महाराष्ट्राला सरकार बदलेल तशी कोलांटउडी मारणाऱया अधिकाऱयांची गरज आहे की महाराष्ट्रनि÷ांची? मंत्री त्यासाठी स्वार्थत्याग करणार का? सत्तांतर धोरणात दिसणार का हा बेबंदशाही नंतरचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय आणि प्रशासकीय कुरघोडय़ांच्या घटनांनी गेले सव्वा वर्ष अक्षरशः ढवळून निघाले आहे. भाजप नेत्यांना काहीही करून सत्तेवर यायचे आहे आणि महाआघाडीला काहीही करून ही सत्ता टिकवायची आहे. यात भाजपने वैचारिक जवळीक असलेल्या अधिकाऱयांचा खुबीने वापर केला. अर्थात त्यामुळे काहीवेळा भाजप नेते तर काहीवेळा शासकीय अधिकारी अडचणीत आले. फोन टॅपिंग प्रकरणावरून वरि÷ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला अडचणीत आहेत. कदाचित त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. पण, यातून सरकारचा तात्पुरता वचक निर्माण होईल. काही अधिकारी राज्यातून पळ काढतील. काहीजण संधीची वाट पहात साईड पोस्टिंग घेऊन मंत्र्यांचे बोलावणे येण्याची संधी शोधतील. पण, कार्यसंस्कृतीत बदल घडणार नाही. हा बदल घडल्याशिवाय महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्याचा अनुभव प्रत्यक्ष जनतेला मिळणार नाही. हा अनुभव मिळायचा असेल तर सरकारची वैचारिकता अधिकाऱयांच्या कार्यसंस्कृतीत दिसली पाहिजे. चमचेगिरीत नाही. पोलिसातील काही वादग्रस्त अधिकारी आज उघड झाले असले तरी महसूलसह विविध खात्यातील असे अनेक छुपे रुस्तम सरकारच्या अडचणी वाढवत राहणार आहेत. कधी भुजबळ तर कधी वडेट्टीवार सचिवाने अंधारात ठेवल्याचा खुलासा करत राहतील. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना कल्पना आहे असे भासवून अधिकारी अनेक चुकीचे निर्णय घेतात, प्रसंगी मंत्र्यांनाच न्यायालय, माहिती अधिकार आणि इतर बाबींची भीती दाखवतात आणि मनमानी करतात. हे कोरोना काळात खपून गेले. पण ठाकरे सरकारमधील तिन्ही पक्ष आपल्या अनुभवाचा फायदा अशा प्रकारची बेदिली माजवणाऱयांना बाजूला करण्यात देऊ शकतात का हा प्रश्न आहे.
पुरस्कारांची घोषणा आणि वैचारिकता
सचिन वाझे आणि बदल्यांमध्ये एजंटगिरीच्या आरोपामुळे वातावरण काळवंडलेले असताना सरकारने रश्मी शुक्ला यांच्या आरोपांचे खंडन करण्याची संधी मिळताच त्याच वेळी 2020 सालच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारासाठी ज्ये÷ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या नावाची घोषणा केली हे उत्तम झाले. मात्र 2015 साली बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर वाद झाल्याने चार वर्षे फडणवीस सरकारने कोणालाही पुरस्कार दिला नव्हता. महा विकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना त्यांच्या वैचारिकतेची जवळीक असणारे, भाजपने दुर्लक्ष केलेल्या किमान चार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कला क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव करता आला असता. मात्र तेवढी जागृती असणारे मंत्री आणि विचार करणारे अधिकारी मंत्रालयात नव्हते किंवा त्यांना लक्ष द्यावे असे वाटले नाही. हे या तीन पक्षांच्या सरकारचे मोठे अपयश आहे. त्यातल्या त्यात प्रदीर्घ काळ दुर्लक्ष झालेल्या आणि कोणीही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत अशा आशाताईंचा गौरव या सरकारने केला हेही नसे थोडके. मात्र कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ मराठवाडा, खानदेशातील अनेक व्यक्ती उतारवयात असताना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारापासून वंचित आहेत हे सरकारने जाणले पाहिजे होते. त्यासाठी विचारधारेशी जोडले गेलेल्या कार्यकर्ते आणि मंत्र्यांचा संवाद असता तर संधी साधली गेली असती.
