उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती; निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता
वार्ताहर / हुबळी
बेळगाव, हुबळी-धारवाड महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका 7-8 महिन्यांत घ्याव्यात, अशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्यातील महानगरपालिकांसाठी निवडणुका घेण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाविरोधात विजापूरच्या माजी महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात 16 डिसेंबर 2020 रोजी धाव घेतली होती. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रम्हण्यम यांच्या पीठासमोर सदर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी या पीठाने पुढील आदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
हुबळी धारवाड महानगरपालिकेसह काही महानगरपालिकेतील माजी नगरसेवकांनी महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना, आरक्षण आणि निवडणूक विलंबासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सदर याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठाने कार्यकाळ संपलेल्या महानगरपालिकांची निवडणूक 7 ते 8 महिन्यांत पूर्ण करावी, असा आदेश दिला होता. सहा आठवडय़ात वॉर्ड पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर तीन महिन्यांत आरक्षण जाहीर करावे, नंतर निवडणूक घ्यावी. ही सर्व प्रक्रिया 7-8 महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
राज्यातील काही महापालिकांच्या वॉर्डांची पुनर्रचना पूर्ण झाली आहे. ही यादी नगर विकास खात्याकडे पाठविली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया स्थगित होण्याची शक्यता आहे.
