लॉकडाऊनमध्ये जिल्हाबंदी कागदावरच!

प्रतिनिधी/ चिपळूण

लोटे औद्योगिक वसाहतीत 32 कामगारांना घेऊन मध्यप्रदेशमधून बस आल्यानंतर सोमवारी खेर्डीमध्येही उत्तरप्रदेशमधून तब्बल 47 कामगार दाखल झाले. कोरोना लॉकडाऊनमध्ये जिल्हाबंदी असतानाच आणि बसमधून 22जणाना प्रवासाची परवानगी असताना 47 कामगार एकाच बसमधून येतातच कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. स्थानिक प्रशासनही याबाबत अनभिज्ञ दिसून येत असून  जिल्हाबंदी कागदारवरच असल्याचे चित्र दिसत आहे.

   गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून कोरोना लॉकडाऊन सुरू आहे. मध्यंतरी यामध्ये  सूट मिळाली असली तरी वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी 1 जुलैपासून कडक लॉकडाऊन जाहीर करत जिल्हय़ाच्या सीमाही सील केल्या. जिल्हावासीयांकडून याचे काटेकोर पालन होत असताना परराज्यातील कामगारांच्या बसेस मात्र बिनधास्तपणे जिल्हय़ात येऊ लागल्या आहेत. यामुळे स्थानिकांमध्ये जिल्हा प्रशासनाबाबत असंतोष पसरला आहे.

  चार दिवसांपूर्वी लोटेतील पुष्कर कंपनीत मध्यप्रदेशमधून 32 कामगारांना घेऊन बस आली. विशेष म्हणजे स्थानिक प्रशासनाला याबाब्च्ती कोणतीच माहिती नव्हती. स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी करून त्यांचे विलगीकरण करण्यात आले. सोमवारी खेर्डी येथेही उत्तरप्रदेशमधून 47 जणाना घेऊन बस आली. या सर्वांची जिल्हा परिषद रेस्टहाऊस येथे नोंदणी करून हातावर शिक्का मारून त्याना खेर्डी मोहल्ला येथे पाठवण्यात आले. हे कामगार 1 जुलैला ते उत्तरप्रदेशमधून निघाले ते सहाव्या दिवशी येथे पोहचले. लॉकडाऊनमुळे धाबे, हॉटेल बंद असल्याने त्यांना प्रवासात खाण्यास काही मिळाले नाही. उपाशी असल्याचे या कामगारानी सांगितले. येथे नोंदणीवेळी तपासणी करताना बऱयाचजणांचा ब्लडप्रेशर वाढलेला होता. खेर्डीतील एका कंपनीसाठी स्थानिक ठेकेदारांनीच या कामगारांना येथे आणून त्यांची भरवस्तीतील एका घरात व्यवस्था केली आहे.

  एका बसेसमध्ये 47 जण कसे?

  सोशल डिस्टन्सचा नियम पाळत राज्यात बसमध्ये 22 जणांनाच प्रवासाची परवानगी दिली होती. मात्र लोटे असो अथवा खेर्डी येथे येणाऱया बसेसमध्ये दुपटीहून अधिक कामगार एकाच बसने आले. त्यामुळे दुप्पट प्रवासी वाहतुकीला परवानगी कशी देण्यात आली. उत्तरप्रदेश ते महाराष्ट्र सीमा आणि त्यानंतर खेर्डीपर्यत पोलिसांचे जे जे तपासणी नाके आहेत तेथे नेमके काय तपासले गेले, त्याना प्रवेश कसा दिला गेला असे सवाल उपस्थित होत आहेत.

  परप्रांतियांसाठी अजूनही पायघडय़ाच

 लॉकडाऊनमध्ये मुंबई, पुणेसह मोठमोठय़ा शहरातील नागरिकांकडे दुर्लक्ष करणाऱया सरकारने परप्रांताियांसाठी पायघडय़ा घालत स्वतंत्र बसेस, रेल्वेगाडय़ा सोडल्या. त्यांच्या खाण्यापिण्याची बडदास्त ठेवत त्यांना घरी पाठवले. आता तेच कामगार पुन्हा जिल्हय़ात परतू लागले असून पुन्हा त्यांच्यासाठी पायघडय़ा घातल्या जात आहेत. वेगवेगळा न्याय लावला जात असल्याने असंतोष व्यक्त होत आहे. 

  कामगारांची तपासणी नाहीच

 लोटे येथे मध्यप्रदेश आणि खेर्डी येथे उत्तरप्रदेशमधून आलेल्या कामगारांची स्थानिक पातळीवर तपासणीच होताना दिसत नाही. निघतानाच तपासणी करण्यात आली असे सांगितले जाते आणि त्यावर स्थानिक प्रशासन शांत बसते. सहा ते आठ दिवसांच्या प्रवासानंतर आलेल्या प्रत्येकाची तपासणी गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

 ऑनलाईन परवानगी कशी?

 जिल्हय़ाच्या सीमा बंद असताना परराज्यातील कामगारांच्या बसेसना परवानगी देताना जिल्हा प्रशासनाकडून नेमके काय तपासले जाते, असाही सवाल उपस्थित केले जात आहे. 47जणांचा सहभाग असलेली बसला परवानगी कोणत्या आधारावर मिळाली, पोलिसांनी बस जिल्हय़ाच्या हद्दीत कशी सोडली, या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

   लॉकडाऊन स्थानिकांसाठीच का?

 स्थानिकांना एक न्याय तर बाहेरून येणाऱयांना दुसरा न्याय दिला जात असल्याने जिल्हाधिकाऱयांच्या भूमिकेवर स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. लॉकडाऊन फक्त स्थानिकांसाठीच आहे का, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. 

 राजकीय नेतेमंडळींचे हाताची घडी, तोडावर बोट

  मुळातच जिल्हय़ातील लॉकडाऊनवर चारही बाजूंनी आक्षेप घेतला जात असतानाच आणि परप्रांतीय कामगार जिल्हय़ात येत असतना राजकीय नेतेमंडळी, आमदार, खासदार मात्र हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेऊन बसली आहे. आठवडाभरात अनेक कामगारांच्या बसेस दाखल झाल्या आहेत. चाकरमान्यांवर भरभरून बोलणारे परप्रांतीय कामगारांच्या बाबतीत मात्र चकार शब्दही काढताना दिसत नाहीत अथवा प्रशासनाला जाब विचारताना दिसत नाहीत याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

  स्थानिकच स्थानिकांच्या मुळावर

 औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना कामगार पुरवण्याची कंत्राटे स्थानिक राजकीय मंडळीकडेच आहेत. लॉकडाऊनमध्ये कामगारांना घरी पाठवताना या ठेकेदारांनी हात झटकले होते. त्यामुळे प्रशासनालाच त्यांचा खर्च करावा लागला होता. आता स्थानिकच पुढारी, ठेकेदार या कामगारांना येथे आणून स्थानिकांच्या अडचणीत भर घालताना दिसत आहेत. परप्रांतीय गावाला गेल्याने स्थानिकांना संधी मिळेल असे वाटत असतानाच त्यांना पायघडय़ा घातल्या जात आहेत.