रश्मी शुक्ला यांनी बदलांसाठी पैसे घेत असल्याच्या आरोपांचे फोन टॅपिंग आणि अहवाल स्वतः जाहीर केला, सरकारला सहा जीबीचा डाटा भरलेला पेन ड्राईव्ह दिलाच नाही आणि त्यांनी आरोप केले आहेत तशा पद्धतीने बदल्याही झालेल्या नाहीत असा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिल्याने सरकारवरील एक संकट टळले आहे. अद्याप एनआयएकडून सचिन वाझे यांच्या तोंडून आलेल्या दुसऱया मंत्र्याचे नाव जाहीर करायचे काम बाकी राहिले आहे. याचा अर्थ आणखी एक गौप्यस्फोट आणि आणखी एका आरोपाला उत्तर देण्याची जबाबदारी ठाकरे सरकारला पार पाडायची आहे. शुक्ला यांच्या अहवालाला पुढे करून उच्च न्यायालयात गेलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या कोर्टातील म्हणण्यावरही येत्या काही दिवसात चर्चा, वाद घडू लागेल. मात्र आतापर्यंतचे प्रकरण सरकार ज्या पद्धतीने हाताळण्यात यशस्वी झाले त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ऍटम बॉम्बची खरोखरच भिजलेली लवंगी होतो की काय असे वातावरण बदलले आहे. वाझेने आपण कोणताही कबुलीजबाब दिला नाही असे कोर्टासमोर सांगून केवळ एनआयएलाच नव्हे तर महाराष्ट्र एटीएसच्या तपासालाही धक्का दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी जेवढा गोंधळ वाढतो तेवढी या प्रकरणातील हवा निघून जाणार आहे. मूळ मुद्दा अंबानींच्या घरासमोर स्फोटके का ठेवली याचा तपास राज्य आणि केंद्र दोन्ही यंत्रणांकडून भरकटवला जाण्याचीच ही चिन्हे दिसत आहेत. हा तपास कमी आणि डेलीसोप जास्त अशी स्थिती झाली आहे. कथानक एकदा महाविकास आघाडीच्या तर एकदा भाजप ट्रकवरून धावताना दिसत आहे.
स्थानिक अधिकाऱयांना प्राधान्य कधी?
राजकीय वादळांच्या पलीकडे ठाकरे सरकारला आता काम करून दाखवावे लागेल. सांगली, जळगाव महापालिकांमध्ये झालेल्या सत्तांतरावर खुश होण्यापेक्षा सरकारने काही ठोस कामे केली तर त्यातून सरकारचे आणि त्या-त्या मंत्र्यांचे नाव होणार आहे. प्रशासकीय अधिकारी मोठय़ा मोबदल्याचे भुरळ दाखवून मंत्र्यांना आपल्या कह्यात ठेवतात हे अनेक सरकारमध्ये दिसून आले आहे. ठाकरे सरकारही त्याला अपवाद नाही. मात्र अनेक अनुभवी मंत्री असणाऱया या मंत्रिमंडळाने मंत्रालयाच्या बाहेर कुठेतरी साइड पोस्टिंगला टाकण्यात आलेले चांगले प्रशासकीय, पोलीस आणि तंत्र क्षेत्रातील अधिकारी, प्रमोटी शोधून त्यांना मंत्रालयात आणले पाहिजे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याची स्थिती बळकट करण्यासाठी केला पाहिजे. अनेक कनि÷ मराठी अधिकारी आजही बढतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या बाबतीत सरकारने प्राधान्य देण्याचे धोरण ठरवले तर राज्यातील प्रत्येक जिह्यात शासन गतिमान होईल. तळागाळापर्यंत सरकार बदलाचे परिणाम जोपर्यंत दिसत नाहीत तोपर्यंत आम्ही सत्तांतर घडवले अशा अविर्भावात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी राहण्यात अर्थ नाही. अन्यथा पुन्हा एकदा परराज्यातील अधिकारी असाच गोंधळ माजवण्याची शक्मयता अधिक आहे.
शिवराज काटकर
