आपल्यापेक्षा महागही आहे हे लक्षात घ्यावे लागते. म्हणूनच, हा विषय संतप्त न होता समजून घेण्याचा आहे. आता काही प्रमाणात दर कमी झाले आहेत. पण ते नेहमी कमीच होतील किंवा कमीच राहतील अशा अपेक्षेत कोणी राहू नये यासाठी हे विश्लेषण आहे. आता थोडे कोव्हॅक्सिनच्या मान्यतेसंबंधी. ही मान्यता मिळण्यास बराच विलंब लागला. या विलंबाला भारताला पाण्यात पाहणाऱया चीनसारख्या देशांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणही जबाबदार असू शकते. पण विलंबाने का असेना, ती मिळाली हे अतिशय महत्वाचे. भारताने एक आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेची लस अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये निर्माण केली हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आपली तुटपुंजी साधनसामग्री, शास्त्रीय संशोधनाविषयी स्वातंत्र्यापासून असलेली सरकारी आणि खासगी पातळीवरील उदासिनता, नेहमी घाटय़ात असणारी अर्थव्यवस्था, त्यामुळे शास्त्रीय संशोधनाला पुरेसा निधी उपलब्ध न होणे, आदी समस्या लक्षात घेतल्या तर ही प्रभावी आणि सुरक्षित लस अल्पावधीत निर्माण करणाऱया आपल्या संशोधकांविषयी आपल्याला नितांत आदर आणि अभिमान असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना दिवाळीच्या आदल्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळणे ही खरीखुरी दिवाळीची भेटच आहे. या मान्यतेमुळे आता आपण ही लस जगात निर्यात करु शकणार आहोत. आजवर ज्या कोटय़वधी भारतीयांनी ही भारतनिर्मित लस घेऊन आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पावले पुढे टाकणाऱया भारताच्या प्रयत्नांना हातभार लावला, त्यांना आता विदेश प्रवास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच अन्य क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान निर्माण करण्यासाठी झटणाऱया भारतीय संशोधकांचे उत्साहवर्धन होण्यासाठी ही घटना कारणीभूत ठरणार आहे. एकंदर, यंदाच्या दीपोत्सवाचा प्रारंभ मनासारखा आहे.