प्रतिनिधी /रत्नागिरी :
लहान माशांच्या अतिप्रमाणात होणाऱया मासेमारीला आळा घालण्यासाठी शासनाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत़ त्यानुसार केंद्रीय मत्स्य पालन संशोधन संस्थेने लहान माशांचा आकार निश्चित केला असून त्याचा अहवाल पेंद्रीय मत्स्य विभागाला सादर करण्यात आला आह़े त्यानुसार लहान मासे पकडण्याची नियमावली तयार करण्यात येत असून त्याची अधिसूचना लवकरच निर्गमित होणार आह़े
प्रजोत्पादनापूर्वीच मासे पकडल्यामुळे माशांची संख्या व अनेक प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत़ मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून एकूण 58 माशांच्या प्रजातीसाठी किमान कायदेशीर आकारमान निश्चित करण्यात आले आह़े लहान मासळीला पकडण्यापूर्वीच त्यांची किमान वाढ होउढ दिल्यास शेकडो कोटींचे नुकसान टाळता येउढ शकत़े महाराष्ट्राच्या सागरी मासळी उत्पादनात 22.5 टक्क्यांनी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले असून ही नियमावली तयार झाल्यास लहान मासे मारण्यावर निर्बंध येणार आहेत.
राज्यात मासेमारीची घसरण
राज्यात 2017 मध्ये 3.81 लाख टन मत्स्योत्पादन झाले होते, 2018 मध्ये ते 2.95 लाख टनापर्यंत घसरले. रत्नागिरी जिह्यामध्येही मत्स्य उत्पादन घटत असल्याचे दिसून येत आहे. लहान मासेमारीमुळे दरवर्षी 686 कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे. मासेमारीस प्रतिबंध करण्यासाठी किमान परिपक्वता आकार निश्चित केला जाणार आहे.
माशांचा आकार निश्चित
माशांची परिपक्वता आणि आकार 50 टक्के असावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यातील मत्स्य दुष्काळ टाळता येवू शकते. मासे पकडण्यासाठी लागणाऱया जाळ्यासाठीचा आकारही ठरवण्यात आला आहे. पारंपरिक जाळ्य़ांच्या 20-25 मी.मी. आकारावर बंदी घालण्यात येणार असून त्या ऐवजी 40 मी.मी. आकाराच्या जाळ्यांची शिफारस करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी महाराष्ट्रात लागू होणार
किमान कायदेशीर आकारमानाची अंमलबजावणी केरळ व कर्नाटकात लागू असून ती आता महाराष्ट्रात लागू केली जाणार आहे. लहान मासे पकडण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे व अधिसूचना यावर्षीपासून काढण्यात येणार असल्याचे मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
कायद्याचे स्वागतच
या कायद्याची अंमलबजाणी झाल्यास भविष्यात मत्स्य दुष्काळाचे संकट टळणार आहे. मच्छीमारांनाही परिपक्व मासे मिळणार असल्याने त्यांचाही फायदाच होईल. त्यामुळे नवीन कायद्याची अंमलबजाणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक असल्याचे मत मच्छीमार फैजिम सावकार यांनी ‘तरुण भारत’कडे व्यक्त केले.
.
